काठमाडौँ-  इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिले अमेरिकाको कूटनीतिक प्रतिबद्धताको खोक्रोपन उजागर गरेको आरोप लगाएको छ । 

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) सम्बन्धमा ट्रम्पको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै अमेरिकाले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अस्वीकार गर्ने गरेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बाघाईले अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले युरोपेली मुलुक तथा अन्य समर्थकले अमेरिकी व्यवहारलाई जवाफदेहिताबाट जोगाउन खोज्नुको औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई छानेर लागू गर्न नमिल्ने बताए ।

यसअघि बुधबार टेक्सासको लुब्बकमा आयोजित चुनावी सभामा ट्रम्पले अमेरिकाले इरानसँग युद्ध सुरु नगरेको, बरु इरानले सन् १९७९ देखि अमेरिकाविरुद्ध द्वन्द्व चलाउँदै आएको आरोप लगाएका थिए । अघिल्ला अमेरिकी नेताहरूले नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको उनको भनाइ थियो । आफूले चाहेको बेला युद्ध अन्त्य गर्न सक्ने दाबीसमेत ट्रम्पले गरेका थिए ।

यसैगरी, अक्टोबर २६ मा मिसिसिपीमा आयोजित सभामा ट्रम्पले युद्धविरामलाई समयको बर्बादीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

यसबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ट्रम्पसँगको साझेदारीमा इरानी शासनबाट उत्पन्न खतरा हटाउने ऐतिहासिक अवसर इजरायलसँग रहेको बताएका छन्  । जेरुसेलमस्थित लिकुड पार्टीको निर्वाचन मुख्यालयमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

उता, इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजताबा खमेनीले हर्मुज जलघाँटीमाथिको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण बताएका छन् । सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाईसँगको भेटपछि सार्वजनिक सन्देशमा उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग र रणनीतिक हितको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

खमेनीले छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने र युद्ध तथा शान्तिबीचको अनिश्चित अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, राष्ट्रिय रक्षामा जनसहभागिता कायम राख्न प्रभावकारी सञ्चार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

इरानविरुद्ध कुनै पनि सैन्य कारबाही भए त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने रेजाईको चेतावनीपछि यी अभिव्यक्ति आएका हुन् । तेहरानले थप टकराव रोक्न कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।