सरकारले नेपाललाई किन गरिबकै सूचीमा राख्न चाहेको हो ?

सरकारले नेपाललाई कम विकसित मुलुक (एलडीसी)कै सूचीमा राखिरहने व्यवस्था गर्न केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष पत्र पठाएको छ । १३ दिनअघि अर्थात् १३ मेमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।

सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारी थियो । तर सरकारले सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि स्तरोन्नति प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै पठाएको छ ।

सरकारले मुलुकको स्तरोन्नति प्रक्रियालाई रोक्न औपचारिक रूपमै पत्र पठाएपछि के सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित पहिचानमै राख्न चाहेको हो भन्ने बहस पनि भएको छ । पाँच वर्षे सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट लिएर आएको शक्तिशाली सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो ?

अब आउने बजेटले टार्ला त स्वास्थ्य बीमाको संकट ?

नेप्से परिसूचक ९.२४ अङ्कले ओरालो

तोलामा एक हजार तीन सयले घट्यो सुनको मूल्य

मध्य काठमाडौंमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुने

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र

तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा लिई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ ।

बजेटमा उत्पादन, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : मुख्यमन्त्री कार्की

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र

प्रतिनिधिसभा : विकास निर्माणका लागि समानुपातिक बजेटको माग

खनिज आपूर्ति सुरक्षित गर्न भारत–अमेरिकाबीच ऐतिहासिक सम्झौता

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मङ्गलबार महत्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्वहरूको आपूर्ति, खनन् तथा प्रशोधन सुरक्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले द्विपक्षीय छलफल र क्वाड विदेश मन्त्रीहरूको बैठक पछि विश्वव्यापी परिदृश्यमा यसको रणनीतिक महत्वलाई प्रकाश पार्दै ऐतिहासिक सम्झौताको घोषणा गरेका हुन् ।

क्वाड बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल भएको कुरामा जोड दिँदै उनले यी स्रोतहरू सुरक्षित गर्नु महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । सम्झौता महत्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वी जन्य आपूर्तिलाई सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको जनाइएको छ । उनका अनुसार सम्झौतामा खानी, प्रशोधन, प्रर्वदन र सम्बन्धित लगानी समावेश हुनेछ ।

उखु किसानको भुक्तानी माग्दै अमरेशले भने- रोपाइँ सुरू हुन लाग्यो, मल चाहियो

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई अझै ‘महिला लक्षित बजेट’ कै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति