काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले चुनदेवीमा बसेर पार्टीभित्र समानान्तर सक्रियता बढाउन थालेका छन्। पाँच महिना विदेश बसेर साउन २८ गते फर्किएका देउवा अहिले आफूनिकट नेताहरूसँग भेटघाट, संवाद र छलफलमा व्यस्त छन्।

कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाएसँगै देउवामाथि दबाब पनि बढेको छ। देउवाले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा सभापतिकै हैसियतमा बसेर नेता र कार्यकर्तासँग छलफल गरिरहेका छन्। आइतबार पनि उनले थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गरे। अनुहारमा निराशा देखिए पनि उनी बलियो हुने प्रयासमा छन् ।

नेपाल फर्किएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले भेटेर छलफल र सल्लाह नगरेपछि देउवा आफूनिकट नेताहरूसँग अघि बढ्ने रणनीतिका लागि परामर्श गरिरहेका छन्।

चुनदेवीमा छुट्टै कार्यालय खोली देउवाले सभापतिको हैसियतमा समानान्तर गतिविधि बढाएपछि गगन पक्ष केही दबाबमा परेको छ। थापालाई सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगलेसमेत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा चौधौँका सभापति देउवाको पुनरागमन सजिलो छैन। उनीसँग आगामी असोजमा गर्ने गरी घोषित कांग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्ने र साउन २२ गते सर्वोच्चले गरेको पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयमाथि छिटो सुनुवाइ होस् भनेर कामना गर्ने दुई विकल्प छन्।

यद्यपि उनले र तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार नै पन्ध्रौँ महाधिवेशनका सबै कार्यक्रम रोक्न मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । यो निवेदन कांग्रेसको विवादमा पुनरावलोकनमा लैजाने सर्वोच्चकै आदेशको जगमा परेको हो ।

निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि थापा नेतृत्वको कांग्रेसले फागुन २१ को चुनाव पनि लडिसकेको छ। यदि उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो भएको भए देउवा समूहले टाउको उठाउने अवस्था हुने थिएन । तर कांग्रेससँगै सभापति थापासमेत पराजित भएपछि देउवा समूह निरन्तर जुर्मुराएको छ। पुस अन्तिम साता भएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेको अवस्थामा देउवा पक्षले पार्टीको वैधानिक समूह भएको दाबी गर्दै आएको छ।

तर, देउवा नेपाल फर्किएपछि पनि थापा पक्षले उनीसँग कुनै औपचारिक संवाद र छलफल अघि बढाएको छैन। आफूहरू गगन नेतृत्वको कांग्रेससँग कुनै संवादमा नरहेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पुष्टि गरे।

‘पार्टी एक बनाउन सभापति थापाले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर उहाँबाट त्यो भइरहेको छैन। शेरबहादुर दाइ नेपाल आएपछि कुनै पनि हिसाबले संवाद वा हामीबीच कुराकानी भएको छैन। अरू साथीहरूसँग पनि भएको छैन रे !,’ लेखकले भने, ‘उहाँले १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाइसक्नुभयो। अब अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसपछि मात्रै बाँकी क्रियाकलाप अघि बढ्लान्।’

‘अदालतको निर्णयपछि थप कुरा’

थापाले संवाद अघि नबढाएपछि देउवा पक्षका केही नेताहरू पार्टी विभाजनको सम्भावनातर्फ संकेत गर्न थालेका छन्। यसबारे कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले गगन एक्लै अघि बढ्न खोजिरहेको आरोप लगाए।

‘उहाँहरू एक्लै अघि बढ्न खोजिराख्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीलाई लिएर हिँड्दा आफ्नो पद जोगिँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ महतले भने, ‘अदालतको पुनरावेदनपछि बाँकी निर्णय होला। अहिलेलाई कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै भोलि रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ।’

नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट अदालतले देउवालाई सभापतिको मान्यता नदिए पार्टी विभाजनको विकल्प रोज्नुपर्ने मनस्थिति बनेको देखिन्छ। यद्यपि देउवाले स्वयम् अहिलेसम्म पार्टी विभाजनबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी गगन थापामाथि रहेको बताए। ‘पार्टी मिलाएर लैजाने कुरा गगन थापालाई थाहा हुनुपर्छ। अदालतमा पुनरावेदन निवेदन पुगेको छ। तर उहाँले महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउनुभयो। त्यसकारण कांग्रेस गगनजीहरूले विभाजन गर्दै हुनुहुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘हामी अदालतबाट न्याय पाउने निष्कर्षमा छौँ। त्यसपछि थप कुरा होला।’

गगनलाई सभापति स्वीकार्न किन नसकेको भन्ने प्रश्नमा देउवा पक्षका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह नगरेको र उनीहरूका सुझाव पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्।

‘शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह नगर्ने, शीर्ष नेताहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने र देशभरको कांग्रेस एकजुट बनाउन भूमिका नखेल्ने उहाँहरू नै हो’, उनले भने, ‘अब हामीले नस्वीकारेको हो र ? हाम्रा कुरा पनि सुनिदिनुस्, संवाद र छलफल गरौँ भनिरहेकै छौँ। तर दाइ नेपाल आएपछि पनि उहाँहरू संवादमा हुनुहुन्न।’

‘नयाँ पार्टी र चुनाव चिह्नको बन्दोबस्त गर्छौँ’

कांग्रेसभित्र विभाजनको सम्भावनाबारे संस्थापन पक्षका नेता कान्छाराम तामाङले अदालतको निर्णयपछि छुट्टै पार्टी र कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्।

‘अदालतले मिलाइदियो भने ठिकै छ। नमिलाए गगनलाई सभापति मानेर नेताहरू जाने सम्भावना छैन,’ तामाङले भने, ‘पार्टी कार्यालयको बन्दोबस्त, नेमप्लेटलगायत सबै मैले राखेको हो। आवश्यक परेमा नयाँ पार्टी र चुनाव चिह्न मिलाउने र ल्याउने काम पनि गरिन्छ।’

सर्वोच्चमा कांग्रेसको वैधानिकता र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद विचाराधीन छ। अदालतले देउवालाई सभापति नमान्ने निर्णय गरेमा उनी पक्षका नेताहरू छुट्टै पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको संकेत उनीहरूको अभिव्यक्तिले गरेको छ।

गगनलाई सभापति नस्वीकार्नु र गत पुसको अन्तिम साता भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई कांग्रेसको आधिकारिक अंग नमान्नु नै विवादको मुख्य कारण बनेको छ।

शेखर दुवैतिर सम्पर्कमा

कांग्रेसका अर्का नेता डा. शेखर कोइराला दुवै पक्षसँग संवादमा छन्। यही शुक्रबार कोइराला र देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा देउवाले गगनले आफूसँग संवाद नगरेको र आफ्नो स्वास्थाबारे पनि जानकारी लिन नआएको गुनासो गरेका थिए।

कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै देउवालाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।

शेखरका सचिवालय सदस्य दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार भेटमा पार्टी एकताबारे छलफल भएको थियो। कोइरालाले आफू गगन थापानिकट नेताहरूसँग पनि संवादमै रहेको जानकारी देउवालाई गराएका थिए।

‘मेरो मुख्य कुरा पार्टी एक होस् भन्ने हो। म तपाईंहरूसँग पनि आवश्यक परेको सल्लाहमा जोडिन्छु। गगनजीहरूसँग पनि संवादमै छु,’ कोइरालाले देउवालाई भनेका थिए, ‘पार्टी विभाजन हुन नदिऔँ। यहाँ पनि लचिलो भइदिनुहोस्, गगनजीहरू पनि लचिलो भएर अघि बढ्नुहुन्छ।’

देउवाले भने गगन थापा लचिलो नभएको र शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्न तयार नभएको गुनासो गरेका थिए।

आफूहरूलाई नसमेटी गगन पक्षले १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउन खोजेको भन्दै देउवाले महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारीबारे पनि कोइरालालाई जानकारी गराएका थिए।

रिट सोमबार दर्ताको तयारी

देउवा पक्षले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार दर्ताका लागि लगिएको रिट निवेदन सच्याउनुपर्ने भन्दै फिर्ता लिइएको थियो।

शनिबार शीर्ष नेताहरूबीच छलफलपछि रिटमा आवश्यक संशोधन गरेर सोमबार पुनः दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको देउवा पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक सुधार गरेपछि सोमबार पुनः दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

यस विषयमा नेता एनपी साउदले पनि कानुन व्यवसायीहरू नै रिट दर्ताका लागि जाने बताएका छन्। देउवा र पूर्णबहादुर खड्का रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। तर खड्काले आफू त्यसमा सहभागी नभएको बताएका छन्। यद्यपि संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने देउवा र खड्का नै अदालत पुगेको दाबी गरेका छन्।

‘अरू दाइहरू बाठा भए’

कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। साउनको अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनका लागि विभिन्न समिति गठन गर्नुका साथै नेताहरूले प्रतिवेदन लेख्ने कामसमेत अघि बढाएका छन्।

कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले पार्टी १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले अब १४औँ महाधिवेशनको विवादमा अल्झिरहने समय नरहेको बताइन्।

तर, पार्टी एकताका लागि देउवाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पार्टी एकताका लागि देउबा दाइले अरूको कुरा नसुनी यताउता नलागी बीचमा बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा ठूलो कुरै छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘दाइ चुनदेवीमा सभापतिको हैसियतमा बस्नुभयो। अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लत्याइदिनुभयो। उहाँले अरूका कुरा सुनेर फस्दै हुनुहुन्छ।’

यसअघि कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि देउवा ‘अरू दाइहरूको कुरा सुनेर फसेको’ टिप्पणी गरेका थिए।

‘देउवा दाइ सभापतिको नेमप्लेट राखिदिएका छन्, त्यसमा मेरो केही गुनासो छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘तपाईंलाई आफ्नै मान्छेले डुबाए र फेरि पनि डुबाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले कसैका कुरा नसुनी तपाईं बीचमा बसिदिनुस्।’

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि देउवा पार्टी विभाजनको पक्षमा नभए पनि उनलाई सल्लाह दिनेहरूले गलत दिशामा लैजाँदै गरेको आफूहरूले बुझेको बताए।

‘मलाई लाग्छ देउवा दाइ आज पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। तर उहाँलाई सल्लाह दिने मान्छेले गलत तरिकाले ट्रिट गरिराखेको बुझेका छौँ,’ पौडेलले भने।

उनले अदालतको प्रक्रियालाई अदालतमै छाडेर पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

‘अदालतलाई हामी सम्मान गर्छौँ। अदालतले एउटा निष्कर्ष दिएको छ र त्यो पुनरावेदनको बहस बिस्तारै हुँदै जाला। हामीलाई त्यसमा भन्नु केही छैन। त्यसको बहस अदालतलाई नै अब छोडिदिऔँ,’ उनले भने।

देउवा चुनदेवीमा सभापतिकै हैसियतमा बसेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै पौडेलले भने, ‘देउवा दाइलाई सभापतिकै हैसियतमा चुनदेवीमा कसले राख्यो? अदालतको मुद्दा पर्खिने हो भने त उहाँहरू चुप लागेर बस्नुपर्ने थियो। त्यसकारण यी सबै पन्ध्रौँ महाधिवेशन बिथोल्ने गतिविधि मात्र हुन्।’

उनले कांग्रेसले पाएको १५औँ महाधिवेशन सफल र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए।

गगन–देउवा भेट अनिश्चित

गगन थापा पक्ष र पूर्वसभापति देउवाबीच भेटवार्ता गर्ने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म भेट निश्चित भएको छैन। दुवै पक्षले एकअर्कासँग भेटका लागि समय नमिलेको बताउँदै आएका छन्।

महामन्त्री पौडेलले उपयुक्त समयमा देउवासँग भेट गर्ने बताए। ‘भेटवार्ताको तयारीमा छौँ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्छौँ। तर अहिले १५औँ महाधिवेशनका गतिविधिले गर्दा व्यस्तता बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो आदरणीय नेतासँग उपयुक्त समय निकालेर भेट्छौँ।’

गगन र देउवाबीच भेट हुन नदिन अन्य पात्रहरूले समेत भूमिका खेलेको कांग्रेसभित्र चर्चा हुने गरेको छ। देउवा भने गगनले आफूलाई कहिले भेट्छन् भनेर पर्खिरहेको देउवा पक्षका नेताहरू बताउँछन्।

देउवा पक्षका नेता प्रकाशशरण महतले गगनले नै पूर्वसभापतिलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्नुपर्ने बताए।

‘अहिलेसम्म सभापतिलाई गगनले भेट गर्नुभएको छैन। यो कस्तो अभ्यास हो, आफैँ विश्लेषण गर्नुहोस्,’ महतले भने, ‘उहाँहरूले त दाइ आएकै भोलिपल्ट के कसो छ दाइ, सन्चो–बिसन्चो भनेर सोध्नुपर्ने होइन? हाम्रो यस्तो संस्कार हो।’

देउवा पक्षका नेताहरूले गगन पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाले पूर्वसभापतिसँग संवादको पहल पनि उनले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघका नेता दुर्जाहाङ शेर्पाले भने दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्ने बताए।

‘दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्छ। तर धेरै लचिलो नेतृत्वमा भएको हिसाबले गगन दाइ हुनुपर्छ। उहाँले पूर्वसभापति देउवासँग भेटेर कुराकानी, छलफल र एकताका विभिन्न आयामका विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो सुझाव यही हो,’ शेर्पाले भने।

कांग्रेसभित्रको विवाद धेरै ठूलो नभए पनि नेताहरू एकअर्काप्रति लचिलो हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको उनले बताएका छन्।

‘कांग्रेसको विवाद धेरै ठूलो छैन। तर नेताहरू एकआपसमा लचिलो नभएकाले यो तहसम्म पुग्यो। गगन दाइ र शेरबहादुर दाइले मिलाउनुहोस्,’ शेर्पाले भने।

अहिले कांग्रेसभित्र एकातिर १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र नेतृत्व विवाद अदालतमा पुगेको छ। गगन थापा पक्ष महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ भने देउवा पक्ष अदालतको निर्णयको प्रतीक्षासँगै आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे रणनीति बनाउन सक्रिय देखिएको छ।

यसबीच दुवै पक्षबीच संवादको ढोका भने औपचारिक रूपमा खुल्न सकेको छैन। कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी विभाजन रोक्न संवाद र लचकताको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्। तर शीर्ष नेतृत्वबीचको दूरी कायमै रहेकाले विवादको निकास अदालतको निर्णय र त्यसपछि हुने राजनीतिक संवादमै निर्भर देखिन्छ।