बर्दिया- वन क्षेत्र खाली गराउने सरकारी सूचना र सुकुम्बासी विवरण मागसम्बन्धी सेनाको पत्रप्रति बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाघाटले वैशाख १४ मा प्रकाशित अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने सूचनाले लामो समयदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकार प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उक्त सूचना संविधानको भावनाविपरीत भएको बताएका छन्।

जनप्रतिनिधिहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्लाभर विभिन्न चरणमा काम भइरहेको सन्दर्भमा वास्तविक अवस्था पहिचान नगरी एकतर्फी रूपमा बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नभएको धारणा राखेका छन्।

उनीहरूले पहिले वास्तविक बासिन्दाको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न र त्यसपछि मात्र बाँकी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, नेपाली सेनाले पठाएको पत्रमार्फत् स्थानीय तहहरूबाट सुकुम्बासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको विषयमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले उक्त पत्र प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रिया नअपनाई पठाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया र मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

यो संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेज बहादुर भाट, गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव, राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारू, गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसी, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्साल, बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खडकबहादुर खड्का, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारू तथा बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमाल त्रिपाठीले हस्ताक्षर गरेका छन्।