काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गरेको ३५ पुगिसिकेको छ । तर सरकारले व्यवस्थापनको नाममा सिन्को भाँच्ने संकेत देखाएको छैन । कैदी जस्तै राखिएको भनेर होल्डिङ सेल्टरका सुकम्वासीहरु गुहार मागिरहेका छन् । सरकार भने होल्डिङ सेल्टरमा मिडियालाई प्रवेश निषेध गरेर आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयासमा छ ।

बन्दुकको नाल तेर्स्याएर वस्ती खाली गर्न बाध्य पारेपनि पीडितहरु नयाँ सरकारसँग आशावादी छन् । विभिन्न असुविधाको बावजुद पनि पीडितहरु सरकारको बारेमा नराम्रो टिप्पणी गरिहाल्ने मुडमा छैनन् ।

भूमि समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ समिति गठन गरेको छ । तर त्यसको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्ने तयारी गरिएको छ । त्यसो भए सुकुम्वासीहरु अझै जोखिममा पर्ने नेपाल महिला एकता समाजकी निर्देशक भगवती अधिकारी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयको म्यान्डेट अरुले अतिक्रमित गरेको सरकारी जमिन फिर्ता ल्याउने हो । निर्देशक अधिकारीले यस निर्णयलाई चोरको हातमा चाबी दिए टिप्पणी गर्छिन् । यसबारे खबरहबले उनीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश-

सुकुम्वासीलाई राखिएका होल्डिङ सेल्टरतिरको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

सुकुम्वासी हटाएको आज बिहीबार ३५ दिन पूरा भयो । हरेक कुरा रफ्तारमा गर्छु भन्ने सरकार सुकुम्वासी व्यवस्थापनको सवालमा किन चुप छ ? यो सरकारसँग सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र हैसियत पनि छैन । सुकुम्वासीहरु शरण पर्छन् भनेर सरकारले सोचेकै थिएनन् । त्यस कारणले पनि कुनै तयारी थिएन । सरकारसँग आश्वासन दिनुबाहेक अरु विकल्प छैन । तर सुकुम्वासीहरु कति दिन पो चुप लागेर बस्लान ? उनीहरु सडकमा नआउँदै सरकारले समस्याको समाधान गरोस् भन्ने हो ।

मन्त्रालयको रोहवरमा नयाँ भूमि समस्या समाधान समिति बनेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । त्यो समितिको नेतृत्व सीडीओले गर्दैछ । जसको जिम्मा सरकारी जग्गा जमिनको संरक्षण गर्नु हो । उसको म्यान्डेट अरुले अतिक्रमित गरेको सरकारी जमिन फिर्ता ल्याउने हो । यो त चोरको हातमा चाबी दिएजस्तो भयो । शासकको हातमा चाबी गयो । सीडीओको रोहबरमा प्रत्येक जिल्लामा तीन वा पाँच जनाको कमिटि बन्दैछ ।

अब सबै काम कर्मचारीको निर्देशनमा हुनेछ । जनता वा सुकुम्बासीलाई समितिमा राखिएको छैन । त्यहाँ कुनै सर्वदलीय प्रतिनिधि पनि छैनन् । उनीहरुले छानेकै मान्छे भयो भनेपनि कर्मचारीसँगै हो मा हो मिलाउने हुनेछन् । अब देशभरका सुकुम्वासी झनै जोखिममा पर्ने भए ।

अब खोलाको किनारमा बस्ने सुकुम्बासी मात्रै नभएर मुक्त कमैया, हरुवाचरुवा र कमलरीलगायत सरकारी जमिनमा बस्ने सबैको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको छ । सीडीओले सरकारी जग्गा फिर्ता लिने नाममा यी सबैलाई हटाउनबाहेक अरु केही देखेको छैन । यो सरकारले नजिर नै त्यस्तो बनायो ।

सुकुम्बासीले सहजै वस्ती खाली गरे भन्ने कुरामा कति सत्य छ ?

स्थानीय सरकार शक्तिहीन बन्यो । उसले हिजोका दिनसम्म हाम्रो नागरिक भनेर नागरिकता दिएको थियो । तर वस्तीबाट अर्थात् वर्षौ बसेको घरबाट केन्द्र सरकारले लखेट्दै गर्दा तमासा हेर्नुबाहेक स्थानीय सरकारले अरु केही गर्न सकेन । वस्ती खाली गर्ने सूचना आएपछि टोल टोलका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई फोन गरेँ । तर उनीहरुले केन्द्र सरकारले कुनै समन्वय नगरेको र सुकुम्बासी वस्ती उठाउनेबारे थाहा नभएको बताए ।

सरकारले व्यवस्थापनको केही काम गरेको छैन । यसरी उठाउन नपाइने हो । तर हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा आयो । जनताप्रति स्थानीय सरकार उत्तरदायी बन्न सकेनन् । कसैको पनि सहारा नपाएपछि सुकुम्वासीहरु आफ्नो सामान निकाल्न थाले ।

हाम्रो दृष्टिले यो स्वस्फुर्त होइन । सुकुम्वासीलाई बाध्य बनाइयो । सुकुम्वासीले प्रतिकार गर्न सकेनन् । किनभने बन्दुकको ट्रिगरमा औँला राखेर प्रहरी उभिएको थियो । मनोहरा वस्ती खाली गर्नेक्रममा प्रहरी ट्रिगरमा औँला राखेर उभिएका थिए । जिन्दगीमा कहिले नदेखेको हतियार बोकेर प्रहरी खटिएका थिए । बन्दुक बोकेर प्रहरी गस्ती गर्दै घर छिरेका थिए । सामान निकाल्नुहोस् भन्दै बन्दुक लिएर घरभित्र प्रवेश गरेपछि उनीहरुले ज्यान बचाउने तिरै लागे ।

स–साना छोराछोरी र बूढाबूढी उमेरका बाउआमाको हित सम्झेर पनि सुकुम्वासीहरु प्रतिकार गर्नेतिर लागेनन् । जेन–जी आन्दोलनमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुजस्तै गोली खान बाध्य हुनुभन्दा चुपचाप लाग्नु ठीक माने । शहीद र घाइते जेन–जीहरुले त अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्, देश रुपान्तरका लागि गोली खाएकाहरुको हालत त त्यस्तो छ । हाम्रो हालत झन् के होला ? भन्नेमा पुगे । बन्दुकको डरले सुकुम्वासीहरु बोल्न सकेनन् ।

एक पक्षले होल्डिङ सेल्टरमा र‍ाम्रो सेवासुविधा दिइएको छ भन्छन् अर्को पक्षका मानिसहरु चाहिँ त्यहाँ सामान्य मानवीयता पनि ख्याल गरिएन भन्छन्, खास कुरा के हो ?

होल्डिङ सेल्टरमा सुकुम्वासीलाई पूर्ण रुपमा कैदी र शरणार्थीजस्तै राखिएको छ । यो स्थिति आउनुमा राज्यको दोष छ । अघिल्ला सरकारले केही गर्न सकेनन् भन्न सजिलो छ । अहिलेकै नयाँ पार्टीलाई पनि भन्न सजिलो छ ।

देश रुपान्तरण गर्ने भनेर आएको सरकारले झनै बिजोग बनायो । नागरिकलाई आफू बसिरहेको घरबाट निकालेर बेघर बनायो । आखिर व्यवस्थापनको त कुनै तयारी रहेनछ । उनीहरलाई त्रसित बनाएर बस्ती छोड्न बाध्य पारियो । सीडीओ परिचालन गरेर कर्मचारी खटाएको थियो । वस्ती खाली गर्न कर्मचारीहरु सडकमा थिए । हिजो कर्मचारीतन्त्र बिग्रयो भनियो तर आज तीनै कर्मचारीको आडमा वस्ति खाली गराइयो । होल्डिङ सेन्टरमा त अहिले बिजोग छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा बिजोग छ भन्नाले ?

दुई छाक भात खान पाउनु र भुइँमा सुत्न पाउनु मात्रै व्यवस्थापन हो ? सुत्केरी चिसो भुइँमा सुतिरहेका छन् । टेन्टमा एउटा खाट छ, त्यसमा सुत्केरी, श्रीमान्, सासु ससुरा छन् । अब हाम्रो संस्कारमा सासु ससुरालाई भूइँमा सुताएर बुहारी खाटमा सुत्न पाउछन् ? यस्तो अवस्थामा कतिपय सुत्केरीहरु भुइँमा सुत्नुपरेको छ । घरपरिवारबीच सम्बन्ध बिग्रने अवस्था छ ।

अर्को, पोसिलो खाना नपाउँदा सुत्केरी आमाको दूध आएको छैन । बच्चलाई ल्याक्टोजिन उपलब्ध छैन । कीर्तिपुरको सेल्टरमा बस्नेलाई केही दिनदेखि दादुरा र ठेउलाहरु देखा परेको छ । ५३ जना बालबालिकामध्ये चार पाँच जनामा देखिएको छ । यो फेरि अन्यलाई सर्दै जान्छ । ठूला मान्छेहरुलाई पनि सर्छ । यदि उनीहरु आफ्नै घरमा बस्न पाएको भए यस्ता रोगको सिकार हुनुपर्दैनथ्यो । यो सरकारले निम्त्याएको ‘मानवीय संकट’ हो ।

सरकारले व्यवस्थापन गर्छु भनेको छ त ?

सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भनेर आश गर्नु मूर्खता हुनेछ । गरिब वर्गमाथि गरेको ज्यादतीलाई कुरेर बस, रोकेर बस, धैर्य गर भनेर हुन्छ ? एक महिना नाघ्यो । सेल्टरमा बसेकाहरुले विद्रोह गरेका छैनन् । सरकारले दिएको दुई छाकमा चित्त बुझाएका छन् । जे भन्यो त्यही मानेर बसेका छन् । सडकमा नआउनुको कारण सरकारले के गर्ने रहेछ भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । सरकारले जहाँजहाँ दर्ता गर्न आइज भनेको छ । त्यहीँ पुगेका छन् । जे कागजपत्र देखा भनेको छ, देखाएका छन् । जहाँ औँठाछाप लगा भनेको छ, लगाएका छन् । व्यवस्थापन गर्छ भनेर कुरेर बसेको हो ।

मिडियाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ भनेर सरकार डराइरहेको छ । सेल्टरमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । व्यवस्थापन सहि थियो भने मिडिया रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । सरकारले विगतमा गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउने हो भने तत्काल सुकुम्बासीको व्यस्थापन गर्नुपर्छ । सुकुम्वासीलाई कता सहज हुन्छ त्यो क्षेत्रमा लगेर राख्ने हो । सरकारलाई जता मन लाग्यो त्यतै घिसार्ने हो र ?

होल्डिङ सेन्टरमा गएर तीन महिनाको समय लाग्ने भएपनि समय माग्नुपर्‍यो । कुनै व्यक्ति, संस्था, समूहले सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । विजोग अवस्थामा राख्नुभएन । कम्तिमा यति गर्दा उनीहरुको सकस कम गर्न सकिन्छ ।