काठमाडौं– फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपश्चात झण्डै दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा बनेको वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पूरा गरेको छ ।
सरकारले पहिलो एक महिनामा संविधान संशोधनको लागि सुरुवातदेखि तत्काल शासकीय सुधारसम्मका धेरै कामको सुरुवात गरेको छ ।
इतिहासमै बलियो मानिएको सरकारको तर्फबाट यो समयमा केही विवादास्पद र कमजोर निर्णय पनि भएका छन् । यस विषयमा विपक्षी दल र सम्बन्धित क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।
संविधान संशोधन– नीतिगत सुधारको पहल
नेपाली राजनीतिमा ‘सेलिब्रेटी मोडेल’ को रूपमा उदाएका बालेनले चैत १३ मा सरकारको नेतृत्व गरेकै दिन बसेको पहिलो बैठकबाट एक सय शासकीय सुधारका विषय पारित गरेका थिए । ती सय बुँदामा संघीय सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाउने, आर्थिक बोझ भएका बोर्ड, समिति, आयोजना एकीकरण, निजामती कर्मचारी– शिक्षकलाई दलबाट अलग, हुलाक सेवामार्फत पासपोर्ट, लाइसेन्स र नागरिकता लगायतका कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ ।
साथै, सो बुँदामा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने, लगानी तथा उद्योगको क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा डिजिटाइजेसन गर्नेदेखि उर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने सम्मका विषय समावेश छन् ।
कानुनी व्यवस्था भइनसकेको भएपनि बालेनले सुरुवातमा नै १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । यद्यपि शासकीय सुधारका बुँदामा भने १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले सय बुँदामा भएको मध्ये गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले निर्माण गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरेको छ । जुन कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । सरकारले आफ्नो नियमित जिम्मेवारी अन्तर्गत यो समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ ।
साथै, सरकारले शासकीय सुधारको कदम अन्तर्गत नै अघिल्लो सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएको मध्ये राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले विगतमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोग पनि बनाएको छ । सो आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिएर काम पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटको अभ्यास
प्रधानमन्त्री बालेनले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्धको क्षेत्रमा यसपटक नयाँ सन्देश दिने कोशिस गरे । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै पनि देशका राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट गरेनन् । बरु भेटका लागि इच्छुक सबै राजदूतहरूसँग सामूहिक भेट गरेर नयाँ सन्देश दिए ।
प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई कुटनीतिको क्षेत्रमा नयाँ आयामको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
दुई मन्त्री फिर्ता
बालेन नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै जिम्मेवारीमा रहेका दुई मन्त्री हटाइएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका दीपक साह आफ्नी श्रीमतीको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्तिको विषयमा विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई फिर्ता बोलाएका हुन् ।
त्यस्तै, बालेन निकट पात्रको रूपमा समेत हेरिएका गृहमन्त्रीको रूपमा नियुक्त सुधन गुरुङको आर्थिक सम्बन्ध हाल अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको सन्दर्भले व्यापक आलोचना भएपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । विवाद भएपछि मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको विषयले सरकारको नैतिक बल उच्च बनेको महशूस गरिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउन निर्मम अभियान, सर्वत्र सकारात्मक सन्देश
काठमाडौं उपत्यकाभित्र झण्डै दुई दशक यता सार्वजनिक जग्गा तथा नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना खडा गरेर बसेका मानिसहरूलाई सरकारले हटाउने काम गरिरहेको छ । शनिबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा सुरु गरिएको सो कार्य आइतबार पनि जारी रहेको छ ।
विगतमा काठमाडौं महानगरले धेरै पटक कोशिस गरेको सो कार्य संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण सम्पन्न गर्न सकेको थिएन । तर, अहिले केही छिटफुट विरोधबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सो काम सम्पन्न गर्ने चरणमा महानगर पुगेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, बालेन सरकारकै निर्णय र सहयोगमा पोखरास्थित फेवाताल किनारमा अतिक्रमण गरी बसेका टहरा पनि हटाइएका छन् भने देशैभरीका कतिपय पालिकाहरूले पनि सो कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् ।
पुराना राजनीतिक दल र केही संघसंस्थाले भने उचित व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासीलाई हटाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
विवादमुक्त छैन सरकार
सरकारले गरेका केही निर्णय भने विवादास्पद पनि देखिएका छन् । जुन निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता देखिन सकेको छैन ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको विषयलाई लिएर तयार गरेको प्रतिवदेन सुरुवात देखिनै विवादास्पद बन्न पुगेको थियो । जसमा एमाले लगायतका केही पक्षले सुरुवातदेखि नै कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेका विचारको आधारमा सो प्रतिवेदन आग्रहपूर्ण ढंगले आउनसक्ने अनुमान गरेका थिए ।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो प्रतिवेदनलाई विभेदकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानको लागि भन्दै गिरफतार गरेर लामो समय हिरासतमा राखियो । तर, अदालतले भने उनीहरूलाई छाड्न आदेश दियो । जुन विषयमा अहिलेसम्म प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छैन ।
त्यस्तै, पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाण बिना गिरफ्तारीमा परेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि हिरासतको लामो बसाइपछि अदालतको आदेशका कारण छुटेका छन् ।
सरकारले चैत २२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइतबार र शनिबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । जुन निर्णयको कार्यान्वयन कतिपय पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् भने निजी क्षेत्रको शिक्षा संगठनले पनि विदा बढाउँदा तोकिएको पाठ्यभार पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।
साथै, सरकारले बैशाख १५ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरेको विषय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सो सरकारले निर्णय गरेको विदा कार्यान्वयनको विषय निकै जटिल देखिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत नै सरकारी विज्ञापन सरकारी पत्रिकामा नै प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक ठेक्काका सूचना वेबसाइटमा राख्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको सो निर्णयलाई लिएर मिडिया सञ्चालकदेखि पत्रकार महासंघसम्मले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले शासकीय सुधारकै विषयमा राखेर विश्वविद्यालय तहमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । यद्यपी अहिलेसम्म सरकारले बल प्रयोग गरेर सो विषयलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको छैन । सरकारको सो निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन लगायत धेरै दलीय संघसंगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । जुन विषयलाई सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले दिए राजीनामा, पन्दाक नेप्सेमा फिर्ता
विगतमा नियुक्तिको क्रममा निक्कै शक्तिसंघर्ष हुने गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बालेन नेतृत्वको सरकार आएसँगै राजीनामा दिएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडकी अध्यक्ष प्रविन पन्दाकलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले फिर्ता बोलाएको छ । पन्दाकले अगाडि बढाउन खोजेका केही नीतिगत निर्णयलाई लिएर उद्योगी, व्यवसायी र विशेषगरी जलविद्यत् क्षेत्रका लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका थिए ।
साथै, सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई पनि अर्थ मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको छ । ठाकुरको श्रीमतीको नाममा व्यवसायी दीपक भट्ट सहभागी कम्पनीमा संस्थापक सेयर देखिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ठाकुरलाई फिर्ता गरेको हो ।
नागरिकको प्रत्यक्ष लाभ र असरसँग सम्बन्धित निर्णय
सरकारले एक महिनाको अवधिमा भारतसँगको खुला सीमाना क्षेत्रमा कडाई गर्दै भारतबाट हुने आयातमा अनिवार्य भन्सार लागू गरेको छ । सरकारले गरेको सो निर्णयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र कतिपय मधेसवादी दलले विरोध जनाएका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार राजस्व र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयले अहिले आयल निगमलाई सहज भएपनि भविष्यमा उपभोक्तातहसम्म मूल्यमा असहज हुने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहँदै आएको सवारी साधनको लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले ठूलो संख्यामा छपाई प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा रहेका उपभोक्तालाई सहज भएको छ । यद्यपी सो लाइसेन्स भने गुणस्तरहीन भएको भनेर प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया