काठमाडाैँ – सोमबार राति पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिना पुर्जी पक्राउ गरेको थियो । सोमबार दिउँसो नै जबरालाई प्रहरीले घरमा पुर्‍यायो । प्रहरीले उनलाई गरेको पक्राउको विषयमा चौतर्फी विरोध उठेपछि सोमबार साँझ नै सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा गम्भीर आपत्ति जनायो ।

खबरहबले वरीष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पक्राउको विषयमा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेको छ ।

हिजो सर्वोच्चको फुलकोर्टबाट भनेर जुन प्रेस रिलिज आयो नि, यो प्रेस रिलिज चाहिँ सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्थाले निकाल्न मिल्ने हो कि होइन ?

मिल्छ । किनभने फुलकोर्ट भनेको अदालतसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रशासनिक निर्णय गर्ने थलो हो । अदालतले आफूमाथि आई परेका कुरामा ध्यानकर्षण गर्न सक्छ, प्रश्न उठाउन सक्छ, त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

एउटा कुरा अदालतमा मुद्दा वा निवेदन परेर बोल्ने हुन्छ । अर्को कुरा न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा सबै न्यायाधीश बसेर निर्णय गर्न र बोल्न सक्छन् । यो न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले फुलकोर्टमार्फत धारणा राख्न र ध्यानाकर्षण गराउन मिल्छ ।

यसलाई न्यायपालिकाको सरोकारको विषय हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश खराब वा विवादित हुनु आफ्नै ठाउँमा छ। तर कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनु वा पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट अनुमति लिएको र पक्राउ पुर्जी जारी गराएको हुनुपर्छ। यो केसमा अदालतबाट कुनै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छैन, न त कुनै अभियोग वा कसुर खुलाइएको छ ।

मध्यरातमा सामान्य नागरिक सरह सुरक्षा पाउनुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बिना प्रक्रिया प्रहरीले लगेको छ। रीतपूर्वक अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ कानुनको साटो राज्यको गुण्डागर्दी शैली देखियो। संस्थाको पूर्व प्रमुखलाई यसरी नियन्त्रणमा लिँदा न्यायपालिकामै त्रास सिर्जना हुन्छ ।

तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त ‘मलाई यसो गरियो’ भनेर प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा दिइसक्नुभएको छैन नि ?

त्यो कुरा पनि रहस्यमय छ। रातको समयमा उठाइयो, सुरुमा केही कारण दिइएन र बिहान सुरक्षा थ्रेट थियो भन्ने कारण ल्याइयो । जेन-जीबाट खतरा थियो भनियो, तर जेन-जीले यसको खण्डन गरिसकेको छ ।

यदि उहाँ वा उहाँको छोराले सुरक्षा माग गरेको भए त्यो कुरा सुरुमै आउँथ्यो । गिरफ्तार गरिसकेपछि दबाबमा पारेर पत्र लेख्न लगाइएको जस्तो देखिन्छ । सुरक्षा थ्रेट नै भए निवासमै सुरक्षा बढाउन सकिन्थ्यो, प्रहरी थाना लैजानुपर्ने कारण थिएन । थप रूपमा, उहाँको टेलिफोन समेत नियन्त्रणमा लिइएको कुरा आएको छ । यसलाई सहज र स्वाभाविक कुरा भन्न मिल्छ ? मिल्दैन। मध्यरातमा घरको गोपनीयता र मर्यादा मिचिएको छ, टेलिफोन कब्जामा लिइएको छ र सरकारले यसबारे कुनै आधिकारिक सूचना वा विज्ञप्ति दिएको छैन । यो एकदमै रहस्यमय र आपत्तिजनक छ ।

विगतमा द्वन्द्वको बेला यस्तो हुन्थ्यो होला, तर सामान्य समयमा यसरी गिरफ्तार हुने र अदालतले विज्ञप्ति निकाल्ने स्थिति नौलो हो ?

यो एउटा चरम घटना हो । न्यायपालिकाको पूर्व प्रमुखलाई कानुनी प्रक्रिया बिना मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइयो, फोन खोसियो र परिवारलाई जानकारी दिइएन ।

हाम्रो संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २० ले गैरकानुनी गिरफ्तारी विरुद्धको हक तथा कारण जान्न पाउने अधिकार दिएको छ । उहाँकै अनुरोधमा लगेको भन्नु र दबाबमा पत्र लेखाउनु सरकारले लाज छोप्न गरेको प्रयास मात्र हो।

सरकार र अदालतबीच शक्ति संघर्ष वा टक्कर हुन पुगेको हो कि ?

सांसदबाट अदालतले सरकारलाई असफल बनाउँदै छ, नकेल लगाउनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन लगाउनु शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हो । अदालतको काम सरकारलाई सहज बनाउनु होइन, सरकारका कदमको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण गर्नु हो ।

सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न र संविधानको चौघेराभित्र राख्न न्यायपालिका हुन्छ। यसरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई उठाउँदा भोलि बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बेन्चबाटै लगिएला भन्ने डर हुन्छ । यो राज्यको चरम स्वेच्छाचारिता हो ।