काठमाडौं- बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकार संकटमा परेको छ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण सोमबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकसमेत निर्धारित समयमा बस्न सकेन।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक समय परिवर्तन गरेर साँझ ५ बजेका लागि सारिए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बैठक अघि बढ्न सकेन।
मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार जोगाउन आवश्यक मत जुटाउन कठिन देखिएको छ। एकातिर राप्रपा आफ्नै निर्णयमा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ ।
अर्कोतिर एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपाभित्र पनि मन्त्री छनोट, भागबण्डा र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि चर्किएको छ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको टुंगो नलागेसम्म विश्वासको मत लिन खोजिए प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
राप्रपा दुईतिर
मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का राप्रपाभित्रको विवादले दिएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गरेपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै उद्धव थापामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पार्टीले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ बस्न वा बैठकमा अनुपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
राप्रपाकी बागमती प्रदेश प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले पनि मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेकी छन्।
तर मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका राप्रपाका मन्त्री तथा केही सांसदले भने पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अवज्ञा गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यही कारण राप्रपाका १२ सांसदको मत कुन पक्षमा जाने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन राप्रपाका कम्तीमा दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ। तर पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएपछि ती मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई कठिन हुने देखिएको छ।
राप्रपाका तीन मन्त्रीलाई हटाउन पत्र
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन्।
केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मन्त्रीहरू राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पार्टीको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको राप्रपाको भनाइ छ।
त्यसपछि अध्यक्ष लिङ्देनले निर्वाचन आयोग र बागमती प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै उनीहरूलाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट हटाउन सिफारिस गरेका हुन्। उनीहरूमाथि थप कारबाहीको निर्णय गर्न राप्रपाको अनुशासन आयोगको बैठकसमेत जारी रहेको बताइएको छ।
यहीबीच राप्रपाले उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले पठाएको पत्र बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले दर्ता गर्न आनाकानी गरेकी छन्।
‘उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्ने राप्रपाको पत्र दर्ता गर्न उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले आनाकानी गर्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
उनका अनुसार प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत यस विषयलाई उठाएकी छन्। यसले राप्रपाभित्रको विवादलाई प्रदेशसभा बैठकसम्मै तानेको छ।
नेकपामा असन्तुष्टि, सांसद दुईतिर बाँडिने चिन्ता
राप्रपाको विवादसँगै मुख्यमन्त्री थापालाई अर्को झट्का सत्ता गठबन्धनकै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपाका २६ सांसदमध्ये १३ जना सांसद सरकारमा भागबण्डा, मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका छन्।
ती सांसदहरू संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसँग असन्तुष्ट छन्। नेकपाका सांसद युवराज चौलागाईंले दलभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नहुने बताएका छन्।
दलभित्रको विवाद समाधानका लागि संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताएका छन्।
नेकपाले औपचारिक रूपमा आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापा मगरको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ। तर असन्तुष्ट सांसदहरूले ह्विप पालना गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयले विश्वासको मतको गणितमा असर पार्ने देखिएको छ।
गणितमा थापा कमजोर
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकारलाई विश्वासको मतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
एमालेसँग २५ सांसद छन्। तर सभामुख पद रिक्त रहेकाले बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने अवस्था छ। उपसभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले एमालेको प्रभावकारी मत संख्या २४ मा सीमित हुन्छ।
नेकपाका २६ सांसदले सबैले पक्षमा मतदान गरे पनि एमाले र नेकपाको जोड ५० मात्रै पुग्छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई सरकार जोगाउन थप कम्तीमा तीन मत आवश्यक पर्छ।
राप्रपाका १२ सांसद निर्णायक बन्ने यही कारण हो। राप्रपाबाट दुई वा त्यसभन्दा बढी सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे थापा मगरको सरकार जोगिन सक्ने अवस्था छ। तर राप्रपा केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त मत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
उता नेपाली कांग्रेससँग ३६ सांसद छन्। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकारको पक्षमा मतदान नगर्ने पक्षमा छन्।
विवाद अझै साम्य भएन
एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयासस्वरूप साउन १५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितका नेतासँग छलफल गरेका थिए। गुन्डुमा भएको छलफलमा राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए।
त्यसपछि राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले संसदीय दलको उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले राप्रपा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ।
यही विवादका कारण मुख्यमन्त्री थापा मगरले विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको हो।
कांग्रेसको चेतावनीले थपियो अर्को संकट
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पाखा लगाउँदै भदौ ४ गते थापा मगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उक्त नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै कांग्रेसले रिट दायर गरेको छ।
कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन विषयको टुंगो नलाग्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले सोमबार बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय किन बदर हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री मगरको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले भदौ ५ गते अलग अलग उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशाबरे आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
यस्तोमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै विवादित अवस्थामा रहेकाले अदालतको न्यायिक निरूपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। तर सरकारले भने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिन खोजिरहेको छ।
गठबन्धनमा संकट
तीन दलको समर्थनमा बनेको भनिएको सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री थापा मगरका लागि विश्वासको मत ‘फलामको चिउरा’जस्तै बनेको छ।
राप्रपा केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने तथा आफ्ना सांसद र मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेकपाका सांसदहरू मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्ट छन्। कांग्रेसले अदालतको विषय नटुंगिएसम्म सदन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्ने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने नै अन्योलमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरको सरकार गठन भएको केही दिनमै सत्ता समीकरणमा देखिएको यो संकटले बागमती प्रदेशको राजनीति थप अस्थिर बनेको संकेत गरेको छ।
अब राप्रपाका असन्तुष्ट सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने, नेकपाभित्रको असन्तुष्टि समाधान गर्ने र कांग्रेसलाई सदनमा सहभागी गराउने प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले थापा मगर सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया