कास्कीमा सेवाग्राहीको घरमै राहदानी पुर्याउन सुरु « Khabarhub

कास्कीमा सेवाग्राहीको घरमै राहदानी पुर्याउन सुरु


११ बैशाख २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – कास्की जिल्लामा पहिलोपटक सार्वजनिक सेवाको होम डेलिभरी सेवा सुरु गरिएको छ । हुलाक सेवामार्फत नागरिकका घरदैलोमै सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट राहदानी (पासपोर्ट) वितरण सेवा घरमै पुर्याउँदै यसको औपचारिक शुभारम्भ जिल्लामा गरिएको हो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, लेवाडे निवासी गीता अधिकारी र वडा नं २ ढिकुरपोखरी निवासी तारा ढुङ्गाना भण्डारीलाई उनीहरूको घरमै पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले उनीहरूको राहदानी हस्तान्तरण गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अग्रसरता तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका र हुलाक निर्देशनालय पोखराको सहकार्यमा होम डेलिभरी सेवा सुरु गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रजिअ शर्माले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीको बुँदा नं २७ मा सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुलाक सेवा केन्द्रको अनुगमनसमेत गर्नुभएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीसँगको छलफलमा प्रजिअ शर्माले नागरिकलाई सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने विषयमा आवश्यक छलफल गरे ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यस सेवाबाट नागरिकलाई सहज, छिटो तथा झन्झटरहित सेवा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्ता सेवाहरूलाई थप विस्तार गर्दै लैजान सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य जारी राख्ने अध्यक्ष केसीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ८ : १४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव