काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच समझदारी भएको छ।

मंगलबार अपराह्न भएको समझदारीअनुसार प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनमा तीन दलबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो।

समझदारीपत्रमा संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई साझा उद्देश्यका रूपमा अघि सारिएको छ।

समझदारीअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूको दलीय हैसियतका आधारमा प्रदेशमा हाल कायम ८ वटा मन्त्रालयभन्दा संख्या नबढाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित गर्ने सहमति भएको छ।

सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट तीन, एमालेबाट दुई र राप्रपाबाट दुई गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल छन्। एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य सदस्य छन्।

समझदारीपत्रमा सुरुमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ। उक्त संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वय गर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने सहमति भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसपछि राप्रपाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।

समझदारीपत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।