काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा विधेयकमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिका विषय, गुप्तचर अध्ययन, साइबर सुरक्षा लगायतका रणनीतिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताइन् ।

विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि एक विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा यस विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ । कानुनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त हुने यो विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयको सांगठनिक ढाँचामा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय, सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था र रणनीतिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र रहनेछन् ।

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा ‘सभा’ रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहनेछन् । सभामा रक्षा मन्त्री सह-अध्यक्ष रहनेछन् भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका रक्षा हेर्ने सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा मनोनित विज्ञहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन् । सभाको बैठक कम्तीमा वर्षमा एक पटक बस्नेछ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ भने प्रशासनिक तथा कार्यकारी कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी परिषद् गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार उच्च तहको शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत ‘प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान’ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै संस्थान अन्तर्गत आङ्गिक शिक्षण संस्थाको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयु रहनेछ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक विषयमा शैक्षिक कोर्स तथा तालिम सञ्चालन गर्नेछ । यस महाविद्यालयको नेतृत्व नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीमध्येबाट प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोक्ने शिक्षाधिकृत (कमान्डान्ट) ले गर्नेछन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक विषयमा गहन खोज तथा अनुसन्धान गरी सरकार र सरोकारवालालाई रणनीतिक सल्लाह-सुझाव प्रदान गर्न ‘रणनीतिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ लाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापना गरिनेछ । विधेयकले सुरक्षा निकायअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरू जस्तै नेपाली सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहनेछन् भने कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपकुलपति रहनेछन् । उपकुलपति पदका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सुरक्षा, प्रतिरक्षा वा सामरिक क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति योग्य मानिनेछ ।

उपकुलपति र मुख्य प्रशासकका रूपमा रहने रजिस्ट्रारको नियुक्तिका लागि प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन र केन्द्र प्रमुखको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ र उनीहरूलाई एक पटक पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

विश्वविद्यालयमा नेपाली सेना, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने र विशेष पदमा करारमा पनि पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको सञ्चालनका लागि एक छुट्टै कोष रहनेछ, जसमा नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शुल्क तथा अन्य सहयोगबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ ।

कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । यसअघि जारी गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६’ खारेज गरी उक्त विकास समितिको नाममा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति र दायित्व यसै विश्वविद्यालयमा सर्ने बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।