जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्वे) स्वीकृत गरेको छ। 

शुक्रबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाममा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ तथा संस्थागत आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार आयोगको करिब ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। दरबन्दी कटौतीबाट प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको खटनपटन तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यबोझ, विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता, संस्थागत आवश्यकता र प्रशासनिक निरन्तरतालाई आधार बनाएर सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्तिविकास र कार्यगत गतिशीलतासम्बन्धी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको वृत्तिविकास, विशेषज्ञता विकास, पदस्थापन, सरुवा तथा कार्यगत गतिशीलताका आधार र आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलले १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको विशेषज्ञता र अनुभवको अधिकतम उपयोग, वृत्तिविकासका अवसरको सुनिश्चितता, उचित व्यवस्थापन तथा कार्यक्षेत्रअनुसार विशेषज्ञता विकास गर्ने विषयमा अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ। साथै विभिन्न जिम्मेवारीमा अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।