काठमाडौँ– यही चैत १३ गते रामनवमीको दिन बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार बन्दैछ । सो सरकार ‘थिति बसाल्ने’ राजनीतिक नारामा निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर बन्न लागेको हो ।

बालेन नेतृत्वको आगामी सरकारले ०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरेको छ । रास्वपाको घोषणापत्रका आधारमा हेर्दा सार्वजनिक पदमा आसीन अधिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नै हुन् ।

त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारले चुनावी वाचापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयन भयो भने विशेषगरी अन्य पेशा, व्यवसाय तथा इलम नगरी काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न सहरमा घरसम्पत्ति जोड्ने राजनीतिक नेतृत्व नै अनुसन्धानको पहिलो निशानामा पर्नसक्ने देखिएको छ ।

‘वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौँ’, रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

‘नेता भ्रष्ट’ गलपासोको चुनौती

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार सघन रूपमा भइरहेको देखाउँछ । पछिल्लो माघ २७ गते ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्ट मुलुकमा रहेको देखाएको छ ।

सीपीआई स्कोरमा ३४ र वरीयतामा १०९ औँ स्थानमा छ । पटक–पटक सत्तामा रहेका सरकारद्वारा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न ठोस काम गर्न नसकेको ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको छ ।

यसका साथै, पछिल्लो एक वर्ष अघिदेखि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा समेत परेको छ । एफटीएफको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालमा आर्थिक अपारदर्शिताको सुधार आएको देखाएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको प्रतिवेदनको आधार मात्रै नभएर नेपाली समाजको तल्लो तहसम्म पनि सबै नेता भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यद्यपी भाष्य स्थापित हुँदा सबै तथ्याङ्कका रूपमा भने प्रकाशित छैनन् ।

विशेषगरी संवैधानिक नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्व वरिपरि नियन्त्रण हुने र अनुसन्धान र मुद्दा पनि नियन्त्रित हुने गरेको धेरै अभियोजन र ती अभियोजनका निराकरणले पनि देखाएका छन् । ०७४ को निर्वाचनपछिमात्रै केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना व्यक्तिको नियुक्ति गरेका थिए ।

जसमध्ये केही निकायले अनुसन्धानकारी र अभियोजनकारीको समेत भूमिका निर्वाह गर्छन् । राज्यमा राजनीतिक नेतृत्वको गलत नियत भएकै कारण धेरै काण्डमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप भुइँ तहदेखि आन्दोलनको रूपमा समेत उठ्दै आएको देखिएको छ ।

कसरी गर्नुपर्छ छानबिन ?

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले तथ्याङ्क नभए पनि ‘धेरै नेता भ्रष्ट छन्’ भन्ने दाबी गरेका छन् । पूर्वसचिव त्रितालले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्तिबाट छानबिनको सुरुवात गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । उनले आयोग बनाएर छानबिनको सुरुवात गर्नुपर्ने र पहिला यसभन्दा अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘छानबिन नेताबाट नै गर्नुपर्छ, मैले यसभन्दा अघि पनि भनेको छु’, उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पहिला छानबिन गर्ने, त्यसपछि त्यसभन्दा अघिकालाई, यसरी गर्दै जाने, त्यसपछि कर्मचारीको पनि पछिल्लो मुख्यसचिव को थियो त्यहाँबाट गर्दै जाने ।’

उनी त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति भएका, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार लगायतका व्यक्तिमाथि क्रमशः छानबिन गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्तो काम सरकारले भन्दा पनि आयोगले गर्ने हो, न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ, न्यायिक आयोगले चरणबद्ध रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

पूर्वसचिव त्रितालले अब बन्ने सरकारले सम्पत्तिको छानबिनको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने यदि नगरेमा आगामी एकवर्षमा नै उक्त सरकारलाई पछिल्लो जेन-जीजस्तै अर्को आन्दोलनले हटाउन सक्नेसमेत बताए ।

त्यस्तै, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।