काठमाडौं- सरकारले यही शनिबार बिहान ६ बजेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैँले पनि सुरक्षा प्रमुखहरूलाई कुनै हालतमा नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भनिसकेका छन् ।

सरकारको यो कठोर निर्णयमा नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र नेपाली कांग्रेस लगायतले असहमति जनाएका छन् । श्रम संस्कृति, एमाले र कांग्रेसले यसबारे औपचारिक धारणा ल्याएर बल प्रयोग नगर्न भनिसकेका छन् । सरकारको यो निर्णयपछि खबरहब टिम रिपोर्टिङका लागि थापाथलिस्थित सुकुम्बासी बस्ती पुगेको थियो ।

यो सामाग्री तयार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बल प्रयोग नहुने तथा मानवीय ढंगले सुरक्षित स्थानमा सारिने बताइसकेका छन् । रिर्पोटिङका क्रममा थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा श्रम संस्कृति पार्टीका नेता समिर लामा भेटिए । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट उठेर पराजित भएका उम्मेदवार हुन् । यो बस्ती उनी उठेको निर्वाचनमा क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । सरकारको निर्णयपछि सुकुम्बासी परिवारको अवस्था बुझ्न पुगेका उनीसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

आज तपाईं सुकुम्बासी बस्तीमा किन आउनु भएको ?

यो बस्ती मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । यहाँका जनतालाई पीडा हुनु भनेको मलाई दुख्नु हो । म सहन सक्दिनँ । सरकारको निर्णय आउँदादेखि नै मलाई यहाँका जनताले फोन गरिरहनु भएको थियो । के गर्ने होला ? कसरी अगाडि बढ्ने होला ? सरकारले साँच्चै डोजर लाउँछ कि चलाउँदैन भनिरहँदा जनताको पीडा सुन्न म आएको हुँ । यहाँ पनि सबैको एकै स्वर नभएको पाएको छु । मलहम लगाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छु । पार्टीले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेको छ । आज बिहानैबाट म यहाँ छु । उहाँहरूको समस्या सुनिरहेको छु । सरकारले व्यवस्थापनको विकल्प नदिई यस्तो निर्णय गर्नु गलत छ । विकल्प पाएको भए यस्तो गन्हाउने ठाउँमा त उहाँहरू पनि बस्नुहुन्न होला । त्यसो गरेमा उहाँहरूले पनि पक्कै यो ठाउँ सहजै छोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सबैको एक स्वर छैन भन्नुभयो । बस्तीका नागरिकमा के कस्ता भिन्नता पाउनुभयो ?

मलाई पर्दा मेरो छिमेकी र छिमेकिलाई अफ्ठ्यारो पर्दा म हुनुपर्‍यो नि त । यहाँ कोही चुपचाप झोला बाँधेर हिड्ने, कोही यहीँ बसिरहनुभएको छ । अब वास्तविक सुकुम्बासी को हो ? भन्ने थाहा हुनु पर्‍यो । देशभर ७२ लाख सुकुम्बासीको तथ्याङ्क आइरहँदा तीमध्ये भूमिहीन ७ लाखमात्रै सडकमा उत्रिए के होला ? हिजो एक लाख जेन–जीले त उथलपुथल बनाइदिए भने अबको अवस्था के होला ? यी विषयलाई मनन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले भोलि बिहान डोजर लिएर आउँदै छ, त्यसमा यहाँको पार्टीले विरोधका कार्यक्रमको तयारी गरेको छ ?

हामीले भन्दा पनि यहाँका स्थानीयले के गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ । हामीले त डोजर ल्याउनु पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने, कसो गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो । भनिरहेका छौँ । सरकारको निर्णयविरुद्ध हाम्रो पार्टीसँगै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र–१ बाट पनि वक्तव्य निकालिसकेका छौँ ।

सरकारको यो निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थादेखि अन्य पार्टी वा नेताबाट पनि मानवीय दृष्टिकोण र विरोधका आवाज सुनिन्छन् । सरकार बाहिरका पार्टीहरुबीच सहकार्य छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका कुरा त हामीले पनि समाचारमा देखेका हौँ । तर अन्य कुनै पार्टीबाट यहाँ कोही नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति मैले देखेको छैन । सरकारको यो निर्णय कति अपरिपक्व छ भन्ने त उहाँहरूलाई लजमा राख्ने कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ । अब सरकारले कति दिन लजमा राख्ने ? कति जनालाई राख्ने ? यहाँ कति बिरामी हुनुहुन्छ । उपचार गर्ने कसरी ? हनिमुन मनाउन लैजाने त होइन, सरकारको बजेटले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन ? नेपालमा कति लज होटल छन । यहाँ सामान्य चाडपर्वमा त प्रयाप्त होटल पाइँदैनन् अब, लाखौँ जनतालाई होटलमा लगेर कति दिन पाल्ने ?

यो विषय त डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि बारम्बार विवादमा आउँछ । तर समाधान कहिले भएन । के कारणले निक्र्यौल नभएको जस्तो लाग्छ ?

अहिलेसम्म सरकारले सुकुम्बासीका लागि उचित व्यवस्थापन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतका सरकारले सोचेको भए त यो समस्या नै उत्पन्न हुँदैनथ्यो । ललितपुरतर्फकै जस्तो बनाउने भए उहाँहरू छोड्न तयार हुनुहुन्छ । अझै पनि सरकारले उहाँहरूलाई २/४ दिन, महिना समय दिएर व्यवस्थापन गर्न सक्ला । हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिरहनुभएको छ, बच्चा खेलाउने जस्तो होइन यो काम ।