काठमाडौं- गत बुधबार बिहान आएको भिषण बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको गुनासो गरेका छन्।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

उनीहरूले केन्द्र सरकारसँग सम्पर्क गर्दा पनि आफूहरूकहाँ रहेको समस्याको बेवास्ता गरिएको, राहत वितरण र उद्धारमा पनि समन्वय नगरिएको गुनासो रविसमक्ष गरेका छन्।

संवादका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडक, विद्युत्, शव व्यवस्थापन, सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार, खाद्यान्न तथा आवासलगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले रविसँगको सम्वादका क्रममा तत्काल सडक सञ्जाल जोड्नुपर्ने बताए। बाढीपछि तातो खाना पकाउन आवश्यक ग्यास पूरै अभाव रहेको उनले बताए । तत्काल एक हजार ग्यास सिलिन्डर व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे। विद्युत् प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम तत्काल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

देवकोटाले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवामा सुरक्षा अधिकारीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर रविसँग गुनासो गरे । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियार र प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासोसमेत गरे ।

अन्य जनप्रतिनिधिले पनि जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले समन्वय नगर्ने, झर्किने र उद्धारमा पनि उदाशीनता देखाउने गरेको गुनासो राखेका छन्।

उत्तरगया गाउँपालिका रसुवाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा गम्भीर र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या बताए ।

उद्धारमा सुरक्षाकर्मी खटिएका कारण नियमित जनसुरक्षाका काम प्रभावित भएको उनको गुनासो थियो । संकटका बेला सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै उनले थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न माग गरे।

जवाफमा रविले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

लामिछानेले जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरी समस्याको यथाशीघ्र समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।

रास्वपाका अनुसार लामिछानेले संवादलगत्तै विभिन्न मन्त्रीहरूसँग समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। बाढीपहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।

सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्‍याउनसमेत चुनौती देखिएको छ।

स्थानीय तहहरूले तत्काल सडक खुलाउने, विद्युत् पुनःस्थापना गर्ने, शव व्यवस्थापन गर्ने र विस्थापितलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिरहेका छन्।