एजेन्सी– म्यान्माकी बन्दी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीका कान्छा छोरा किम एरिसले सैन्य सरकारलाई आफ्नी आमा जीवित रहेको ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। 

अप्रिलमा सुकीलाई नजरबन्दमा राखिएको जुन्ताको दाबीप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै उनले सुकी अझै राजधानी नेपिटोस्थित जेलमै रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

लन्डनमा क्योदो न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा एरिसले सुकीलाई जेलबाट आवासीय स्थानमा सारिएको भन्ने सैन्य सरकारको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको बताए। उनका अनुसार आफ्नी आमाको अवस्थाबारे बाहिर आएको एकमात्र जानकारी स्वास्थ्य अवस्था लगातार बिग्रँदै गएको भन्ने मात्र हो ।

एरिसले सुकी मुटुसम्बन्धी रोगसँगै उमेर बढ्दै जाँदा देखिने हड्डी कमजोर हुने समस्याबाट पनि पीडित रहेको बताए। उनले आफूले जेलमा बसेका एक पूर्व कैदीबाट सुनेको विवरणका आधारमा सुकी राखिएको स्थानको अवस्था अत्यन्त कठिन र चिन्ताजनक रहेको बताए।

सन् १९९१ की नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीलाई सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि हिरासतमा राखिएको थियो । लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि उनलाई विभिन्न अभियोगमा कैद गरिएको थियो ।

एरिसले आफ्नी आमासँगको अन्तिम प्रत्यक्ष सम्पर्क दुई वर्षअघि प्राप्त एउटा पत्र रहेको बताए। लन्डनमा जन्मिएर हुर्किएका उनी बाल्यकालमा आमाबुबासँग बसेका थिए, तर सुकी म्यान्मा फर्किएर प्रजातन्त्र आन्दोलनमा सक्रिय भएपछि उनी बेलायतमै बसेका थिए।

सन् १९८९ देखि २०१० सम्म सुकीले विभिन्न समयमा करिब १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताएकी थिइन् । उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले चुनावमा ठूलो सफलता पाएपछि सन् २०१६ मा उनी म्यान्माको वास्तविक राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकी थिइन् । तर सन् २०२१ को सैन्य कूले उनलाई पुनः हिरासतमा पुर्‍यायो ।

एरिसले आफू सार्वजनिक जीवनमा आउन नचाहे पनि आमाको पक्षमा बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले हालै सुकीको ८१औँ जन्मदिनका अवसरमा ८१ किलोमिटर स्केटबोर्ड यात्रा पूरा गर्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

विभिन्न देशमा पुगेर आफ्नी आमाको रिहाइका लागि पहल गर्दै आएका एरिसले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। गृहयुद्ध चर्किंदै गएको अवस्थामा उनले सेनालाई उड्डयन इन्धनको आपूर्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै यही कदमले सैन्य प्रशासनमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए।