काठमाडौँ – नयाँ नियमावलीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।

कर्मचारीहरूले एकपटकका लागि विशेष पदपूर्ति समिति गठन गरी वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीको सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

कर्मचारीहरूका अनुसार कोषमा २०४५, २०६८ र २०७२ सालका नियमावली तथा सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारी दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन्। पटकपटक म्याद थपेर अस्थायी अवस्थामै राखिएका उनीहरूलाई अहिले २०८३ सालको नयाँ नियमावलीका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएपछि रोजगारी र भविष्य अन्योलमा परेको कर्मचारीको भनाइ छ।

कोषअन्तर्गतका भण्डारी, ब्राह्मण, अधिकृत, कार्यालय सहयोगीलगायत विभिन्न तहका कर्मचारी तथा नेपाल वेदविद्याश्रमका शिक्षक र कर्मचारीसमेत यसबाट प्रभावित हुने उनीहरूको चिन्ता छ।

संस्था विभिन्न कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएका बेला सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि निरन्तर सेवा दिएर कामकाज सञ्चालनमा सहयोग गरेको तर अहिले आफ्नै सेवाको सुरक्षा अनिश्चित बनाइएको कर्मचारीको गुनासो छ। लामो समयदेखि संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको योगदान र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा विस्थापित गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।

पहिले पुरानाको व्यवस्थापन, त्यसपछि नयाँ नियुक्ति

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफूहरू खुला प्रतिस्पर्धाको विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीको नियुक्तिको आधार, कार्यअनुभव, योगदान र सेवाको निरन्तरतालाई मूल्याङ्कन नगरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले एकपटकका लागि विशेष पदपूर्ति समिति गठन गरी प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार पुराना कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि मात्रै बाँकी रिक्त पदमा निष्पक्ष र पारदर्शी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दैनिक प्रशासनिक कामकाज, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सेवा प्रवाहमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न कोष व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

पुराना कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्दै न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने मागसहित कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी छ।