काठमाडौं– गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो । नेपालको मात्र नभई विश्वकै प्राकृतिक विपद्को इतिहासमा यस विपद्लाई विशिष्ट खालको अकल्पनीय र अप्रत्याशित घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । 

झण्डै १८८ किमी प्रतिघण्टाको दरमा आएको यस बाढीमा दुई करोड घनमिटर अर्थात् २० अर्ब लिटर अतिरिक्त पानीको बहाव रहेको थियो । पानीसँग आएको लेदो, ढुङ्गा, गेग्रान, चट्टानसहित आएको बाढीले ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति गरायो । बाढीपछि नदीको सतह करिब आठ मिटर माथि उठेको छ । 

झण्डै ९० लेखि १५० मिटर उचाइमा आएको बाढीका कारण वरपरका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक र कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ । यस घटनाले हाम्रा आगामी विकास आयोजना, बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा धेरै कुरा सिकाएको छ ।  

भोटेकोशीमा बाढी आएको खबर पाएपछि म आफैँ पनि घटनास्थल पुगेर उद्धार कार्यमा सक्रिय रहेको थिएँ । बाढीको खबर सुन्दा एउटा प्राकृतिक विपद् आएको भन्ने मात्र लागेको थियो तर घटनास्थल पुगेपछि अवस्था निकै गम्भीर रहेछ भन्ने महसुस भयो । नदीको बहाव अत्यन्त तीव्र थियो । बाटो, पुल र विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको थियो । 

कतिपय ठाउँमा पहिलेकै भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्नसमेत कठिन थियो । त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा मानिसहरू विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र विद्युत् गृहहरुमा फसेको अवस्था थियो ।

परिवारका सदस्यहरू आफ्ना मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी पाउन आतुर थिए । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनु मेरो जिम्मेवारी पनि थियो । 

जनप्रतिनिधि जनताको दुःखमा उपस्थित हुनुपर्छ । संसद्मा बसेर नीति निर्माण गर्नु हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो तर जब जनता सङ्कटमा हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरूको बीचमा पुग्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

जहाँ आफ्नो ज्ञान, क्षमता वा पहुँचबाट सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सक्रिय हुनु आवश्यक छ । तर जनप्रतिनिधिले उद्धारकर्मीको काम खोस्ने होइन । सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, प्राविधिक र विज्ञसँग समन्वय गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिसहरू फसेको जानकारी आएपछि मैले यसलाई सामान्य राहतको विषयका रूपमा लिन सकिनँ । म आफैँ इन्जिनियर भएकाले सुरुङ निर्माण र त्यसको संरचनाबारे केही अनुभव थियो । त्यसैले आफ्नो ज्ञान र अनुभव उद्धारमा उपयोग गर्न सकिन्छ भने किन पछि हट्ने भन्ने लाग्यो । 

घटनास्थलमा पुगेपछि अवस्था कल्पना गरेभन्दा निकै कठिन रहेछ भन्ने बुझियो । बाढीले केही संरचना नै देखिन छाड्ने गरी क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि उपलब्ध नक्सा, संरचनाको अवस्था, पानीको बहाव र सम्भावित पहुँच मार्गको अध्ययन गरेर उद्धारका विकल्पबारे सोच्नुपर्‍यो ।

उद्धारमा संलग्न सबैको एउटै उद्देश्य थियो—भित्र फसेका मानिसलाई सकुशल बाहिर निकाल्नु । यसमा सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक र स्थानीय सर्वसाधारणले पुर्‍याएको योगदान अविस्मरणीय छ । 

सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको घटना अत्यन्त संवेदनशील अवस्था थियो । बाहिरबाट हेर्दा एउटा संरचना क्षतिग्रस्त भएको जस्तो देखिए पनि त्यसको भित्र मानिसको जीवन जोडिएको हुन्छ । हामीले सुरुङभित्र कति मानिस छन्, उनीहरू कुन स्थानमा हुन सक्छन्, पानीको अवस्था कस्तो छ, अक्सिजनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा एक–एक कुरा विचार गर्नुपर्थ्यो । 

हामीले सुरुङको अवस्था, पानीको स्तर, सम्भावित अवरोध, मानिसहरू हुनसक्ने स्थान र त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावित बाटोबारे सोच्नुपर्‍यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको अवस्था सम्झिँदा झन् दबाब महसुस हुन्थ्यो । उद्धारमा संलग्न व्यक्तिले भावनामा बगेर होइन, तथ्य र प्राविधिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर त्यसका साथमा हरेक मिनेटको महत्त्व पनि उत्तिकै थियो । भावनात्मक रूपमा हामी सबै उद्धार गर्न चाहन्थ्यौँ, तर प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बाटो पहिचान नगरी अघि बढ्नु अर्को जोखिम निम्त्याउनु हुन्थ्यो ।

उद्धार कार्यमा पहिलो चुनौती नै घटनास्थलसम्म सुरक्षित रूपमा पहुँच बनाउनु थियो । बाढीपछि बाटो, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा समेत असर परेको थियो । अर्को चुनौती सुरुङको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु थियो ।

सुरुङ कहाँबाट अवरुद्ध भएको छ, पानी कति छ, भित्र हावा र अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बाहिरबाट अनुमान गर्न सजिलो हुँदैन । त्यसैले हामीले उपलब्ध नक्सा, प्राविधिक उपकरण र उद्धार टोलीको अनुभवलाई जोडेर काम गर्नुपर्‍यो । 

त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङको मुख पहिचान गर्नसमेत निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो । त्यसका लागि ड्रिलिङलगायतका काम गरेर सुरुङको अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गरिएको थियो । पछि सुरुङभित्रबाट मानिसको आवाज सुनिएको जानकारी आउँदा त्यो उद्धार टोलीका लागि निकै आशाजनक सङ्केत बनेको थियो । 

सुरुङ, संरचना र भूगोलसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष बुझ्न मेरो इन्जिनियरिङ अनुभवले केही सहयोग गर्‍यो । सुरुङ भनेको सामान्य संरचना होइन । त्यसको डिजाइन, भौगोलिक अवस्था, हावा जाने प्रणाली, पानीको निकास, आपत्कालीन पहुँचलगायतका विषय बुझ्नुपर्छ । 

सुरुङको नक्सा, संरचनाको अवस्था र सम्भावित पहुँचबारे छलफल गर्दा प्राविधिक दृष्टिकोण राख्न सक्ने अवस्था थियो । मैले विगतमा सुरुङ निर्माणसँग सम्बन्धित काम गरेको अनुभव पनि भएकाले उपलब्ध नक्सा र संरचनालाई हेरेर सम्भावित विकल्पबारे सुझाव दिन सक्ने अवस्था थियो तर उद्धार एक्लै कसैले गर्ने काम होइन । 

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्राविधिक, आयोजनाका कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायको समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । मेरो भूमिका जहाँ प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ, त्यहाँ सहयोग गर्ने र सम्भव भएसम्म समाधान खोज्ने थियो । उद्धार कुनै एक व्यक्तिको प्रयासले सम्भव हुँदैन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय उद्धार टोली, आयोजनाका प्राविधिक र कर्मचारी सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ । 

खासगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी किनारमा नै निर्माण गरिने हुँदा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गर्दछन् । यसो भन्दैमा नेपालले जलविद्युत् विकासबाट पछि हट्नु हुँदैन तर अब विकासको शैली भने बदल्नुपर्छ । जोखिमलाई आयोजनाको डिजाइनमै समेट्नुपर्छ । नदीको व्यवहार, भूगोल, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र सम्भावित चरम बाढीलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । 

भोटेकोशीको घटनाले हामीलाई विकास रोक्ने होइन, अझ सुरक्षित र आधुनिक ढंगले विकास गर्नुपर्ने पाठ दिएको छ । जलविद्युत् हाम्रो ठूलो सम्भावना हो, तर त्यससँग जोडिएका जोखिमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन ।

यस विपद्बाट प्रभावित भएका सबै नै जलविद्युत् आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आउँछन् । केही आयोजनाहरूको बाँधमा क्षति पुगेको छ भने केहीको सुरुङ, केहीको विद्युत् गृहमा समस्या आएको छ । लाङटाङ र चिलिमेको विद्युत् गृहमा क्षति पुगेको छ । बाँधलाई कसरी मजबुत राख्ने भन्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा जोखिमलाई बेवास्ता गर्न पनि हुँदैन । मेरो अनुभवमा अब सुरुङ निर्माण मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकेसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरूको संरचना भूमिगत नै बनाउनुपर्छ । विद्युत् गृहको माथिल्लो भागमा छुट्टै बङ्कर बनाएर सुरक्षित स्थान बनाउन सकिन्छ । 

आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न र सञ्चार प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्धारका लागि आपत्कालीन मेशिन उपकरणलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने यस घटनाले महसुस गरायो । यस्ता उपकरणहरू विभिन्न आयोजनाहरूले सामूहिक रुपमा पनि गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध वा अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्दा भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

अब आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्म सम्भावित चरम बाढी, भूगोल, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्छ । विकास रोक्नु समाधान होइन । सुरक्षित, दिगो र जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्नु समाधान हो ।

भोटेकोशीको बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपद्को घटना होइन; यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका लागि एउटा गम्भीर परीक्षा पनि हो । सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हो । विपद् आएपछि मात्र उद्धारको योजना बनाउने होइन, जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन पहुँचमार्ग, सञ्चार प्रणाली र उद्धार उपकरण पहिले नै तयार हुनुपर्छ । 

विशेषगरी नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य पानीको बहाव वा बाढीको अवस्था देखिएमा तल्लो क्षेत्रमा तत्काल सूचना पुग्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले मानवीय क्षति धेरै कम गर्न सक्छ । बाढीपछि मैले पनि मानवीय क्षति सकेसम्म शून्य बनाउने दिशामा पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको छु । 

नदीको गर्जन र सुरुङभित्रको अन्धकारबीच उद्धारकर्मीहरूले गरेको प्रयासले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ—विपद्को समयमा प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र मानवीय संवेदनाको संयोजन अत्यावश्यक हुन्छ । हामी अझै पनि विपद् आएपछि सक्रिय हुने शैलीमा छौँ । अब यो प्रणाली बदल्नुपर्छ । 

विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थान, उद्धार उपकरण, सञ्चार प्रणाली र दक्ष जनशक्ति तयार हुनुपर्छ । विशेषगरी नदी तथा जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य पानीको बहाव देखिएमा तलका बस्ती र आयोजनासम्म तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यो विपद्ले धेरै परिवारलाई ठूलो पीडा दिएको छ । आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु वा बेपत्ता हुनुको पीडा शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका लागि हरेक दिन कति पीडादायी हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

अब राहत र उद्धारसँगै पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । क्षतिग्रस्त संरचना बनाउँदा पहिलेको जस्तै बनाउने होइन, भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित बनाउनुपर्छ । 

भोटेकोशीले हामीलाई एउटा कठोर शिक्षा दिएको छ—विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति भने पूर्वतयारी, प्रविधि र प्रभावकारी समन्वयमार्फत धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । अब हाम्रो ध्यान त्यही दिशामा हुनुपर्छ । उद्धारपछि पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी सकिँदैन । 

राहत, पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा त्यस्तै विपद् आउँदा कम क्षति हुने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले यस घटनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय, महासभामा दिएको मन्तव्यले विश्वका धेरै देश नेपालमा सहयोग गर्न उत्प्रेरित भएका छन् । फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपीडितहरूको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

(प्रस्तुत विचार इन्जिनियर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)