काठमाडौँ– सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै ऋण प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्पष्ट र थप व्यवस्थित बनाइएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले तोकिएको उद्देश्यअनुसार कर्जा उपयोग गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने, अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र लाभग्राहीको भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत कार्य भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लक्षित वर्गमुखी तथा नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।