हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले मंगलबार फेरि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण सोमबार बस्न नसकेको प्रदेशसभा बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको थियो । तर सत्तारुढ दलहरूको किचलो अहिलेसम्म कायमै छ।

मुख्यमन्त्री थापाका लागि विश्वासको मत लिनु सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको असन्तुष्टि, राप्रपाको आन्तरिक विवाद र मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया पेचिलो बनेको छ।

कांग्रेसको कदम

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नहुन आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप जारी गरेको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले भदौ ९ गते दिउँसो ४ बजेका लागि तय गरिएको प्रक्रियामा सहभागी नहुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद्मा विश्वासको मत लिन खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने दाबी गरेको छ।

अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा त्यसको अघिल्लो दिन नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। कांग्रेसले उसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।

राप्रपामा झन् चर्कियो विवाद

मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राप्रपाभित्रको विवाद पनि निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी निर्देशनविपरीत बागमती सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

तर राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले चार सांसदलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखसँग माग गरेका छन्।

उनले पार्टी विधानअनुसार अनुशासनात्मक कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। भदौ ४ गतेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय कसरी आयो भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।

राप्रपा वरिष्ठ नेता कमल थापाले पनि उक्त विषयमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। ‘गत भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक बसेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो निर्णय कसरी आयो, म आश्चर्यचकित भएको छु। यो पत्रमा कुन मितिमा बैठक बसेको हो भन्ने उल्लेख नभएकाले ‘फेक’ हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यो सत्य नहोस्,’ उनले भनेका छन्।

राप्रपाका १२ सांसद छन्। त्यसैले उनीहरूको समर्थन, अनुपस्थिति वा विपक्षमा मतदानले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतको अंकगणितमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। नेकपा एक भएको अवस्थामा राप्रपाका २ सांसद पक्षमा उभिए पनि थापाको सरकार जोगिन्छ

प्रचण्ड भेटेपछि नेकपाको असन्तुष्टि मत्थर

यता सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद भने मंगलबार केही मत्थर भएको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँट, मन्त्री छनोट, सभामुखको दाबी र सत्ता साझेदारीमा असन्तुष्ट रहेका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग काठमाडौंमा भेटेर छलफल गरेका छन्।

उक्त छलफलपछि असन्तुष्ट सांसदहरू मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक भएर हेटौँडातिर लागेका छन्।

प्रदेश सभा सदस्यहरू युवराज चौलागाईं, कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, ओमकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, गंगानारायण श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साललगायत सांसदहरू संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलसँग असन्तुष्ट थिए।

उनीहरूले सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीमा राजनीतिक सहमति खोज्दै आएका थिए। प्रचण्डसँगको छलफलपछि उनीहरूले विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् ।

नेकपा बागमती संसदीय दलले यसअघि नै आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको थियो।

५३ मत, अंकगणित अझै रोचक

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन तथा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

मुख्यमन्त्री थापा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ५१ सांसद छन्। त्यसैले राप्रपाका १२ सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ।

तर कांग्रेसले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामै सहभागी नहुन ह्विप जारी गरेपछि विपक्षी मतको गणितभन्दा पनि गठबन्धनका सांसदहरूको उपस्थिति र मतदान निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

सोमबार नेकपाका केही सांसदको असन्तुष्टि र राप्रपाभित्रको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक सारिएको थियो। अन्ततः बैठक बस्न नसकेपछि मंगलबारका लागि सारिएको हो।

अदालतको आदेश

मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा रिट परेको छ। अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

यही विषयलाई आधार बनाएर कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशसभाले विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने तर्क गरेको छ।

तर सत्ता पक्षले भने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

सोमबार दिनभर गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सीका कारण बैठक बस्न नसकेपछि मंगलबारको बैठकलाई मुख्यमन्त्री थापाको राजनीतिक भविष्यको निर्णायक क्षणका रूपमा हेरिएको छ। तर यो बैठक अझै बस्न सकेको छैन।

नेकपाभित्रको असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर भएको र सांसदहरू विश्वासको मत दिन तयार देखिए पनि राप्रपाको विवाद अझै समाधान भएको छैन। त्यसमाथि कांग्रेसले प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

त्यसैले आजको प्रदेशसभा बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन्, राप्रपाका सांसद कुन पक्षमा उभिन्छन् र कांग्रेसको ह्विपको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुराले मुख्यमन्त्री थापाको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।