युरोपेली युनियनद्वारा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने नयाँ कानुनको तयारी « Khabarhub

युरोपेली युनियनद्वारा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने नयाँ कानुनको तयारी


१२ असार २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले युरोपेली युनियन (ईयू) आबद्ध कम्पनीहरूलाई प्रमुख वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न बाध्य पार्ने गरी नयाँ कानुनको तयारी भइरहेको बताएकी छिन्। ब्रसेल्समा आयोजित ईयू नेताहरूको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यदि व्यवसायहरू आफैँले चीनसँग जोडिएका जोखिमहरू कम गर्न थालेमा यस्तो कानुन आवश्यक नपर्न पनि सक्ने स्पष्ट पारिन् ।

कम्पनीहरूले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणमा ढिलाइ गरिरहेकाले आयोगले आपूर्ति प्रणालीमा विविधता ल्याउन मद्दत गर्ने कदमहरू चाल्न लागेको उनको भनाइ छ। गत वर्ष चीनले महत्त्वपूर्ण खनिज प्रशोधनमा आफ्नो एकाधिकार प्रयोग गर्दै रेयर अर्थ एलिमेन्ट्सको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थिति थप बिग्रिएको छ। अध्यक्ष भोन डेर लियनले भनिन्, “हामीले अवस्था सुधार गर्नैपर्छ; तथ्याङ्कहरू आफैँ बोल्छन्, र हाम्रा सम्बन्धहरूमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।”

यसैबीच, ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रहरूबीच चीनसँगको व्यापारिक समस्यालाई लिएर साझा धारणा बलियो बन्दै गएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। हाल चीनसँग ईयूको वस्तु व्यापार घाटा दैनिक करिब १ अर्ब युरो (१.१५ अर्ब अमेरिकी डलर) रहेको छ, जसलाई युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भनेका छन्। कोस्टाले चीनसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण भए पनि चीनले अहिलेसम्म आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको आरोप लगाए। हालैका दिनहरूमा जी-७ राष्ट्रहरूले पनि महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न सहयोग सुदृढ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसको जवाफमा चीनले जी-७ लाई सानो समूहमा सीमित नभई बजार अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियमहरू पालना गर्न आग्रह गरेको छ। युरोपेली युनियनका लागि यो परिस्थिति एटलान्टिक पारिको कर (ट्रान्सएटलान्टिक ट्यारिफ) का कारण अमेरिकी बजारमा आफ्ना सामानहरूको पहुँच सीमित भइरहेका बेला थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८३, शुक्रबार  ५ : ३९ बजे

सरकारको १०० दिनः शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा के–के भए ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

गुल्मी अस्पताल निर्माण ढिलाइ हुँदा बिरामीलाई समस्या

गुल्मी – पाँच वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु भएको गुल्मी अस्पतालले अझै

मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि पेट्रोल पम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुन तयार

काठमाडौं – नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमनका लागि

दार्चुलामा सहुलियत मूल्यमा चामल बिक्री

दार्चुला – खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय

८ जना एआईजीको सरूवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रहरीका आठ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक