काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै पुराना दलका नेतामाथि सुरू भएको पक्राउ र अनुसन्धानले फेरि गति लिन थालेको छ । 

सोमबार १८ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि उक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई भने छोइएको छैन। तर उनी नक्कली भुटानी शरणार्थीसहित अन्य प्रकरणमा तानिने सम्भावना उच्च छ।

यता सोमबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुर्खेतमा पार्टीको कार्यक्रममा रहेका नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरेर मंगलबार काठमाडौं ल्याएको छ ।

बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेको दिन २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जेन-जी आन्दोलनको विषयमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तय गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विभेदकारी निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा प्रहरीले भोलिपल्ट अर्थात् चैत ४४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको थियो ।

त्यस्तै, सरकार बनेको तेस्रो दिनमा नै चैत १५ गते नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परे । यद्यपि, ओली, लेखक र दीपक खड्का सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा रिहा भएका छन्।

बालेन नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सुरुवातदेखि आक्रामक देखिएको सरकार पक्राउ परेकाविरुद्ध मुद्दा स्थापित गर्न नसक्दा पछि हटेको जस्तो देखिएको थियो । तर सुधन गुरुङ फेरि गृहमन्त्रीमा फर्किएसँगै सरकार आक्रामक देखिएको छ । जसले पुराना राजनीतिक दलमा नयाँ प्रकारको कम्पन नै सिर्जना गरेको छ ।

बालेनको आक्रामक अभिव्यक्तिले पुरानामा कम्पन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकार एक्सिलेटर दबाउने मात्रै नभएर आवश्यक पर्दा ब्रेक पनि लगाउनुपर्ने भनेर दिएको विचारको जवाफ दिँदै बालेनले सरकार एक्सप्रेस वे मा अगाडि बढेकोले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको कडा अभिव्यक्तिको एक दिनपछि नै एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो । हवाईमार्गको सुविधा भएको सुर्खेतमा पक्राउ परेका पौडेललाई प्रहरीले स्थलमार्गबाटै काठमाडौं ल्यायो । जसले सरकार पुराना दलप्रति निकै निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको संकेत गरेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ परेलगत्तै एमालेले औपचारिक रूपमा नै प्रेस वक्तव्य जारी गरेर विरोध गरेको छ । एमालेले उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउलाई एमालेमाथिको श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार र राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा लिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ परेलगत्तै ०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचमा भएको चुनावी गठबन्धन सहमतिको तस्बिर सोमबार राति सामाजिक सञ्जालभरी फैलियो ।

जुन तस्बीरमा महत्वपूर्ण भूमिकामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, हालका प्रलोपा नेता जनार्दन शर्मा, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र व्यवसायी दीपक भट्टसमेत देखिन्छन् ।

उक्त तस्बीर बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालभरी अब जनार्दन शर्मा पनि पक्राउ पर्न सक्ने प्रचार फैलियो भने केही अनलाइन सञ्चारले समाचार पनि प्रकाशन गरे । जसले गर्दा प्रलोपा नेता शर्मा ‘आतंकित’ नै हुन पुगेर मध्यरातमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग रहेको जनाउसहित केक काट्दै गरेको तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरे । उनको पोस्टमा अधिकांशले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ ।

विशेषगरी पुराना राजनीतिक दलका अधिकांश नेताको जीवनशैली र सम्पत्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय नेता सार्वजनिक पदमा रहँदा उठेका प्रश्नमा विगतमा सत्ता शक्तिकै कारण अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकोले ती सबै व्यक्तिहरू यतिबेला आतंकित हुन पुगेका छन् ।

 धेरै नेता तानिन सक्छन्

भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिएका छन् । तर, कतिपय भ्रष्टाचार भएको वा गर्न खोजिएको भनेर स्थापित भएका काण्डहरूमाथि भने राज्यले विभेदकारी ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको र अभियोजन भएको भनेर पनि सार्वजनिक टिप्पणी भएको पाइन्छ ।

त्यस्ता मुद्दामा पूरक अभियोजन हुनसक्ने र कतिपय मुद्दामा नयाँ अभियोजन हुनसक्ने धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘चयनुमखी अभियोजन’ भनेर अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै, बहुचर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य लगायतमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सार्वजनिक बहस कायमै रहेको पाइन्छ।

झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थपूर्ण निर्णयलाई लिएर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बहस अहिलेपनि संसददेखि सामाजिक सञ्जालमा कायमै रहेको पाइन्छ । 

जुन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन भन्दै संसद्‍मा सोही प्रकरणमा जोडिएकी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले चुनौती दिएकी थिइन् ।

 तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वसँग जोडिएको लडाकु शिविरमा अरबौँ घोटाला भएको भाष्य पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ । तर, उक्त विषयमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि चयनमुखी अनुसन्धान भएको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेको पाइन्छ । यस्तै, दर्जनौँ भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरणका भाष्य नेपाली समाजमा व्याप्त छन् । जुन विषयसँग पुराना राजनीतिक दलका विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई जोडिने गरेको सार्वजनिक बहसमा देखिने गरेको छ ।

बालेन सरकारले औसतमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदा पुराना दलको ट्याग लागेका अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै अनुसन्धानमा तानिन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो, अवस्था आए ती दल कतै नेतृत्वको संकटमाै पुगेर एक ढंगले विघटन हुँदैनन् भन्नेसमेत आशंका पैदा भएको छ ।