यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ३५ करोड राजश्व सङ्कलन « Khabarhub

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ३५ करोड राजश्व सङ्कलन


१३ आश्विन २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ३५ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सुर्खेत, जुम्ला र रुकुमपश्चिम यातायात कार्यालयबाट ३५ करोड आठ लाख ४३ हजार ५९० राजस्व सङ्कलन गरिएको हो ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी राजस्व यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट २९ करोड ५६ लाख नौ हजार ४१० राजस्व सङ्कलन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, जुम्लाबाट करिब दुई करोड र रुकुमपश्चिमबाट तीन करोड ५७ लाख ९१ हजार ६५० राजस्व सङ्कलन भएको उनले । उनका अनुसार राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार सवारीसाधन कर रहेको र कुल राजस्वमध्ये सवारीसाधन करको योगदान ८७.४६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरबाट १०.९४ प्रतिशत, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाट १.४८ प्रतिशत र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ०.२१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको सचिव बमले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व सङ्कलन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८३, मंगलबार  १० : ५६ बजे

बाढीले पुलमा क्षति पुगेपछि केलादीघाटमा सवारी आवागमन बन्द

वालिङ– स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका ६ र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–३ जोड्ने

जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र घरपझोङ सम्मेलन : स्थानीय आवाजदेखि राष्ट्रिय एजेन्डासम्म

काठमाडौं– जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यताले सामना गरिरहेको जटिल, बहुआयामिक

मधेसमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न विधेयक आवश्यक : मन्त्री मेहता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बजेट १ अर्ब ९९ करोड, एआई र चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकता

काठमाडौं- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब

रसुवाका १३ वटा बालमैत्री केन्द्रमा ४६२ बालबालिका आश्रित

रसुवा– विपद्का कारण प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र मनोसामाजिक विकासका लागि