काठमाडौं- सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज तथा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा सरकारको उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको संगठनको भनाइ छ।

आइबार पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत् ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलायड (टीयूआई-पीएस एन्ड ए) ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

वर्ल्ड फेडेरशन अफ ट्रेड युनियनसँग आबद्ध उक्त संस्थाले यो कदमले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर गर्ने र श्रम क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विघटन गरिएमा श्रमिकहरूको संगठन गर्ने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

महासचिव जोला सपेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सरकारको निर्णयले न्यून पारिश्रमिक, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र श्रम शोषण बढ्न सक्ने जोखिम रहेको पनि उल्लेख छ।

संगठनले नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३४ र ३५ ले सुनिश्चित गरेको श्रमिकहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।

यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महासन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार) को पनि उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख छ । जसलाई नेपालले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा ट्रेड युनियन खारेज गर्नु आपत्तिजनक रहेको संगठनले जनाएको छ।

पत्रमा यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक असन्तोष तथा द्वन्द्वको जोखिम बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।

सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको अवस्थातर्फ जान सक्ने संकेत गरिएको छ।

पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। यसका साथै, निर्णय फिर्ता नगरे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। यसबारे नेपाल सरकारले मुख खोलेको छैन।