काठमाडौं । न्यायिक काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमितताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरेका छन् ।

उक्त संयन्त्रले न्यायपालिका सुधार र गुनासो व्यवस्थापनका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले न्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी तथा सुशासनमैत्री बनाउने ध्येयले यस्तो संयन्त्र स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा गुनासो सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी माध्यमको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । पदबहालीपछि मातहतका अदालतलाई दिएको निर्देशनमा समेत उक्त विषय समेटिएको थियो ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, गुनासो सुनुवाइको प्रबन्ध मिलाएर न्यायिक सुशासन, जनआस्था न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन र सुशासन विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने योजना अनुसार ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत नियामवली, २०७४ ले समेत गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी गुनासो व्यवस्थापन शाखाको परिकल्पना गरेको छ । “एकीकृत प्रणालीमार्फत संकलन र सम्बोधनका लागि गत असार ३२ को निर्णय अनुरुप प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने ।