काठमाडौं- नेपाल एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा छ ।

सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि नेपालले सात काम गर्नैपर्ने औँल्याएको थियो । तर, विगतका सरकारले ग्रे लिस्टबाट निस्कन गरेको प्रयास पर्याप्त नहुँदा नेपाल अझै पनि समस्यामा छ ।

पछिल्लो समय कास्की जिल्ला अदालतले सयौँ बचतकर्ताको अरर्बौ बचत हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उनका साझेदार गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई लगायतमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । अदालतको या विवादित निर्णयले नेपाललाई एफएटीएफको कालोसूचीमा लैजान सक्ने केहीले विश्लेषण गरेका छन् ।

वरीष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग संवाद गर्दा उनले लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ताले देशमा गम्भीर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने र थप जोखिम अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन् । उनै अधिवक्ता त्रिपाठीलाई हामीले तीन प्रश्न सोधेका छौँ ।

रवि जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा धेरै ठूलो घटना हो, यसले ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा’ अनर्थ निम्त्याएको छ, नेपालको फौजदारीसम्बन्धी संहिताले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधलाई फिर्ता लिन नमिल्ने ‘क्याटागोरी’मा राखेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिर्ता लिने निर्णय गर्यो, त्यस निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अवस्था छ। सर्वोच्चको ‘डिभिजन बेञ्च’ले यसमा ब्याख्याका केही गम्भीर विषय रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर जिल्ला अदालतले त्यसलाई फिर्ता लिने अनुमति प्रदान गर्यो, जिल्लाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बिर्सियो, त्यसैले जिल्लाको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण छ । मुलुकको कानुन ठूलो हो कि जिल्लाको निर्णय ठूलो हो ? त्यसैले यो गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था हो ।

यदि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नरहेको भए स्वयम् जिल्ला अदालतले नै यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिन सक्थ्यो ?

सर्वोच्च अदालतमा चुनौती नभएको अवस्थामा पनि जिल्ला अदालतले कानुन त हेर्छ । मुलुकको कानुनविपरीत हुँदैछ वा छैन, राजनीतिक हिसाबले आफ्ना मान्छेलाई फाइदा दिने हिसाबले यो गरिएको छ कि के हो भन्ने कुरा न्यायिक निरुपण जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने हो ।

फैसलाको प्रक्रियामा एउटा हुन्छ मुद्दा ठहर हुने, अर्को हुन्छ प्रमाण नपुगेर ठहर नहुने । सबै अभियोग गरिएका मुद्दा ठहर हुँदैनन् । तर, भ्रष्टाचार मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ त ? शक्तिशाली व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो भन्दैमा फिर्ता लिन मिल्दैन नि ।

सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध धेरै व्यक्तिलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ, अदालतको यो निर्णयले अब कस्तो असर गर्ला ?

यो मुद्दामा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको कुरा गम्भीर रूपमा बद्नियतपूर्ण छ । यो कानुनको धोखाधडी र कपटपूर्ण प्रयोग हो । अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनसमक्ष सबै समान हुन्छन्, हरेक व्यक्ति समान रूपमा दण्डित हुनुपर्यो नि । कोही व्यक्ति शक्तिशाली हुँदैमा उन्मुक्ति मिल्नु भएन ।

यसले अर्को घातक परिणाम के जन्माएको छ भने रवि लामिछानेको मुद्दा त फिर्ता लिने नै भयो, साथसाथै अर्बौं अर्ब अपचलन गरेका जीबी राई लगायत ५० जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने काम हुने भयो । यसले गम्भीर दण्डहीनता र कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गर्‍यो ।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराध पनि मानिन्छ । यसले खाली एउटा देशको मात्रै असर नगरेर विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै असर गर्छ । यसको लागि नै भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जन्म भएको छ ।

जुन फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) संस्था छ, त्यसले नेपाललाई हाल उच्च निगरानीमा अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको छ । केही समयअघि मात्रै एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)का प्रतिनिधि नेपालमा आएका थिए, उनीहरूले २०२५ नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेर २ वर्षको समय दिए पनि सुधार नगरिएको भन्दै चेतावनी दिएर गएका छन् ।

अहिलेसम्म नेपालमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन भएन भन्ने थियो, अब दर्जनौँ संख्यामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलाहरूलाई राजनीतिक कारणले फिर्ता लिने अवस्था भयो भनेपछि नेपाल कालोसूचीमै पर्ने गम्भीर खतरा बढेर गयो । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालमा लगानी र व्यापार प्रभावित भएको अवस्था छ । कालोसूचीमा पर्न गएमा नेपालको बैंकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगायत धेरै विषयमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।