काठमाडौं- बोलाइसकेको संसद् बैठक पनि राख्दै नराखी रातारात स्थगित गरेको सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेको छ।
बजेट अधिवेशन बोलाएको भोलिपल्टै अधिवेशनबाट पछि हटेको बालेन शाह नेतृव्वको सरकारले मंगलबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी बुधबार थप अध्यादेश शीतल निवास पुगेका छन्। विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न सरकारले बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
यससँगै सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश पनि अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
एकातिर संसद अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुनु र अर्कोतिर सरकार अध्यादेशको बाटोमा जानुले दुईतिहाइ नजिकको सरकारको गतिविधि ठीक नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक बनाई संसद्ले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस बेलासम्म पारित नभएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएका धेरैजसो अध्यादेश निष्क्रिय भएका उदाहरण पनि छन् । २०७४ सालपछि तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा पनि ओलीले आधा दर्जन अध्यादेश ल्याएका थिए । तर ती अध्यादेश संसद् विगठन भएपछि निष्क्रिय भए । २०७९ को निर्वाचनपछि पनि यस्तै प्रक्रिया दोहोरिएको थियो ।
सरकार भन्छ : फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि बढ्नुपर्यो
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ फास्ट ट्र्याकबाट काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको तर्क गर्छन् । उनी नीति नियम र नियमावलीमा टेकेर नै अध्यादेश ल्याउन लागेको बताउँदै यसले कसैलाई पनि हानि नगर्ने जिकिर गर्छन् ।
‘समय अभावका कारण फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेश नीति नियम नियमावली र मर्यादाअनुसार नै अगाडि बढाउन खोजिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘संसद् तत्काल बोलाएर पनि अध्यादेश अगाडि बढाउन समय अपुग हुन्छ । त्यसकारण नागरिकको सेवा प्रवाह छिटो छरितो बनाउन र सहकारी लगायत अरू समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । यसमा सरकारको गलत नियत र स्वार्थ छैन ।’
यता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि सेवाग्राहीलाई समस्या परेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गर्छ्न । ‘सहकारीका समस्या चाँडै नै हल गर्नुपर्ने अवस्था छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पनि कानुनी जटिलता रहेकाले निराकरण गर्न अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको हो । कानुन परिमार्जनले कसैलाई पनि हानी गर्दैन’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘केही गर्दा पार नलागेर अध्यादेशको साहारा लिनु परेको हो । सांसदहरूले अब सदन चलेपछि यसमा गम्भीर छलफल बहस र विचार राख्न पाउनुहुन्छ । आपत्तिको विषय छैन । सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भएर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । विपक्षीको आलोचनालाई सम्मान गर्छौँ ।’
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रदीपचन्द्र परियार पनि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले छोटो समयमा समस्याको सम्बोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको बताउँछन् ।
‘जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने सीमा छ । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् सरकार अगाडि बढ्न खोजेको बिल्कुल होइन । धेरैजनाले केपी ओलीकै बाटोमा जानुभयो भनेर तुलना गर्नुहुन्छ, यस्तो तुलना गर्नु बेतुकको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले जनमुखी परिणामलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता राखेको छ । कुनै सनकको भरमा काम गरेको छैन ।’
संसद् कहिले सुरु हुन्छ ?
संसद् कहिले सुरू हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारका मन्त्रीहरूसँग पनि छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा सरकारले उपयुक्त जवाफ नदिए पनि संसद् वैशाखको अन्तिम या जेठ महिनामा मात्रै सुरू हुन सक्ने संकेत देखिन्छ । यसअघि वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेबाट संसद् बैठक बोलाएका थिए । तर फेरि वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
यता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले चाँडो संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
बुधबार मात्रै कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र नेकपाको संयुक्त बैठकले अध्यादेश रोज्ने सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले संसद् जीवित रहेका बेला जारी गर्न पठाइएका अध्यादेश पनि रोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गुहार लगाएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रमेश मल्ल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वति लामासहितले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अध्यादेशमा विपक्षी र विज्ञको आपत्ति
सरकारको कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूले बुधबारदेखि मोर्चाबन्दी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने भनेकैले सरकार अगाडि बढेको धेरैले आशंका गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाउन खोज्दा विपक्षीको विरोधले सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । तर विपक्षीहरू कमजोर रहेको अवस्थामा वालेन्द्र रोकिने सम्भावना कमजोर छ।
२०७९ पछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लाग्दा विपक्षीका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।
दुईतिहाइ भन्दा दुई सिट कम अर्थात् १८२ सिटको सरकारले अध्यादेशको सहारा लिँदा संसद्प्रति भरोसा कमजोर हुने चिन्ता छाएको छ। कार्यपालिका हाबी भएर तानाशाही प्रवृत्ति देखिने उनीहरू बताउँछन् । संसदीय मामिलाका जानकार एवम् पत्रकार हरिबहादुर थापाले २०७९ पछि ओलीले अध्यादेश ल्याउन लाग्दा लोकतन्त्रमाथि हमला भएको संज्ञा दिएका थिए ।
त्यसबेला थापाले भनेका थिए, ‘यो लोकतन्त्र सार्वभौम सांसद र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित गर्नु र एकात्मक शासन लाद्न खोज्नु हो । यो कुरा कुनै हालतमा सही होइन । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरर संसद्मा पुगे राम्रो सन्देश दिँदैन । काम गर्नै बाधा परेकोमा तत्काल अध्यादेश नल्याई देश नै दुर्घटना परिहाल्ने स्थिति भए ल्याउन सकिने प्रावधान छ ।’
यस पटक पनि थापाले अध्यादेशको समर्थन गरेका छैनन् । उनी अध्यादेशको बाटोमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार पुग्नु सदनपति भरोसा नगरेको संज्ञा दिन्छन् ।
कांग्रेसले अध्यादेशप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसद्को अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख कांग्रेसले मंगलबार एकल र बुधबार अन्य दलसँग मिलेर जारी गरेको वक्तव्यमा संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणको खतरनाक संकेत भएको बताइएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सरकारले किन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने माग गर्छन् । एमालेले पनि यसको विरोध गर्दै अध्यादेशको बाटोमा सरकार जानुले संसदप्रतिको अविश्वास उजागर गरेको बताउँछ ।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमलाको संज्ञा दिएकी छन् ।
विपक्षी दलहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया झन्झटिलो भए राष्ट्रिय रूपमा छलफल गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिने सुझाव दिइरहेका छन् । उनले पनि संसद छलेर सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको हो, त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएकी छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरू पनि अध्यादेशको विरोधमा देखिन्छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसद्माथि विश्वास गुमाउँदै जाने टिप्पणी गरेको छ। । यसबारे नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नबोले पनि अन्य नेता विरोधमा छन् । बुधबार विपक्षी दलको बैठकमा नेकपा पनि सहभागी भए बालेन सरकारको कदमको विरोध गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया