काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले विगत केही दिनदेखि न्यायिक प्रणालीमाथि पटक–पटक प्रहार भइरहेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसद बरालले सत्तापक्षका सांसदहरूले अदालतका निर्णयहरूप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने, आक्षेप लगाउने र न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

अदालतलाई दबाउने र नियन्त्रण गर्ने प्रयासले अन्ततः नागरिकको न्याय पाउने मौलिक अधिकार नै खोसिने उनले बताए ।

उनले संसद् कानुन बनाउने थलो भए पनि कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको रहेको स्पष्ट पारे ।

सरकार वा सत्तारूढ दल संविधान र कानुनको सीमाबाहिर जान खोज्दा रोक्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य भएको र यस्तो कार्यमा अदालतसँग बदला लिने मानसिकता अलोकतान्त्रिक संस्कार भएको उनले बताए ।

उनले आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश अस्थायी हुने भएकाले त्यसको आडमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारशिला भत्काउन नपाइने उल्लेख गरे ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा र अदालतको आवश्यक सुधारका पक्षमा एमाले दृढ रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद बरालले धारणा राखेपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नियमापत्ति गरेका थिए । सांसद न्यौपानेले आफूहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन नखोजेको, बरु कमजोर बनेको अदालतलाई सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा आवाज उठाएको बताए ।

अदालतमा सिन्डिकेट कायम गरिएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको अन्त्य गरी काबिल र सक्षम न्यायाधीशहरूले मात्र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखे । संसद्ले कुनै मुद्दाको पुनरावेदन नसुन्ने तर अदालतबाट हुने गलत फैसलाहरूको अध्ययन र विचार गर्न पाउने उनले तर्क गरे ।

सांसद न्यौपानेले धारणा राखेपछि एमाले सांसद बरालले पुनः आपत्ति जनाउँदै अदालतको फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न नमिले व्यवस्था ख्याल गर्न सुझाव दिए ।

अदालतका कामकारबाही, सुधार तथा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी र व्यवस्था न्याय परिषद्को भएको उनले बताए ।