काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर हटाइएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले समता कर अहिले भनेअनुसार लागू गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

तर, सो निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरिएको भने उनले बताएका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको हो । के प्रधानमन्त्री शाहले स्टाटसबाट सो कर लागू नहुने भनेकै आधारमा लागू हुँदैन त ?

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत लागू भएका करलाई घटाउन वा हटाउन सक्ने बताउँछन् । त्यसैले सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउन सक्ने बताए ।

‘सरकारले कर घटाउन र हटाउन सक्छ, जुन अधिकार आर्थिक ऐनको दफा १८ ले दिएको छ’, उनले भने, ‘तर, नयाँ कर लगाउन सक्दैन ।’

आर्थिक ऐनको दफा १८ मा दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ’, आर्थिक ऐनको दफा १८ (क) मा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत स्टाटस लेखेर कर हटाइएको भने पनि सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर मात्रै उक्त कर हटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखिसकेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय गर्नसक्छन् ।