काठमाडौं- पूर्वन्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित अरु नेताहरु पक्राउ पर्नु सामान्य भएको बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रपतिबाहेक जोसुकैलाई पनि पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान गर्न पाउने भएपनि पूर्वजानकारी गराएको भए राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।

सरकारले एक्सनमा जान अलि छिटो गरेको र थोरै संयमता अपनाएको भए अन्य व्यक्तिमाथि त्रास नफैलने दाबी गर्छन् । उनी मध्यराति पुलिस जानकारीबिना पूर्वमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिका घरमा जानु अनुसन्धान प्रक्रियाको हिसाबले शोभनीय नभएको विश्लेषण गर्छन् ।

पूर्वन्यायाधिवक्ता संग्रौला एमालेले सडकबाट विभिन्न नारा जुलुस निकालेर आफ्ना अध्यक्ष ओली पक्राउको विरोध गर्नुभन्दा पनि न्यायिक र तार्किक बहसलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पनि सडकमा निस्किएका व्यक्तिहरूलाई फर्काएर न्यायिक र तार्किक बहसमा जान र अदालती प्रक्रियामा सामेल हुन सुझाउँछन् ।

सरकारले पनि महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरेर त्यस निकायमार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पक्राउ गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘न्यायिक प्रक्रियामा अडिग भएर उभिनुहोस् । गतिला कानुन व्यवसायी छान्नुहोस् न्यायिक तर्क गर्नुहोस् ।’ प्राध्यापक संग्रौलासँग सरकारको धरपकडबारे खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहेको छ । पक्राउको प्रक्रिया कानुनसम्मत छ कि छैन ?

कानुनी प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिबाहेक जोसुकै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । जोसुकै व्यक्ति पक्राउ भएपनि उसले स्वच्छ र निष्पक्षपूर्वक प्रतिवाद गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न हो। उसलाई पूर्वाग्रह राखेर प्रक्रिया सुरु गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने हो ।

आज उहाँहरूलाई अदालतमा म्याद थप्ने काम भयो । उहाँहरुलाई कानुन व्यवसायी राख्न दिएर यो सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुभयो भने त बाँकी त अनुसन्धानको कुरा हो । मैले पहिला रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा पनि यही भनेको थिएँ । कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्दा पनि त्यही भनेको थिएँ । अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, तर पूर्वाग्रह नराखी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्ने हो । अन्याय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा हामी अडिग रहनुपर्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा नभएको अथवा निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ कि छैन ?

धेरै निष्पक्षता र प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने कुरामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । मैले राखेको कुरा के हो भने राष्ट्रको जिम्मेवारी लिइसकेका जो व्यक्तिहरु हुन्, उनीहरूलाई प्रहरीले कार्यालयमा आइदिनुहुन भनेर अनुरोध गरेको भए हुने थियो । उहाँहरू जानुभएन भने त्यसपछि प्रहरी पठाउँदा राम्रो हुने थियो ।

मध्यराति प्रहरी जानु चाहिँ अलिकति अनुसन्धान प्रक्रियाको शोभानीय देखिँदैन । उहाँहरू बोलाउँदा नगएको भए त्यो प्रक्रिया हुनुपर्थ्यो । राति नै फौजले त्यसरी जाने कुराले हरेक व्यक्ति जो थुनामा परेको छ, उसलाई के भान हुन सक्छ भने मेरोविरुद्ध मलाई स्वच्छ तरिकाले न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिन दिँदैनन् । यो कमजोरी हो ।

तपाईंको भनाइमा सरकारले पहिला पत्र पठाएर पक्राउको जानकारी गराइदिएको भए प्रश्न उठाउने ठाउँ हुने थिएन ?

हो । यदि यस्तो गरिदिएको भए त्यो ठाउँ हुने थिएन । हतार हतार गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संविधानले हरेक व्यक्तिलाई हक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो नगरेर राति फौज मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा अलिक ठीक भएन । यिनीहरु भाग्ने पनि होइनन् । असक्तै मान्छे हुन्– क्रिया बारेर बसेका । त्यो प्रक्रिया गरिदिएको भए बाहिर जुलुस निक्लिने र अनपेक्षित ढङ्गले प्रश्न उठ्ने थिएन ।

यो प्रक्रियामा प्रहरीको म्याच्युरिटी भएन । सरकारले पनि संयमता गुमाएको छ । प्रहरीले पनि संयमता गुमाएको छ । जे हुनु भइहाल्यो अब अरु प्रक्रियामा यस्तो किसिमको गतिविधि अगाडि बढाउनुभएन ।

उहाँहरू पक्राउ परेपछि बाहिर सडकमा नारा जुलुस भइरहेकोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो ठीक भएन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई के सल्लाह दिन्छु भने तपाईंहरु न्यायिक प्रक्रियामा अडिक भएर उभिनुहोस् । गतिला कानुन व्यवसायी छान्नुहोस् । न्यायिक तर्क गर्नुहोस् । यदि जुलिसै आउने हो भने पनि यो नारा सारा भन्दा पनि तर्क र तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुहोस् ।

यस कारणले गलत भो भनेर बोल्नुस् । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । मैले जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए, पार्टीले जुलुस निकाल्यो, धर्ना दियो। मैले त्यतिबेला पनि यो तपाईँहरूको ठीक भएन भनेको थिएँ। अहिले पनि म त्यही भन्छु। तार्किक रुपमा यति लामो समय सरकार चलाइसकेको पार्टीले कानुनी रुपमै प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।

उसोभए सडकमा निस्किएकाहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

सडकमा आउने कुरा उहाँहरूको पार्टीगत स्वतन्त्रता हो । तर तर मेरो उहाँहरूलाई अनुरोध के छ भने तपाईंहरू न्यायिक प्रक्रियामा सामेल हुनुहोस्। न्यायिक प्रक्रियाबाट लड्दाखेरि सर्वोच्च अदालत छ ।

नचाहिने कुरा बढी गरेर बस्नु भन्दा पनि सर्वोच्च अदालत छ त्यसलाई उपयोग गर्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतले भोलि उहाँहरुलाई अनुसन्धान गर्न पाउँछ भन्ने खालको कुरो यदि भन्यो भने तपाईं हामीले त्यो सर्वोच्च निकायको आदेशलाई मान्नुपर्छ ।

कहीँ कतै त्रुटी भएको रहेछ भने त कागजपत्र हेरेर होइन, यो यसरी पक्राउ गर्नुपर्ने कुरा गलत हो भनेर भन्यो भने पनि सरकारले मान्नुपर्छ । सरकारी पक्षले केपी ओलीको हकमा दुईचोटि किड्नी फेरेको बूढो मान्छे, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी थुनामा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ ।

अमानवीय हुने अधिकार कसैलाई पनि छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लागिसकेपछि उहाँले न्यायिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘घर फर्क चुप लागेर बस’ भनेर न्यायिक प्रतिवाद गर्दा उच्च नैतिकवान देखिन्छ ।

आफ्ना समर्थकलाई सडकमा आएर यो नगर्नुस् , विरोध गर्नुस् तर न्यायिक प्रतिवाद र न्याय सम्बद्ध गर्न भन्नुपर्छ। तार्किक ढङ्गले विरोध गर्नुहोस् भनेर बोल्नुपर्छ। यो सडकमा आएर एमालेका कार्यकर्ताले मच्चाएको अराजकताले उहाँहरूको स्तर देखाउँछ । त्यसकारण यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू सडकमा आएनन्, त्यही तरिकाले यसरी जानु राम्रो हुन्छ । जुधेर समस्याको समाधान हुँदैन । म एकदमै स्पष्ट छु जुध्ने तरिकाले जाने कुरो पनि गलत छ ।

सरकारले पनि पक्राउ गर्न यति हतारो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । हिजो सार्वजनिक विदा हो । आज उहाँहरुलाई पत्र पठाएर आइदिनुहोस् भनेको भए र उहाँहरु नगएको खण्डमा प्रहरी बल प्रयोग गर्दा हुन्थ्यो । जानकारी नै नदिइ एकै चोटि सय, दुईसय प्रहरी जाने कुराले भोलि अरुमा पनि न्यायप्रति त्रास हुन सक्छ । यो कुरालाई सरकारले राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यस्ता गल्ती फेरि दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

यसको मतलब जेनजी आन्दोलनमा आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ?

प्रतिवेदन कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा राज्यप्रति नेपाली जनताको विश्वसनीयता झन् घट्छ र दोषी कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर ठीक गरेको छ । तर, मेरो कुरा के हो भने थोरै हतार भयो।

सरकार केही हदसम्म हतारिएको देखिन्छ । कार्यान्वयन त प्रतिवेदन आएपछि सरकारले गर्नैपर्छ। सरकार प्रहरी पठाउने कुरामा हतारिएकै हो। सरकार पनि संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता अहिले खाली छ । उहाँहरुले पहिला महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरेर महान्यायधिवक्ताको माध्यमबाट यो गरेको भए राम्रो हुने थियो ।

प्रतिवेदन हेर्दा अब अरु पर्ने व्यक्ति पक्राउ हुने अवस्था देखिन्छ ?

मोटामोटी रूपमा त्यो अवस्था देखिन्छ । तर बिरामी परेका कारण मैले गहिरोसँग प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएको छैन। नपढेको हुनाले यसबारे मैल धेरै बोल्न उचित हुँदैन ।