काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीका विभिन्न स्थानमा भएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको झडपका विषयमा २९ जना घाइते प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो आधिकारिक बयान (कागज ब्यहोरा) दिएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको गौरी बहादुर नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई दिएको बयानमा घाइतेहरूले प्रहरीले बिना चेतावनी चलाएको बताएका छन् । घाइतेहरू कृष्ण सुनार, आर्यन अधिकारी, प्रकाश बहादुर बोहरालाई शरीरका विभिन्न भाग छाती, खुट्टा, घाँटी, हातमा धातुको गोली र रबर बुलेट लागेको पाइएको छ ।
त्यस्तै १८ वर्षीया एकता शाह र पत्रकार शम्भु दंगालको खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ भने सन्तकुमार मेहताको घाँटीमा गोली लागेर उनी भेन्टिलेटरसम्म पुगेको बयान आयोलाई दिएका छन् । प्रहरीलाई बचाउन खोज्दा गीता कुमारी शाहलाई प्रदर्शनकारीले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा उनको शरीरको ४०५ भाग जलेको उल्लेख गरेकी छन् ।
घाइतेको साझा बयान
आन्दोलनका घाइते मनोज बहादुर बोहरा, संन्जित यादवले सुरक्षाकर्मीले लाठी चार्ज वा गोली चलाउनुअघि कुनै पूर्व चेतावनी नदिएको र वार्ताको अपिल समेत नगरेको बताएका छन् ।
१० देखि १५ मिटरको छोटो दूरीबाटै सुरक्षाकर्मीले सिधै गोली प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । घाइते आयुष विकको शरीरमा ९ वटासम्म रबर बुलेट लागेको पाइएको छ ।
घाइतेहरूले दिएको बयान अनुसार भदौ २३ गतेको दमनपछि २४ गतेको आन्दोलनमा बाहिरी तत्वु वा अन्य समूह छिरेर तोडफोड, आगजनी र हिंसा भड्काएको दाबी गरिएको छ ।
जेन-जी पुस्ताले अदालत वा सिंहदरबार जलाउने जस्ता कार्य गर्दैनन्, यो घुसपैठ हो, घाइते मनोज बहादुर बोहराले उल्लेख गरेका छन् ।
घाइतेको उपचारमा राज्यको भूमिकामाथी प्रश्न
घाइतेहरूले नेपाल सरकारले उपचार खर्च व्यहोरेको स्वीकार गरे पनि थप राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताएका छन् ।
पत्रकार शम्भु दंगालले अस्पताल जाने आउने खर्च र अन्य सामग्रीको भार सरकारले नबेहोरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय घाइतेहरूको शरीरमा अझै पनि गोली र छर्राहरू निकाल्न बाँकी रहेको घाइतेहरूले दिएको कागजी बयानमा उल्लेख छ ।
दोषीमाथि कारबाहीको माग
बयान दिने घाइतेहरूले घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका छन् । गोली चलाउन आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने ।
भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनीमा संलग्न घुसपैठियाहरूको पहिचान गरी सजाय दिनुपर्ने । पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।













प्रतिक्रिया