काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय आपतकालको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयमा आयोजित काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई संघीय वा स्थानीय निकायको सामान्य विवादका रूपमा नभई राष्ट्रिय आपतकालको रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

यस बिषयमा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट राखेका अपेक्षाहरू पूरा गर्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले जग्गा माग गरेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयसँग आफुले छलफल गरेको र हालको मौजुदा ऐन–कानुनले प्रशासनिक भवन निर्माणबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी कठिनाइ रहेको जानकारी आफुले पाएको उनले बताए ।

उनले यस समस्या समाधानका लागि आवश्यकता अनुसार ऐन, कानुन वा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निकास निकाल्ने गरी तयारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

फोहोर व्यवस्थापनको संवेदनशील विषयमा दोषारोपण र राजनीतिकरण नगरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले यस्तो बैठक आयोजना गर्दा फोहर व्यवस्थापनको इतिहास बारे बुझ्नुपर्ने बताएका थिए ।

महर्जनले उपत्यकाका मेयरलाई गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने धारणा राखेपछि रास्वपा सांसद आशिका तामाङले आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

तामाङले उपत्यकाका स्थानीय तहका कारण फोहरमैला बञ्चरेडाडामा समस्या आएको र अवको छलफल बञ्चरेडाडामा हुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । सो क्रममा विवाद भएपछि सांसद तामाङ बैठक छाडेर बाहिरिएकी थिइन् ।

त्यसपछि बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विवाद गरेर नभइ छलफल बाटै समस्याको समाधान निकाल्ने जनाएपछि बैठक अघि बढेको थियो ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र ललितपुरका प्रमुख महर्जनले फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि आफुहरुले अघि सारेको योजनामा संघ सरकारले सहयोग नगरेको धारणा राखेका थिए ।