काठमाडौं- वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सदनमा उपस्थित भएनन् । विपक्षी दलहरुले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेपनि उनी न त सदन उपस्थित भए न त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ नै दिए ।

सिंहदरबार परिसरमै रहेको सांसद् भवनदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्न करिब ३ मिनेट मात्रै लाग्छ । तर उनी कामको चापले नभ्याएको बहाना बनाउँदै सदन छलिरहेका छन् । बरू कार्यालयमै बसेर उनी संसद्को लाइभ टेलिभिजनमा हेरिरहेका हुन्छन् ।

सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन रूलिङ नगरेको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमाथि प्रतिपक्षी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् । सभामुख अर्यालले सत्तापक्षको जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप प्रतिपक्षीले लगाइरहँदा राजनीति विश्लेषक र संवैधानिक मामिलाका जानकार पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि विगतको अभ्यासभन्दा फरक रुपमा सदन चलिरहेको संसदीय मामिला जानकार हरिबहादुर थापा बताउँछन् । यता राजनीतिक विश्लेषक सञ्जीव हुमागाईं पनि जुँगाको लडाइँका कारण जनतामा निराश बढ्दै गएकाले सभामुख, प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अनुहार होइन, जवाफ चाहियो

प्रधानमन्त्री जवाफदेही नबनेको सदनमा आफूहरू मात्रै बसेर केही नलाग्ने भन्दै हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी नियमितजसो विरोधमा छ । कहिले प्लेकार्ड देखाउँदै त कहिले सदनबाट निस्किँदै निरन्तर श्रम संस्कृतिले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेको छ ।

यस पार्टीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिरहेको छ । अहिले पनि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ सदनमा आएर जवाफ दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । हर्कको यो अभियानलाई अन्य दलले पनि साथ दिएका छन्। अर्थात्, सदनक सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा आएका छन् ।

श्रम संस्कृति मात्रै होइन, सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरूले निरन्तर विरोधको स्वर निकालिरहेका छन् । तर कहिले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन्छन् भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई र नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई संविधान र नियमावलीअनुसार आफूहरूले जवाफ मागेकाले प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्नमात्रै सदनमा नबोलाएको बताउँछन् । सत्तापक्षकै धेरै सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर उनीहरू बाहिर अभिव्यक्ति पोख्ने अवस्थामा छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको ढिपी : माननीयज्यूहरूको जवाफ कुनै दिन दिन्छु

बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गरेर वेल घेराउ गरेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक रोकेका थिए । बैठक रोकेर सभामुख डीपी अर्याल प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगे । डीपीले आफू आउने जानकारी पहिले नै गराएकाले बालेन प्रतिक्षामा थिए ।

सिंहदरबारबाट टेलिभिजनमा लाइभ हेरिरहेका उनले सभामुख आएपछि करिब आधा घण्टा कुरा गरे । भेटमा सभामुखले निरन्तर सदन अवरोध भएको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीले नियमितजसो सदन लाइभ हेरिरहेकाले आफूलाई जानकारी रहेको जवाफ दिए ।

‘म सदनप्रती उत्तरदायी छु । माननीयहरुको जवाफ कुनै दिन दिन्छु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा भनेका थिए, ‘कुनै दिन दिन्छु भन्नुभएको छ, मिति तोकिएको छैन । मैले सभामुखको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कुरा राखेको छु । सदन चलाउन गाह्रो भयो, यसरी भएन भनेर सुनाएको छु । यहाँभन्दा बढी मैले के गरौँ ?’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापा खबरहबसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री शाह अझै पनि सदनप्रति जवाफदेही नभएको बताउँछिन् ।

‘कहिले उपस्थित हुन्छु भनेर उहाँले जानकारी नदिएपछि सदनलाई छलेर आफूखुसी अगाडि बढ्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देखिनुभयो,’ थापाले खबरहबलाई भनिन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा अनुहार हेर्न बोलाएको होइन । उहाँले संविधान र नियमावलीको धाराअन्तर्गत आएर महिनाको पहिलो हप्ता प्रश्न उत्तरको जवाफ दिनुहोस् भनेका हौँ ।’

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १२ गते बस्दैछ । १२ गतेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए विपक्षीले सदनलाई घेर्ने अवस्था देखिन्छ । १२ गतेको बैठकमा विपक्षीहरू कुन तरिकाले सदनमा उपस्थित हुने भन्ने विषयमा रणनीति बनाइरहेका छन् ।

‘बजेटका दिन पनि उपस्थित हुने जानकारी’

कानुनी व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउँदैछ । बजेट अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरूले अपनत्व गर्नुपर्ने भएकाले १५ जेठमा बालेन सदनमा उपस्थित हुन सक्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनको सचिवालय बताउँछ ।

‘जेठ १२ गतेको सदनमा उपस्थित हुनुहुन्न । १५ गतेको सदनमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न जानकारी गराइएको छैन,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘हामीले उहाँलाई कर गर्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सायद उहाँलाई उपस्थित गराउने विषयमा केही छलफल गरेको हुनसक्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू भने १५ गते सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भएपनि जवाफ नदिने बताउँछन् । ‘१५ गतेको सदनमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘बजेट ल्याउने दिन त आइहाल्नुहुन्थ्यो नि ।’

विपक्षीले किन भेट्दैनन् प्रधानमन्त्री ?

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलका नेताले भेट्ने अभ्यास विगतदेखिकै हो । आफूलाई चित्त नबुझेको विषय भए प्रतिपक्षीले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग वान-टु-वान वार्ता गरेका अभ्यास पनि छन् ।

तर, अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई किन भेट्नु हुन्न ?’ भन्ने प्रश्नमा विपक्षी नेताहरू आफूहरुको एक्सेसभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । ‘उहाँलाई भेट्न सिधै सम्पर्क गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । सचिवालयमार्फत् जानुपर्ने भएकाले त्यो झन्झट हामीले किन लिने?,’ एकजना विपक्षी सांसदले भने ।

ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्न चाहे पनि उनको कार्यशैलीका कारण अपमान हुने डर छ। ‘प्रधानमन्त्रीले मन लागेको व्यक्ति भेट्ने र मन नलागेको व्यक्ति नभेट्ने अभ्यासका कारण इन्कार गरे अपमान हुने डरका कारण विपक्षीले भेट्न चाहेका छैनन्,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको बानी अप्ठ्यारो छ । हामीलाई भेट्न मन लाग्ला, उहाँले मलाई भेट्नै मन छैन भन्दिनुभयो भने के गर्ने ? राजनीतिक चरित्र नभएको मान्छेसँग गाह्रो हुने रहेछ । सामूहिक रूपमा प्रतिपक्षीले भेट्नेबारे कुराकानी भइरहेको छ । तर निष्कर्ष निस्किएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने विपक्षीले अहिलेसम्म भेट्ने विषयमा जानकारी नगराएको बताउँछ। प्रधानमन्त्री भेट्न विपक्षी कसैले पनि आफूहरूलाई सम्पर्क नगरेको सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘भेटेर प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई कुरा राख्ने कुरा विपक्षी नेताले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य भन्छन्, ‘भेट्न चाहनेलाई भेटै नदिने अवस्था पनि छैन । उहाँले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ।’

सचिवालयका सदस्यहरू भेट्न चहानेलाई प्रधानमन्त्रीले समय दिइरहेको बताउँछन् । विपक्षीहरू भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण भेटिहालौँ भन्ने मनस्थितिमा छैनन्। फागुन २१ को निर्वाचनपछि सदनमा बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग विपक्षी सांसद र नेताले भेटेका छैनन् ।

किन प्रधानमन्त्री भेट्न नचाहनुभएको ? भन्ने प्रश्नमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले भने भने, ‘बिनाकाम किन भेट्नु ? उहाँ सदन आएर नियमअनुसार जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति, लुकेर सदन हेर्नुहुन्छ । संसद् छल्नुहुन्छ भने हामीले किन भेट्नुपर्‍यो ? सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छौँ- उहाँले सदनमा आउनुपर्छ ।’

सभामुखको भूमिका प्रश्न

करिब चार दशकदेखि संसदीय मामिला हेर्दै आएका जानकार हरिबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनु सभामुखको पनि कर्तव्य रहेकाले उनले समयमै रुलिङ नगरेको थापाको विश्लेषण छ । थापाका अनुसार सभामुखले तीन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

१- एग्रेसिभली जाने भए : रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सक्छन् । यो अभ्यास प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र सचेतकको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सक्छन् ।
२- मध्यस्थामा जाने भए : सचेतक प्रमुख सचेतकबीच कुरा गराउने र छलफल र वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ।
३- लाचिलो हुने हो भने सबै पक्षलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक राख्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा जाने ।

‘प्रधानमन्त्री खोज्दै यति धेरै दिनसम्म सदन घेरिएको पहिलो पटक हो । विगतमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफका लागि यति लामो सदन घेरिएको छैन । कहिलेकाहीँ समितिमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नआउँदा बैठक नबस्ने अवस्था हुन्थ्यो । विवाद पर्दा सभामुखले नै मध्यस्थकर्ता भएर कुरा मिलाउने गरेका थिए। सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने चलन थियो’, उनी भन्छन्, ‘संसद्मा लामो समय अवरोध पनि भएको छ । एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रेकर्ड नै तोडेका छन् । यसमा सभामुखले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ । विपक्षी र प्रधानमन्त्रीको भेट मिलाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हुन्छ ।’

संसद्को कुरा भएकाले सभामुखले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘कतिपय अवस्थामा सभामुखले एग्रेसिभ भएर रुलिङ नै गर्न सक्ने पनि अवस्था हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सभामुखले सम्बन्धित दलको प्रमुख सचेतक सचेतक र संसदीय दलको जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउनु भन्न सक्छन् । कानुनमन्त्रीमार्फत् पनि सन्देश पठाउन सक्छन् ।’

थापा विगतको अभ्यास हेर्दा सभामुखलाई भेट्न प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । यस पटक सभामुख नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सभामुख स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्ने भन्ने सुहाउँदो हुँदैन । च्याम्बरमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सक्छन् । सभामुख नै प्रधानमन्त्रीकहाँ जाने चलन थिएन । अहिले अनौठो अभ्यास भयो’, उनी भन्छ्न्, ‘एउटै पार्टीको हुँदा कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक ढंगले भेट्न सक्ने अवस्था थियो । तर, दौडेर प्रधानमन्त्रीकहाँ सभामुख जाने अवस्था थिएन ।’

सदनमा द्वन्द्व सिर्जना हुने वातावरण बनेकाले प्रधानमन्त्री सचेत हुनुपर्ने थापाको विश्लेषण छ । ‘सभामुख र प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार नभएका कारण सदनलाई द्वन्द्वमा लान खोजिँदैछ । यसमा प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुन्छन् । अरु सांसदको जिम्मेवारी हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कुरा सुन्दै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्छ तर त्यो अवस्था देखिएन ।’

उनले अगाडि भने, ‘सभामुखले गाँठो फुकाउने काम गर्नुपर्छ । उहाँले गाँठो फुकाउन सक्नुभएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षबीच दोहोरो संवाद हुनुपर्छ

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जीव हुमागाईं राजनीतिक रूपमा नेपाललाई निरन्तर घाटा भएकाले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलले यो कुरालाई सुल्झाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थासँगै नेपालको राजनीति पनि १० वर्षदेखि ट्रयाकमा छैन । ट्र्याक छाडेकैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले रोजेका थिए । तर नेतृत्वमा पुगेको व्यक्ति जवाफदेही नहुँदा जनता विस्तारै निराश हुने अवस्थामा पुग्छन् । अनावश्यक राजनीति तिगडमले जनतामा नैराश्य बढाएको छ,’ हुमागाईं भन्छन्, ‘राजनीति भनेको विवेकले गर्ने हो । बुद्धिले गर्ने कुरा भनेको लोकसेवा तयारी अथवा कर्मचारीको जागरि हो । डाक्टर, इन्जिनियर पेशामा लाग्ने हो । विवेकले गर्ने कुरामा त विवेकशील हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलहरूबीच संवाद नभएका कारण मुख्य कुरो बाहिर नआएको हुमागाईंको विश्लेषण छ । उनी प्रधानमन्त्रीले पनि विपक्षी दललाई यो दिन आउँछु भनेर जवाफ दिनुपर्ने र विपक्षी दलले पनि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विवेकले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तामा भएका मान्छेको हुन्छ । सत्ताधारी जिम्मेवार भइदिनुस् । अब सदन र बजेट अधिवेशनमा यो कुरा देखाइदिनुस्,’ हुमागाईं आग्रह गर्छन्, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री बजेट अधिवेशन र १२ गतेको सदनमा पनि उपस्थित नभएको हेर्न मन छैन । राजनीतिले जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले जनताको निराशा चिर्न पनि सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ ।’

हुमागाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि सदनबाटै प्रधानमन्त्रीसँग वान-टु-वान वार्ता गर्न सक्ने खुबी राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विपक्षी दलका नेताहरूले पनि म प्रधानमन्त्रीसँग वान-टु-वान वार्ता गर्छु भनेर भन्न सक्नुभएको छैन । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता भेट्न नदिने प्रावधान छैन’, हुमागाईं भन्छन्, ‘जुँगाको लडाइँका कारण जनतालाई निराश बनाइँदैछ । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूले पनि संवाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति शासन व्यवस्थामा हत्तपत्त राष्ट्रपति सदनमा जाने चलन नभएकाले प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बाटो रोजेको हुन सक्छ । त्यो हो भने प्रतिपक्षले उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।’

हुमागाईं सबैले एकोहोरो माग गर्दा सदन चल्न नसकेकाले सभामुखले पनि दुवै पक्षलाई मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।