काठमाडौं- राहदानी विभागको इलेक्ट्रोनिक मेसिन रिडेबल ट्राभल डकुमेन्ट (ईएआरटीडीएस) खरिद प्रक्रियामा गम्भीर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले दुई जर्मन कम्पनी मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचसँग मिलेमतो गरी बोलपत्र प्रक्रिया तोडमरोड गरेर ठेक्का दिइएको आरोप लगाएको छ।

यसबाट नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको ठूलो घाटा पुर्‍याएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। यसबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई ठूलो हानि पुर्‍याइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले उजुरीको आधारमा विस्तृत अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरिएको बताएका छन्। यो हालका वर्षहरूमा अख्तियारले दायर गरेको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक हो।

नेपालको राहदानी प्रणालीलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यो ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। तर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यसमा पारदर्शिता र अनियमितताको विषयमा पहिलेदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

दुई प्याकेज

प्याकेज १ (आईसीबी नमब्बर डीओपी/जी/आईसीबी/०१/०८१/८२): प्री-इन्‍रोल्मेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्मटमसहितको ईएमआरटीडीएस प्रणाली खरिद।

प्याकेज २ (आईसीबी नम्बर डीओ‌पी/जी/आईसीबी/०२/०८१/८२): पर्सनालाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमसहितको ईएमआरटीडीएस बुकलेट खरिद।

आरोप

अख्तियारले बोलपत्रको सुरुवाती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत यो कदम भएको अख्तियारको ठहर छ ।

गडबडी

बोलपत्रका शर्त र मापदण्ड बदलेर दुई कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याइएको
स्वीकृत शर्त विपरीत मूल्यांकन गरिएको
गलत सिफारिस र निर्णय गरिएको
ठेक्का दिइएको र आंशिक भुक्तानी दिइएको

क-कसविरुद्ध चल्यो मुद्दा ?
तीर्थराज अर्याल, महानिर्देशक, राहदानी विभाग
सुनिल कुमार केसी, निर्देशक (सूचना प्रविधि)
शत्रुधन प्रसाद शर्मा पोखरेल, पूर्वनिर्देशक
रवीन्द्र राजभण्डारी, पूर्वनिर्देशक
तुलसी प्रसाद आचार्य, पूर्वलेखा अधिकृत
विपिन प्रसाईं, कम्प्युटर इन्जिनियर
सोमेश थापा, पूर्वशाखा अधिकृत
राजाराम दाहाल, पूर्वउपसचिव (कानुन), परराष्ट्र मन्त्रालय
भेष प्रसाद भुर्तेल, पूर्वउपसचिव (लेखा)
पुष्करराज नेपाल, पूर्वउपसचिव (कानुन)

आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को विभिन्न उपदफाहरूअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।

आयोगले कैद, बिगोबराबर जरिवाना र अनियमित रूपमा खर्च भएको १८ अर्ब ४४ करोड ८ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरेको छ। अर्यालमाथि थप दफा २४ बमोजिम सजायको पनि मागदाबी छ।

२. मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच र यसका प्रतिनिधिहरू

गेर्हार्ड मायुर्हेर, पाभ्ले राकिक र नेपालस्थित प्रतिनिधि मणिन्द्र राज मल्ल

उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले बिगोस्वरुप १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ कायम गरेको छ।

३. भेरिडोस जीएमबीएच र यसका प्रतिनिधिहरू

फाबिओल्ला बल्लेर्सहेईम, फ्लोरियान पाक्वेलियन र नेपालस्थित प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध विगोस्वरुप ८ अर्ब २२ करो ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यी दुवै कम्पनी र तिनका मुख्य व्यक्तिहरूलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह सजाय माग गरिएको छ। कम्पनीहरूलाई कानुनी व्यक्तिको रूपमा पनि दफा २३ क. बमोजिम सजायको माग गरिएको छ।