काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा भोलि असोज ७ गते देशैभर एकसाथ पालिका तहको अधिवेशन आयोजना हुन लागेको छ।

यही असोज ३ गते वडा अधिवेशनबाट विधिवत् प्रारम्भ भएको महाधिवेशन प्रक्रियाले स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको हो।

केही छिटपुट स्थानबाहेक देशभरका वडाहरूमा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन सम्पन्न भइसकेकाले भोलिको पालिका अधिवेशन पनि सहज, सौहार्दपूर्ण र भव्य रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले व्यक्त गरेको छ।

प्राकृतिक विपत्ति र विशेष परिस्थितिका बीच पनि निर्वाचन समितिले सांगठनिक कार्यतालिकालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। बाढीपहिरोबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका सबै वडाहरूमा आज अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र पर्साका केही बाँकी वडाहरूमा पनि आजै अधिवेशन सफलतापूर्वक सकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

यद्यपि, भीषण बाढीपहिरोका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेको रसुवा जिल्लामा भने विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी केही दिनपछि मात्र अधिवेशन गर्ने तयारी मिलाइएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय समितिले २०८२ पुस २१ सम्म नवीकरण गरेका क्रियाशील सदस्यहरूलाई समेत समेट्ने लचकतापूर्ण निर्णय गरेपछि पुरानो विवरणमा नयाँ नामहरू समावेश गर्दा केही स्थानमा सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूप दिन सामान्य ढिलाइ भएको निर्वाचन समितिले स्पष्ट पारेको छ।

सदस्य सचिव अधिवक्ता कटुवालका अनुसार यो कुनै राजनीतिक विवाद वा असमझदारीका कारण नभई एकै पटक देशभरको ठूलो तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न भएको नितान्त प्राविधिक विषय मात्र हो ।

कांग्रेसको नयाँ विधान र निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार भोलि हुने पालिका अधिवेशनबाट हरेक पालिकामा पाँच जना पदाधिकारी चयन हुनेछन्। जसमा एक जना सभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने कोषाध्यक्षको चयन सभापतिले निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गर्ने वैधानिक प्रावधान रहेको छ।

सदस्यहरूको हकमा भने पालिका कार्यसमितिमा प्रत्येक वडाबाट एक महिला र एक खुला, युवा क्लस्टरबाट एक महिला र दुई खुला, तथा दलित समुदायबाट एक महिला र एक खुला सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

यसका अतिरिक्त कार्यसमितिलाई पूर्ण समावेशी बनाउन गाउँ कार्यसमितिमा सात जना, नगर कार्यसमितिमा नौ जना, उपमहानगर कार्यसमितिमा ११ जना र महानगर कार्यसमितिमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मनोनय गर्दा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।