नयाँ लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेको सरकारको दाबी « Khabarhub

नयाँ लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेको सरकारको दाबी


८ बैशाख २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत छापिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अन्तर्राष्ट्रिय मानक प्राप्त रहेको दाबी गरेको छ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेको जनाएको हो ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनयता मात्रै केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइ थालेको हो । ‘हाल छपाइ भइरहेको लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईएसओ ७८१० आईडी ९१ गुणस्तरको रहेको छ । जुन विकसित मुलुकले दशकौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको प्रविधिमा आधारित विश्वभर प्रचलित क्रेडिट कार्डको मानक आधारमा तयार पारिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसले नेपालको सवारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ । विगतमा स्मार्ट चिप प्रयोग गर्दै आएकोमा डिजिटल्ली रिडिङमा विदेशी विज्ञमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले लाइसेन्समा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर प्रविधि अपनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो प्रविधि कोड इन्क्रिप्टेड, लेयर्ड र कपी-प्रोटेक्टेड रहेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले नयाँ स्मार्ट अनुमतिपत्रमा ३९ वटा विशेषता समावेश गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया इन्ड–टु–इन्ड अफलाइन ढाँचामा रहेकाले डेटा चुहावट हुने वा अनधिकृत व्यक्तिले विवरण प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८३, मंगलबार  ४ : ४८ बजे

हराएका सीमा स्तम्भ खोजी गरी पुनःस्थापना गरिने

कञ्चनपुर – नेपाल–भारत सीमा समन्वय समितिको बैठक यहाँ सम्पन्न भएको

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र

सांसद खुश्बु ओलीको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा

राधास्वामीका आश्रित भोकै, महानगर भन्छ : सिस्टम फेरिएकाले खुवाउन सकेनौँ, आन्दोलन जरूरी थिएन

काठमाडौं- कीर्तिपुरको राधास्वामीस्थित सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टरको मूल गेटमा सुत्केरी, बालबालिका,

गण्डकीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि तीन अर्ब ३१ करोड बजेट

कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का