काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यस नियमावलीले परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै पूर्ण डिजिटल प्रणाली अपनाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ नियमावली अनुसार नेपाल सरकारले ६ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा ‘एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यस प्रणालीमा डिजिटल फाइल दर्ता, स्वचालित फाइल नम्बर, डिजिटल टिप्पणी, डिजिटल हस्ताक्षर र एकीकृत ड्यासबोर्ड जस्ता सुविधाहरू समावेश रहनेछन् । साथै, दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई क्युआर कोड र विशिष्ट पहिचान नम्बर प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन र छरितो सेवा प्रवाहका लागि निर्णय प्रक्रियाका तहहरू सीमित गरिएका छन् । नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन तह र नियमित प्रशासनिक निर्णयमा बढीमा दुई तह मात्र रहनेछ । नियमित प्रकृतिका निवेदनहरूमा सोही दिन वा बढीमा भोलिपल्टसम्म निर्णय गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी, अन्तर-निकाय राय वा परामर्श माग्दा बढीमा तीन दिनभित्र र वित्तीय स्वीकृतिको हकमा बढीमा पाँच दिनभित्र राय वा स्वीकृति दिइसक्नुपर्नेछ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याउन पूर्ववर्ती निर्णय, कानुन र नजिरको खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, (एआई) को प्रयोगका आधारमा मात्र कुनै पनि अन्तिम प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत निर्णय गर्न भने नपाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइलको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएस मार्फत हेर्न सक्ने गरी ट्र्याकिङ नम्बर पाउनेछन् । सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन, निर्णयको स्थिति र ढिलाइको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रीय एकीकृत ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ ।

फाइल २४ घण्टाभित्र अघि नबढेमा प्रणालीले स्वतः माथिल्लो तहमा पठाउनेछ भने तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने वा वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी सचेत गराइएका कर्मचारीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । यस नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै साविकको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ ।