काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १५ बुँदे विस्तृत लिखित प्रस्ताव तथा धारणा पेस गरेका छन्।

तीन दिनदेखि ललितपुरको भनिमण्डलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौखिक धारणा राख्न अनुमति नदिएपछि भट्टराईले आफ्नो असन्तुष्टि र पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डासहितको लिखित दस्तावेज बैठकमा दर्ता गराएका हुन् ।

प्रस्तावमा उनले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढी-पहिरो, गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटना, फागुन २१ को चुनावमा पार्टीको पराजय, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक जंगी सुधार तथा वामपन्थी सहकार्यका विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएर विस्तृत समीक्षा गरेका छन्।

प्राकृतिक विपत्ति र राज्यको भूमिका :

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास गएको विनाशकारी हिमपहिरो र बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। भट्टराईले संकटको घडीमा तीन तहका सरकारबीच राहत तथा उद्धारमा अपेक्षित समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

भट्टराईले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र जनजीविकासँग जोडेर हेर्नुपर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।

एमालेको नेतृत्व हस्तान्तरण :

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय र आमजनसमुदायको भावनालाई मध्यनजर गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।

ओलीले पार्टीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रस्ताव उनले गरेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पद खोस्ने विषयभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन्।

संगठनात्मक क्षेत्रको पुनर्गठन :

एमालेको विधानमा पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको प्रावधान पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जोड उनले दिएका छन्।

नातावाद र गुटगत प्रभाव अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र परिणामका आधारमा जिम्मेवारी दिने स्पष्ट प्रणाली लागू गर्न माग उनले दस्तावेजमा गरेका छन्। यसका साथै, पार्टीभित्र शक्ति र अधिकारको केन्द्रीकरण रोक्न नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाइनुपर्ने उल्लेख भट्टराईले गरेका छन्।

वामपन्थी एकता र सहकार्य :

विगतका कम्युनिस्ट एकताहरू वैचारिक र सांगठनिक तयारीबिना हतारमा गरिएका कारण टिक्न नसकेको समीक्षा गर्दै उनले अबको एकता संख्या जोड्ने मात्र नभई विचार र सिद्धान्त मिल्ने शक्तिहरूसँग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भट्टराईले जबजको वैचारिक आधार र एमालेको नेतृत्वमा क्रमिक रूपमा अघि बढाइनुपर्ने पनि भनेका छन्।

नवयुवाको प्रतिनिधित्व : ‘जेन-जी’ आन्दोलन र स्ववियू निर्वाचनका परिणामहरूले नयाँ पुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको संकेत गरेको बताउँदै, नवयुवाहरूको सीप र प्रविधिलाई पार्टी निर्माणमा जोड्नुपर्ने उनले औंल्याएका छन्।

श्रमजीवी वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत सबै उत्पीडित समुदायको निर्णयकारी तहमा सम्मानजनक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग भट्टराईले दस्तावेजमा गरेका छन्।

उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग :

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन-जीका नाममा घटनाहरूमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोर सुरक्षा प्रबन्ध र कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने पनि उनले भनेका छन्।

उक्त घटनाको समग्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।

सरकारको कामको ‘अडिट’

वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कामकारबाही, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको नियमित अनुगमन गर्न पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा क्रियाशील बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

भट्टराईले तथ्यका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादनको ‘अडिट’ प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन्।