जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके) सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको दुई समुदायबीचको तनाव घटाउन  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सिरियस नभएको देखिएको बताउँछन् । 

उनी प्रधानमन्त्री बालेनलाई तत्कालै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने परिस्थिति बनाउन र जरैदेखि घटनाको छानबिन गर्न आग्रह गर्छन्। तत्काल प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारी र स्थानीयसँगै दलका प्रतिनिधिसँग सर्वपक्षीय संवाद गरेर स्थिति सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने राउतको सुझाव छ । 

सेना र प्रहरी सडकमा खटाएर मात्रै स्थिति सामान्य नहुने बताउँदै उनी विगतमा यस्ता पनि घटना भइरहेकाले थप अप्रिय अवस्था आउन नदिन राज्यले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। राउतसँग सुनसरी घटना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राखेको सर्वदलीय बैठकबारे कुराकानी गरेका छौँ । 

आजको सर्वदलीय बैठकभित्रको परिस्थिति कस्तो थियो ?

मूलरूपमा सबै सहभागीको एउटा माग के रह्यो भने यो बैठक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राख्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजी उपस्थित हुनुपर्थ्यो। यो सबै सहभागीको माग थियो। त्यसका बाबजुद पनि बैठक बोलाएकोमा रविजीलाई धन्यवाद दियौँ । यसमा सुरक्षा निकायकै कमजोरीबारे पनि गुनासो रह्यो । यो क्रमबद्ध रूपमा भइराखेको घटना भएको निष्कर्ष निस्किएको छ । 

कपिलवस्तुमा पनि यस्तै किसिमको घटना भएको थियो। सर्लाहीमा भयो । जनकपुरमा जुन तरिकाले मान्य हर्क साम्पाङमाथि व्यवहार भयो, त्यसको अहिलेसम्म छानबिन भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि त्यसमा कुनै चासो देखाएको छैन। प्रहरीको उपस्थिति रहँदा रहँदै पनि त्यहाँ नरमाइलो घटना सिर्जना भयो । 

ती कुराहरू हुँदै सुनसरीमा पनि पुगेको छ, भोलि अर्को जिल्लामा पनि हुनसक्छ । त्यसकारण यो क्रमिक रुपमा भएको घटनाकै रूपमा हामी सबैले लियौँ । 

त्यसकारण यसको लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष रह्यो। 

यो घटना दुई समुदायबीचको लडाइँका रूपमा मात्रै हेर्ने कि कसरी ?

हामीले चाहिँ यसमा एकदमै सुनियोजित रुपमा रहेको नै मानेका छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो कुरा उठाएका छौँ। सुरक्षा निकायको पनि मिलेमतो हो कि जस्तो देखिन्छ । तीनकुनेको घटनामा पनि प्रहरी आक्रमक देखिएको थियो। ईपीएस परीक्षार्थीको आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा पनि प्रहरी आक्रमक भएको थियो । 

अरु ठाउँमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण कतै सुरक्षा निकायले नै यस्तो घटना बढाउन खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका गरियो । 

आशङ्काको आधार पहिला जुन उपाय अपनाउनुपर्ने हो, अश्रुग्यास फाल्नुपर्ने हो,स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्ने हो ।त्यो नभई गोली नै हान्ने स्थिति, त्यो पनि कम्मरमाथि हानेको अवस्था छ। सेना नै सडकमा ओरालिएको छ। त्यसकारण कुनै न कुनै रूपले द्वन्द निम्त्याउन राज्य संयन्त्र पनि जिम्मेवार छन् भन्ने आशंका छ । 

तपाईँहरूले यस्ता घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा सभापति रवि लामिछानेले के भन्नुभयो ?

सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ। हामी पनि सर्वदलीय अपिल गरौँ भन्ने उहाँको कुरा हो। उहाँहरूले नै सहमतिका लागि यी कुरा हुन सक्छन् भन्ने ल्याएपछि हामीले अध्ययन गरेर, थपघट गरेर एउटा वक्तव्य निकाल्यौँ । सर्वदलीय सन्देश दिन पनि बैठक डाक्नुभएको रहेछ। प्रमुख रूपमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हो । त्यही नै हाम्रो संयुक्त धारणा रह्यो।

खास अहिलेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ अब ?

यो अवस्था भन्दा बाहिर जानुपर्छ। कारबाही गर्छौँ ,सार्वजनिक गर्छौँ, सरुवा गरिदियौँ, सुरक्षा अधिकारीलाई तान्यौँ, अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर पन्छिने होइन। प्रधानमन्त्रीले घटनालाई थामथुम पार्ने कोसिस गरिरहनुभएको पक्कै हो, त्यतिले मात्र पुग्दैन ।

शृङ्खलाबद्ध यस्ता घटना भइरहेकाले जरासम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्छ। र, यसलाई समाधानतर्फ लानुपर्छ यो एउटा कुरा। अर्को कुरा समाधान भनेको प्रहरी र सेना निकालेर सडकमा छोडिदिने होइन। सडकमा सेना प्रहरी छोडिदिएर समाधान हुँदै हुँदैन ।

यसको पृष्ठभूमि के हो ? त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ, दण्ड-सजाय एकैचोटि हुँदैन, पहिलादेखि नै चलिराखेको हुन्छ। कहिले सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ, कहिले आपसी साथीभाइका समूहमा हुन्छ। हिंसाको लागि मान्छेले आह्वान गरिराखेका हुन्छन् । सुरुकै चरणमा रोक्ने प्रयत्न राज्यबाट हुनुपर्छ। यो घटना भएको जिल्लामा मात्रै होइन ।

सीमा क्षेत्रका २०, २२ वटा जिल्लाहरू छन्। तिनीहरूमा सर्वदलीय बैठक गर्ने, धार्मिक नेतृत्व र अभियन्तालाई राखेर पहिला नै सर्वसम्मति गर्ने र सबैले आपसी सद्भाव कायम राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

यस्तो किसिमको घटना नियतवश भएको पनि हुनसक्छ, किनभने पछिल्लो दिनमा यस्ता किसिमका घटना बारम्बार भएका छन् । यसमा को को संलग्न छन्, खोजी हुनुपर्छ । देशभरी नै सञ्जाल छ कि भन्ने कुराको पनि ध्यान राखेर अनुसन्धान हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सर्वपक्षीय बैठक राख्नुहुन्न रे ?

रविजीको पनि कन्ट्याक्ट नभएर हो कि त्यसबारे उहाँले केही आश्वासन दिनुभएन । तर हामीले समस्या समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुपर्छ, राज्यबाट आह्वान हुनुपर्छ। यस्ता बैठक र सहमति पनि राज्यले देख्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्थ्यो।

उहाँले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिराखेको छ ।  प्रधानमन्त्रीले राति वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ भन्नुभयो। तर उहाँले मलाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिको रुपमा पठाउनुभएको कुरा गर्नुभएन ।

यस्ता किसिमका घटनाहरू किन बारम्बार भइरहन्छन् ?

यो घटनामा राज्य मात्रै गैरजिम्मेवार बनेको छैन। हाम्रो त आशंका त्योभन्दा ठूलो छ। हाम्रा आशङ्का राज्य नै द्वन्द्व चर्काउन लाग्ने, सेनालाई त्यहाँ ओराल्ने र समस्या बढाउँदै लाग्ने र संविधानलाई कमजोर पार्ने जस्तो बाटोमा हिँडेको भन्ने हाम्रो आशंका छ । 

यी सबै घटना साम्य पार्न अब प्रधानमन्त्रीले के भूमिका खेल्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला उहाँले दोषीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो। सबै पक्षहरूलाई त्यहाँका स्थानीय समेतलाई बोलाएर सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेर उहाँहरूलाई राज्य भएको आवास दिलाउनु पर्‍यो ।

त्यसका लागि छलफल र समन्वय गर्ने वातावरण गरिदिनुपर्‍यो। दुई पक्ष झडप भएको भनिएको छ, ती पक्षका व्यक्तिलाई त्यहाँको स्थानीयले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। 

त्यहाँका सीडीओ र  सांसदहरूले पनि पहल गरिरहनु भएको छ, त्यतिले मात्रै पुगेको छैन । सुरक्षा निकायले जसलाई पनि गोली हान्दा भयो, युवाहरूले जसको घरमा आगो लगाइदिँदा पनि भयो भन्ने मानसिकता बोकेको जस्तो देखिन्छ । यो भदौबाट बसेको कल्चरलाई हटाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ।

यी कुराहरू सुधार गर्दै जाँदा मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ। यसलाई वास्ता नगरे यस्ता घटना भइरहन्छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै सिरियस भएर, धेरै उत्तरदायी भएर यस विषयमा सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल र समस्या समाधानको समन्वय प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ।