काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।

उनले उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि कसैलाई चन्दा दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै राजनीतिक वा सरकारी दबाब आए सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।

संयोजक शाहले वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताए। आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत प्रशासनिक झन्झट घटाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायी समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत पनि उनले गरे।

त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउने होइन, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन तथा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले संविधानमा निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार तथा ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनीहरूले दिएका थिए ।

व्यवसायीहरूले संघीय संरचनामा दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमनको समस्या रहेको गुनासो गर्दै कर प्रशासनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए । कानुनको फरक–फरक व्याख्या तथा सरकारी निकायको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने, लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण तथा वनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका थिए ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या तथा अपमान रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

कार्यदलले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिसकेको जनाएको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि आम नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ ।