पोखराका अनधिकृत संरचना हटाइँदै « Khabarhub

पोखराका अनधिकृत संरचना हटाइँदै


१४ जेठ २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न सङ्घसंस्थाले बनाएका अनधिकृत भवनमा महानगरले आज डोजर चलाएको छ । 

हंकङ बजारको पूर्वपट्टी रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ड गण्डकी, सामुदायिक प्रहरी, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारको भवन, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो । 

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा दुईवटा डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउन थालिएको हो । महानगरले संरचना हटाउने पूर्वसूचना गरेपछि सङ्घसंस्था र व्यवसायीले भवन तथा सटर आफैँ खाली गरेका थिए । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले अतिक्रमित संरचना हटाएर दुई लेनको सडक निर्माण गरिने बताए। उक्त सडक निर्माणपछि पृथ्वीचोकको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने उनको भनाइ छ । 

पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरेर विभिन्न सङ्घसंस्थाले भवन बनाइ सटर भाडामा लगाउँदै आएका थिए । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीयरसर्वपक्षीय छलफलपछि राजनीतिक दलका भातृसंस्थालगायतले भवन खाली गर्न राजी भएका थिए । 

महानगर र उपत्यका नगरविकास समितिले गत वैशाख पहिलो साता सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनाको म्याद सकिएपछि बिहीबारदेखि महानगरले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । 
 

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८३, बिहीबार  ३ : ५७ बजे

संसद्‌मा भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने

१७ गतेदेखि छैटौँ नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव आयोजना हुने

काठमाडौं– आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको आयोजनामा जेठ १७ गतेदेखि काठमाडौंमा

बागमती सरकारले क्यान्सरदेखि मानसिक स्वास्थ्यसम्म सेवा विस्तार गर्ने 

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले आधुनिक जीवनशैली, मानसिक तनाव र विभिन्न

यूएफसी छनोटमा फिलिपिन्सका प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराए रवीन्द्र ढाँटले

काठमाडौं- नेपालका रवीन्द्र ढाँटले यूएफसीको छनोट प्रतियोगिता रोड टु युएफसी

बजेट प्रस्तुतीका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकको तयारी पूरा

काठमाडौं– सङ्घीय संसद् सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को राजस्व