मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चित घरबाटै सुरुआत हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य « Khabarhub

मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चित घरबाटै सुरुआत हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य


१३ जेठ २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधैँ चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित कार्यक्रममा उनले मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितताको वातावरण घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने’ फरक राजनीतिक विचार राखेकै आधारमा व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूमा क्षति पुर्‍याइनु हुन्न । विस्थापित सुकुम्वासी राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवस्थाबारे पनि आयोगले अनुगमन गर्न आवश्यक छ । ‘

कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले दृष्टिकोण र सोचकै समस्या कारण मानव अधिकार हननका घटना भइरहेको बताए । 

उनले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार हनन रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सन्तोष आचार्यको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष जीतकुमारी बेल्वासे, सेवाग्राही केशव पोख्रेललगायतले मन्तव्य राखे ।

आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १७ वटा विषयमा अनुगमन तथा सात वटा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८३, बुधबार  १२ : १४ बजे

संसद्‌मा सांसदहरूको माग- यस वर्ष मल अभाव नहोस् 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदले यसवर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै

गोप्य अंग सफा गर्न भि-वास प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान, यसले हानि पनि पुर्‍याउन सक्छ 

काठमाडौं– पछिल्लो समय धेरै महिलाहरू र किशोरीहरूले भि-वास  प्रयोग गर्दा

उपचारका लागि आर्थिक सहयोग संकलन नगर्न न्यायाधीश श्रेष्ठको आग्रह

 काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो उपचारका लागि आर्थिक सहयोग

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु  

काठमाडौं– सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया

तिलगंगाबाट हटाइएका सुकुम्वासी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा धर्नामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– २४ दिनअघि तिलगंगा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्वासी धर्नामा बसेका छन्