सरकारलाई अर्को झट्का : देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

सरकारलाई अर्को झट्का : देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश


११ जेठ २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारकाो प्रयासमा धक्का लागेको छ।

सरकारले जारी पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यससँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने बाटो बन्द भएको छ। यसअघि देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले पनि अस्वीकार गरेको थियो ।

यस रिटमा यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई आजका लागि बोलाएको थियो । दुवै पक्षसँग छलफलपछि देउवा दम्पतीमाथि धरपकडको योजनामा धक्का लागेको छ।

देउवाको तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा पक्राउ प्रक्रियालाई गैरकानुनी र अधिकारविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जु भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए । उनको जिकिर अनुसार आदेश भएको हो ।

देउवा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । देउवा अहिले देश बाहिर रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८३, सोमबार  ६ : १४ बजे

चार लाख भारतीय रकमसहित पक्राउ

नेपालगञ्ज– प्रहरीले अवैध कारोवारमा संलग्न भएका आरोपमा नेपालगञ्जस्थित बसपार्क क्षेत्रबाट

मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको

सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ ।

लेदो प्रशोधन केन्द्र अपेक्षाअनुसार सञ्चालन भएन

झापा– मेचीनगर नगरपालिकाले करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरेका दुईवटा दिसाजन्य

मधेसमा ‘बफर’ कोटाको रसायनिक मल वितरण सुरु

जनकपुरधाम– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरधाम धनुषाले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा