काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्।

गत शुक्रबार देउवा र खड्काका तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट थप अध्ययनका लागि भन्दै त्यही दिन प्रशासनले फिर्ता पठाइदिएको थियो। ती निवेदनमा केही परिमार्जन गरी फेरि सर्वोच्चमा पेश गरिएको हो। अब यी रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गर्नेछ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कांग्रेसको आगामी पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दुईवटा रिट आएको र ती अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले खड्काको तर्फबाट यसअघि दायर भएको मुद्दामा पुरक निवेदन पेश भएको बताएका छन् ।

देउवाले अन्तरिम आदेशमार्फत् कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। खड्काले पनि महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै पुरक निवेदन दिएका हुन्।

तर साउन २९ देखि ३१ सम्म चलेको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलापछि खड्काको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। उनी ३१ गतेको समापन समारोहमा सहभागी भएनन्। त्यसपछि उनले आफूले कुनै रिट सर्वोच्च नलगेको जिकिर गरेका थिए।

गत पुस अन्तिम साता भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि गगनले आधिकारिकता पाएका थिए ।

त्यसपछि उक्त आदेश पुनरावलोकन गर्न देउवा र खड्काले निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गत साउन २२ गते पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुनः विचाराधीन अवस्थामा पुगेको हो।

देउवा पक्षले आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको फैसला नआउँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने उनीहरूको दाबी छ।

तर गगन नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिले कांग्रेसले वडा तहबाटै अधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ।

यसअघि बिहीबार महाराजगञ्जस्थित नेता डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको १४औँ महाधिवेशनका पदाधिकारीसहितका नेताहरूको भेलाले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले गगन थापा नेतृत्वको समूहले अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि पुगेपछि पनि आफ्नै ढंगले १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न अदालत जाने निर्णय गरिएको बताएका थिए।

कांग्रेसभित्र आधिकारिकता र नेतृत्वको विवाद चर्किरहेका बेला एकातिर देउवा–खड्का पक्ष अदालतमार्फत महाधिवेशन रोक्ने प्रयासमा छ । अर्कोतिर सभापति थापा नेतृत्वको कांग्रेसले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढासकेको छ।