काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई हटाउने अभियान थालेपछि चौतर्फी चर्चा, प्रसंशा र आलोचना भइरहेको छ । तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं र देशभरका सुकुम्बासी हटाउन लागेको विषयबारे पार्टीको कुनै फोरममा जानकारी आएको बताउँछन् । सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र लगत संकलन, भूमिहीन/सुकुम्बासी/अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैलाई टेकेर सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जिकिर गरेका छन् । के पार्टीसँग समन्वय नभइ यी कदम थालिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा पार्टीका दोस्रो तहका एक नेताले भने, ‘सभापतिज्यूसँग समन्वय छ भने हामीलाई जानकारी छैन । तर, हामीलाई पार्टीको फोरममा यसबारे कुरा भएको कुनै जानकारी छैन ।’

हामीले पार्टीको फोरममा नै यसबारे जानकारी नभइ बालेनले एक्लै यस्तो निर्णय गरेका हुन् त ? भन्ने प्रश्न पार्टीको दोस्रो तहका केही नेतासामु राखेका थियौँ । उनीहरू कसैले पनि यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई जग्गा र बासको व्यवस्थापन गर्नु ठीक छ । तर, अहिले अलिकति लत्याउने काम भयो कि भन्ने धेरैको शङ्का छ । वास्तविक सुकुम्बासी मारमा नपरुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।’

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले सरकार र सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकअर्काले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने रणनीति लिएको हुँदा सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको नेताहरूको दाबी छ । तर, पार्टीभित्रै सुकुम्बासी हटाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्री बालेनले एकलौटी गर्नुले पार्टीमा नेताहरु दुई धारमा विभाजित हुन्छन् कि भन्ने लख काट्न सकिने अवस्था छ ।

अर्कोतिर, सरकारको १०० बुदे कार्यसूचीमा यो विषय किटान गरिएका हुनाले पार्टीलाई जानकारी नै छैन भन्नु कतिको सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ । पार्टीको दोस्रो तहका नेतालाई यसबारे जानकारी नभएपनि सभापति रवि र बालेन्द्रले समन्वयमा यो काम गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य बताउँछन् । तर अहिलेसम्म पार्टी सभापति रवि मौन बस्नुले भने केही शङ्का उब्जिएको देखिन्छ ।

पार्टी भन्छ : सरकारलाई सोध्नू

पार्टीका महामन्त्री तहका नेता र अन्य शीर्ष नेतृत्व सुकुम्बासी हटाउने विषय आफूहरूको जानकारीमा नभएको बताउँछन् । पार्टी प्रवक्ता र सहप्रवक्ता लगायतका नेताहरूले पनि स्थान्तरणको व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गर्छन् । पार्टीको वाचापत्रमा सरकार प्रतिबद्ध रहेपनि वास्तविक व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी हटाउँदा कतिको व्यावहारिक हुन्छ, त्यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई यसबारे सोध्दा आफूहरूको जानकारीमा नभएको र यो विषय सरकारको काम कर्तव्यभित्र रहेकाले सरकारलाई सोध्न आग्रह गर्छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले त यस विषयमा अहिले औपचारिक र अनौपचारिक कुनै फोरममा बोलेका छैनन् । तर उनले केही समयअगाडि सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजे आफू नै छाती थाप्न जाने उद्घोष गरेका थिए । अहिले भने उनी चुपचाप छन् । जेन-जी अगुवा रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमा रविलाई कहिले छाती थाप्न जाने हो भनेर व्यङ्ग्य गरेकी छिन् । तर रविले यसबारे अझै मुख खोलेका छैनन् ।

पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नेता मनिष झाले पनि सरकारसँग सम्बन्धित विषय रहेकाले आफूहरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा सरकारका प्रवक्तालाई प्रश्न सोध्नु उचित रहेको बताए । पार्टी सदस्य लिमा अधिकारी पनि आफूहरुलाई सुकुम्बासी हटाउने विषय जानकारी नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘मलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन ।’ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पार्टी यस जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरेको हो । सरकारको काममा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने रणनीति अनुरुप बालेनले आफ्नो वाचा पूरा गर्न यो कदम थालेको बताइन्छ । पार्टीका नेताहरू बालेनले थालेको यो कदमपति असहमति भने जनाउन थालेको देखिन्छ । रास्वपाका कतिपय नेताको मत अनुसार सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन भएपछि मात्रै हटाउनु सरकारको दायित्व हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै भएको थिएन

हामीले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई पनि यसबारे प्रश्न गर्‍यौँ । तर, मन्त्रीले पनि सुकुम्बासी हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेकोबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताए । ती मन्त्री भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो कुनै निर्णय भएको जानकारी मलाई छैन । पत्रमा यो कुरा राखिएको हो, तर स्थानान्तरण र व्यवस्थापनको निधो नभइ यो काम सुरु गर्नु कतिको व्यवहारिक हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला । मलाई चाहिँ थाहा भएन ।’

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सुकुम्बासीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण गरिने दाबी गरे । सरकारको यो निर्णयलाई लिएर मन्त्री र पार्टीले नै अनभिज्ञता जनाएपछि प्रधानमन्त्री बालेनकै जोडबलमै सरकारले यो काम थालेको हो कि भन्ने लख काट्न कठिन छैन ।

सरकार भन्छ : सुरक्षित ठाउँमा सार्छौँ

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग नगर्ने र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने उद्घोष गरे । उनले यसो भनेपनि अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई सुरक्षित ठाउँमा सरकारले लगेर व्यवस्थापन गरेको छैन । थापाथलीकी एक सुकुम्बासी मनिषा लकान्द्री भन्छिन्, ‘आफैँ कोठा खोज्नु भनिएको छ । हामी कोठा खोजिरहेका छौँ । कोठा पाइएको छैन ।’ उनी विगत ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि त्यहाँ बस्दै आएको दाबी गर्छिन् । आफूहरूसँग भूमि र पौतृक सम्पत्ति केही नभएको बताउँदै उनले सरकारले मर्नु न बाँच्नु बनाएको दुःखेसो पोखिन् ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा सुकुम्बासी बस्ती छन् । ती सबै हरेक वर्षजसो बाढीको प्रकोपमा पर्छन् । त्यस्तो बेलामा  सामान छाडेर ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्छ । अहिले फेरि बर्खा आउँदैछ । त्यसकारण उनीहरूलाई विपदको पूर्वतयारीका लागि सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न खोजेको सरकारको दलील छ । तर, उनीहरुलाई कहाँ स्थान्तरण गर्न खोजिएको हो यसबारे भने सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारले जग्गा जमिन र केही सम्पत्ति नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी भने गरिरहेको छ । प्रवक्ता पोखरेलले पनि सुकुम्बासीलाई अनुरोध गरेरै सुरक्षित ठाउँमा सार्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भन्छन् : देशभरका सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण हुन्छ

सुकुम्बासी हटाउने अभियानको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहले आधिकारिक रुपमा फेसबुकमा आफ्नो सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । फेसबुकमा उनले विगतमा आएको बाढी पहिरो र प्रकोपबारे स्मरण गराउँदै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन् । यद्यपि उनले सुकुम्बासीलाई कहाँ स्थान्तरण गरिने हो र उनीहरुलाई कहाँ बासको व्यवस्था गरिने हो भन्ने चाहिँ किटान गरेका छैनन् । उनले अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने र देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।’

सरकारले सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषय ठिक रहेपनि सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याउनुपर्ने माग अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको छ । सरकारले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पहल थालेपछि मात्रै हटाउनुपर्ने उनको सुझाव देखिन्छ । यस्तै सुझाव अरु विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विश्लेषकहरुले दिएका छन् । त्यस्तै भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका नेताहरु रक्षा बम, उपार्जुङ राई, मोनिका निरौला, रिजन राणा मगर लगायतले पनि सुकुम्बासीलाई साथ दिँदै सरकारले स्थान्तरणको ग्यारेन्टी नगरेसम्म हटाउनु नहुने माग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेका बालेन्द्रले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सपना पूरा गर्न लागेको धेरैले अड्कल काटे पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर लागत र बासको व्यवस्था गर्दै सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम भने राम्रो रहेको धेरैको टिप्पणी छ । घरजग्गा वितरण गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा वास्तविक आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै विश्लेषक रोक्का सरकारले परिपक्क ढङ्गले काम गर्न सुझाव दिन्छन् ।