काठमाडौं- नेकपा (एमाले) को दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरक मत राख्न खोज्ने नेताहरूलाई बोल्न समय दिएनन् । खासगरी इतर समूहमा रहेर नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गरिरहेका नेताहरूलाई उनले हलमा छेक्ने काम गरे।

ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा जारी बैठकमा मंगलबार उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्न समय मागे पनि तत्काल बोल्ने अनुमति पाएनन्। त्यसपछि भट्टराईले आफ्नो धारणा समेटिएको आठबुँदे लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका छन्।

बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भट्टराईले बैठकमै आफ्नो प्रस्ताव पढेर सुनाउन खोजेका थिए। तर ओलीले आफ्नो पालोमा बोल्न भनेपछि उनले लिखित प्रस्ताव बुझाएका हुन्।

भट्टराईले फागुन २१ को निर्वाचन, गत वर्ष भदौको दुई दिने जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचन समीक्षा तथा पुनरावलोकन कार्यदलको प्रतिवेदन र आम कार्यकर्ता तथा जनताको भावनाले पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता देखाएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छाले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। हालको परिस्थितिमा पार्टीको नेतृत्व अघि बढ्न कठिन रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सहमतिमा अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अन्तरिम नेतृत्व हालकै पदाधिकारीमध्येबाट बनाउने वा बाहिरबाट ल्याउने विषयमा भने भट्टराईले ठोस विकल्प दिएका छैनन्। सहमतिका आधारमा नेतृत्वको नयाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ।

भट्टराईले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् वा विधान महाधिवेशन बोलाएर पार्टीको विधान, नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। उनले पार्टीमा ७० वर्षे उमेरहद पुनःस्थापित गर्नुपर्ने र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने, पार्टी पुनर्गठनका क्रममा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा जनसंगठनलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

फरक मत, प्रश्न र आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टराईले सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। युवासँग संवाद तथा सहकार्यको अभियान सञ्चालन गर्दै जेनजी पुस्ताका युवालाई पार्टीको प्लेटफर्ममा ल्याएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

सरकारसँगको सम्बन्धका विषयमा उनले सरकारका सकारात्मक कामलाई समर्थन र कमजोरीको आलोचना गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीका विषयगत विभागमार्फत मन्त्रालयका काम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र घोषणापत्र कार्यान्वयनको नियमित ‘सोसल अडिट’ गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

सोमबार कर्ण र कृष्णगोपाल, मंगलबार योगेश

ओलीले फरक धारणा राख्ने नेताहरूलाई बोल्न नदिएको विषय मंगलबार मात्रै उठेको होइन। सोमबारको बैठकमा पनि केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई धारणा राख्न रोकिएको थियो।

श्रेष्ठले सोमबार अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व र पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे आलोचनात्मक धारणा राखेपछि ओलीसँग उनको भनाभनसमेत भएको थियो। थापालाई पनि दस्तावेज प्रस्तुत गर्न रोकिएको बताइएको छ।

यसअघि ओलीले प्रस्तुत गरेको ८८ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई सुरुमै बोल्ने अवसर दिइएको थियो।

पोखरेलले ओलीको नेतृत्वमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गरे पनि पछिल्लो समय ती उपलब्धिबारे जनताले सुन्नै नचाहेको बताएका थिए। ‘अध्यक्षको नेतृत्वमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भए, त्यसलाई हामीले पटक–पटक चर्चा गर्‍यौँ, तर पछिल्लो समयमा जनताले त्यो कुरा सुन्न नै चाहेनन्,’ पोखरेलले भनेका थिए।

जेन-जी आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिए पनि त्यसलाई स्वीकार नगरिएका कारण आफू र ओलीबीच पार्टी सुधारको विषयमा दूरी बढेको पोखरेलको भनाइ थियो।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले मिहिनेतसाथ प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै त्यसलाई पक्ष–विपक्षमा विभाजन गर्नु पार्टीका लागि हितकर नहुने बताएका छन्।

‘कार्यदल गठनकै क्रममा धेरै विमति थियो, तर प्रतिवेदन तयार गर्ने बेला धेरै कुरामा सहमति बन्यो,’ पौडेलले भने, ‘अहिले फेरि प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा पक्ष–विपक्ष विभाजनको अवस्था आयो। यो राम्रो होइन, यसले पार्टीलाई हित गर्दैन।’

ओली नेतृत्व छाड्न तयार छैनन्

बैठकमा ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको माग स्वीकार नगरेको नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाउने नेताहरूले बैठकमै बहस गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

तर ओलीले बैठकमा पेश गरेको दस्तावेजलाई उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितले समर्थन जनाएका छन्। यसले ओली तत्काललाई आफ्नो संकट टरेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

ओलीले पार्टी पुनर्गठन अभियानबाट आफू पछि नहट्ने बताएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको कमजोर प्रदर्शनका लागि आफूलाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्न नमिल्ने र त्यसमा देशी–विदेशी षड्यन्त्रसमेत रहेको उनको दाबी छ।

बैठक सञ्चालनका क्रममा पनि ओलीले केही कडा नियम लागू गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यले बोल्नुअघि अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने, बैठक हलमा मोबाइल प्रयोग गर्न नपाइने र बैठकबाट बाहिरिनसमेत अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘योगेशलाई नदिएको होइन, लिखित प्रस्ताव अध्ययन भइरहेको छ’

ओलीनिकट सचिव महेश बस्नेतले भने भट्टराईसहितका नेताहरूलाई बोल्न नदिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन्।

मंगलबार बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले अन्य केन्द्रीय सदस्यसरह पदाधिकारीलाई पनि बोल्ने समय दिइएको तर भट्टराईले लिखित दस्तावेज पेस गरेकाले अध्यक्षले त्यसको अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन्।

बस्नेतले बैठकमा अहिलेसम्म ४१ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेको र तीमध्ये चार–पाँच जनाले आलोचनात्मक धारणा राखे पनि बाँकी सदस्यले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको समर्थन गरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पनि आफूहरू विशेष महाधिवेशन बोलाउने पक्षमा नरहेको धारणा बैठकमा राखेका छन्।

बस्नेतले ओलीलाई पार्टी नेतृत्वबाट हटाउनेदेखि भौतिक रूपमा समाप्त पार्ने, लामो समय जेलमा राख्ने र बदनाम गर्ने प्रयास भएको दाबीसमेत गरे। त्यस्ता प्रयास पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको समर्थनका कारण असफल भएको उनको भनाइ थियो।

‘अध्यक्षलाई भौतिक रूपमा समाप्त गर्ने, लामो समयसम्म उहाँलाई जेलमा राख्ने, पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने र बदनाम गराउने प्रयास भए पनि ती सबै असफल भए,’ बस्नेतले भने। उनले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र देखिएका समस्याको समाधान गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।