काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रसुवा बाढीका कारण विभिन्न आयोजनामा बेपत्ता भएकाहरूको खोज तथा उद्धार कार्य नरोकिने बताएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म सरकारले हार नमानेको भन्दै सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म खोज तथा उद्धारका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेको बताएका हुन् । 

उनले अहिलेको पहिलो दायित्व खोज तथा उद्धारलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु, घाइतेहरूको उपचार गर्नु, विस्थापित परिवारको पुनः स्थापना गर्नु र क्षतिग्रस्त विद्युत्, सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नु भएको उल्लेख गरे । 

प्रभावित नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडाको घडीमा सरकार नागरिकसँगै रहेको धारणा राखे । 

उनले विभिन्न जलविद्युत आयोजना र संरचनामा कार्यरत ८ सय जनाभन्दा बढी अझै सम्पर्क विहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको र जसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी रहेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी मा १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलङ खोला जलविद्युत आयोजनबाट ७ जना, रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ३ जना सम्पर्कविहीन भएको विवरण प्राप्त भएको छ । यसैगरी लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्क विहीन छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा फसेका तथा सम्पर्क विहीन व्यक्तिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए  । 

त्यस्तै उनले उद्धार कार्यका क्रममा प्राप्त सूचना, घटनास्थलको वस्तुस्थिति तथा प्रगतिबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र पीडित परिवारलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी दिए

बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू बाढीका कारण हाल बन्द हुन पुगेको उनले बताए । 

विपद्का कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । 

उनले राष्ट्रसेवा गर्दागर्दै त्रिशूलीमा विलीन तथा सम्पर्कविहीन रहेका विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।