काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतले नयाँ बजेटलाई महत्वाकांक्षी भनेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार ल्याएको बजेट महत्त्वाकांक्षी भएको उनको निष्कर्ष छ । उनी २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट देशको आर्थिक हिसाबभन्दा ठूलो रहेको बताउँछन् । देशको वस्तुगत अवस्थाअनुसार बजेट व्यवहारिक नभएको उनी बताउँछन् । मतदातालाई ऋणमाथि थप ऋणको भारी पार्ने गरी बजेट आएको भन्दै स्रोतै नभएकाले खर्च नै नहुने बताउँछन्। बजेटमा धेरै कुरा राम्रा पनि भएकोले प्रशंसा गर्न पनि उनी चुकेनन्। प्रस्तुत छ डा. महतसँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो बजेट कस्तो छ ? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

कतिपय राम्रा कुरा पनि छन् । जुन बजेटको आकार छ २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको । यो अलिक महत्वाकांक्षी छ। यद्यपि अहिले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा ठिक छ। दुई तीन वर्षदेखि रोकिएको थियो। खर्चको हिसाबले र बजेट ठूलो देखाउने उहाँहरूलाई बाध्यता होला। कतिपय क्षेत्रमा हामीले बढी विनियोजन गरेका छौँ भन्ने देखाउन खोज्नुभएको छ। तर १४ खर्ब १० अर्ब राजस्व उठाउने कुरा छ । बाँकी चाहिँ आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट जुटाएर २१ खर्ब विनियोजन गर्ने भन्नुभएको छ त्यो गाह्रो छ। स्रोत जुटाउन पनि गाह्रो छ। र, खर्च गर्न पनि गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुभएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सकियो भने राम्रो हो। त्यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ ।

आम्दानीको स्रोत जुटाउन उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। ऋणमा अत्यधिक निर्भरताले ब्याज तिर्ने हाम्रो दायित्व बढ्दै जान्छ । अहिले नै चार खर्बभन्दा बढी ऋणको ब्याज छ। ऋण व्यवस्थापनमा खर्च गरिराख्नुभएको छ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ, उहाँहरूले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड पुर्‍याउनुभयो । यसलाई लोकप्रियवादतिर नगएर व्यवहारिक र प्रयोगात्मक हिसाबले हेर्नुपर्ने थियो। धेरै कुरा राम्रो गरिएको छ। केही कुरा अलिक महत्वाकांक्षी भए ।

महत्वकांक्षी भयो ? धेरै जना त उत्साहित हुनुहुन्छ ? जस्तै निजी क्षेत्र ?

समग्रमा हेर्दा स्रोत नभएपछि खर्च गर्न सकिँदै । खर्च नभएपछि जे उहाँहरंले बोल्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसकारण विभिन्न सेक्टरमा बढी विनियोजन भएको छ। हेर्दा त राम्रो देखिन्छ तर अब आम्दानी गर्ने स्रोत जुटाउन गाह्रो छ। खर्च गर्ने क्षमता पनि उहाँले बढाउँछौँ भनेर अगाडि लान गाह्रो हुन्छ ।
त्यसो हुनाले अलिक व्यवहारिक बनाउनुपर्ने थियो। यति ठूलो बजेट बनाउनु हुने थिएन। योजना आयोगले पनि १९ खर्बको सिफारिस गरेको थियो । उहाँहरूले २१ खर्ब भन्दा पनि बढीको बजेट ल्याउनुभयो। अब राजश्व १४ खर्ब पुर्‍याउन पनि राजश्वको दर घटाउने कुरा गर्नु भएको छ । त्यसबाट चाहिँ आम्दानी शुल्क पनि ५ लाखबाट १० लाखसम्म छुट दिएको छ। त्यो अलिकति दिनु पनि पर्ने थियो। मलाई लाग्छ, यसमा अलिक व्यवहारिक रुपमा जानुपर्ने थियो।

यो कार्यान्वयन भयो भने उत्साहित हुने अवस्था छ कि छैन ?

कार्यान्वयन गर्ने भनेको सबैले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँछन्। मलाई लाग्छ, यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। यसले मूल्य वृद्धिलाई बढाउँछ । अघि नै मैले भनेँ नि धेरै कुरा राम्रा पनि छ्न । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगायतमा ।

के गर्नुपर्‍थ्यो ?

यहाँ सुझाव त हामीले पहिलै दिएको हो। उहाँहरूले उत्पादनलाई बढाउने भन्नुभएको छ। उत्पादन बढाउन पहिलो कुरा बाहिरकोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा आन्तरिक उत्पादन र कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुपर्छ । यहीँ उत्पादन हुने वस्तुको भन्सार दर केही वस्तुमा बढाउनुपर्छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ। हुन त उहाँहरूले दुई करोडसम्म कृषि ऋण दिने, कृषकहरूलाई ४० प्रतिशतले अनुदान बढाउने भन्नुभएको छ। त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको छ कि छैन ? भन्ने कुराको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ।

उहाँहरूले हामी यो कार्यान्वयन गर्छौँ। यहाँहरूले हेरिदिनुहोला भन्नुभएको छ। तपाईं प्रतिपक्षी दल भएको नाताले पो आलोचना गर्नुभयो कि ?

एकातिर उहाँहरू करको धेरै भार नदिऊँ भन्नुहुन्छ। अनि राजस्वचाहिँ जबरजस्ती उठ्छ र ? अरू बाँकी त ऋणबाट दिने भन्नुभएको छ। ऋण लिन सक्छौं भनेर उहाँले नै भनेको हो। ऋण लिन बढी भए ऋणको भार ४३ प्रतिशत पुगिसक्यो ग्राहस्थ उत्पादनको । ऋण धेरै लिनुहुन्न भन्ने उहाँहरू नै हो। फेरि ऋणमाथि थप ऋणको भारी बोकाउँदा देशलाई झन् कस्तो होला । उहाँले कार्यान्वयन गरेर जानुभयो भने उहाँहरूको सरकार छ गरेर जानुस् ठिकै छ। तर महत्त्वकाङ्क्षी र लोकप्रियतातिर कुदेर देशलाई अझै भारी पार्नु ठिक होइन भन्ने हाम्रो कुरा हो। समग्रमा उहाँहरूलाई शुभकामना भन्छु ।