काठमाडौं- पश्चिम एसियाको संकट र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगाएको भारी भन्सार शुल्क जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूका बाबजुद वित्तीय वर्ष २०२५-२६ मा भारतीय अर्थतन्त्रले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। गुजरातमा आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को एक विशेष कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि भारतको आर्थिक सूचकांक बलियो देखिनुले भारतीय अर्थतन्त्रको लचिलोपन र सबलतातर्फ संकेत गरेको बताएका छन्।

कान्डला विशेष आर्थिक क्षेत्रका क्षेत्रीय विकास आयुक्त ज्ञानेश्वर बी पाटिलले विश्वव्यापी दबाबका बीच देशले ‘अद्भूत’ प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरे । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद यस अवधिमा भारतको निर्यात क्षेत्र निकै बलियो देखिएको छ। समीक्षा वर्षमा कफी, मसला र समुद्री उत्पादन जस्ता वस्तुहरूको निर्यातसहित कुल निर्यात संकलन ८६३.११ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी दिइएको छ।

यसैगरी, आइसल्याण्ड, लिख्टेन्सटाइन, नर्वे र स्विट्जरल्याण्ड सम्मिलित युरोपेली मुक्त व्यापार संघ (इएफटिए) सँगको दीर्घकालीन लगानी सम्झौताले भारतमा उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देशसहित सुरु भएको उक्त समीक्षा कार्यक्रममा वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव अजय भादु र गान्धीनगरका उद्योग आयुक्त स्वरूप पी लगायतका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

भारतको समग्र आर्थिक वृद्धिमा गुजरात राज्यले प्रमुख संवाहकको रूपमा भूमिका खेलिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। उद्योग आयुक्त स्वरूप पी का अनुसार विगत बाह्र वर्षमा गुजरातको चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (काग्र) करिब १० प्रतिशत पुगेको छ भने पछिल्ला १५ वर्षमा राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ३० गुणाले बढेको छ।

राज्यमा प्रतिव्यक्ति आय र स्टार्टअप रैंकिंगमा भएको सुधारले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। गुजरातको लामो तटीय क्षेत्र र त्यहाँ रहेका ४९ वटा बन्दरगाहले पश्चिम एसियाली बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याई व्यापार र निर्यातलाई थप सुदृढ बनाएका छन्। लगानीकर्तामैत्री नीति, भविष्यमुखी पूर्वाधार र बलियो कनेक्टिभिटीका कारण यो सम्भव भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आर्थिक वृद्धिलाई थप गति दिन भर्खरै जुन १५ मा ‘विकसित गुजरात औद्योगिक नीति २०२६’ सार्वजनिक गरिएको छ। नयाँ नीति अन्तर्गत उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न लचिलो सुविधाहरू ल्याइएको छ। उद्योगहरूलाई सूक्ष्म, साना, मझौला, ठूला, मेगा र अल्ट्रा–मेगा गरी परिमार्जित श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसमा १० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने र ३ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अल्ट्रा–मेगा श्रेणीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। वातावरणमैत्री उत्पादन र दिगो औद्योगिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै भारतलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा स्थापित गराउन ‘फार्मेज’ र सेमिकन्डक्टर निर्माता ‘माइक्रोन’ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भूमिका उदाहरणीय रहेको कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो।