चुनाव सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा बढिरहेको माहोलबीच अन्यथा अभिव्यक्ति दिनु प्रजातन्त्रिक अभ्यासमा स्वीकार्य कुरा हुँदैन । निर्वाचनलाई कुनै रूपमा मार्गप्रशस्त गर्ने माध्यम बनाउनै पर्छ ।

अर्कोतिर यक्ष प्रश्न, यो निर्वाचनको उद्देश्य के हो ? यो निर्वाचनले के गर्दैछ ? निर्वाचनले २०८४ लाई ०८२ मा मात्रै ल्याएको छ कि त्यो भन्दा बढी गरेको छ ?

नेपाली जनताले चुनाव नदेखेका त होइनन्, सरकार पनि नदेखेका होइनन्, संविधान पनि नदेखेका होइनन् । सबै त देखेकै हुन् र भइरहेको पनि यही हो ।

त्यसकारण जे जस्तो भएको छ, त्यो यथास्थितिमै स्वीकार्ने हो भने यी परिवर्तन फेरि परिवर्तन नै होइनन् कि ? ती भ्रम हुन् कि सपना हुन् कि ? सपना मानिदिँदा क्षति वास्तविकतामा भएका छन् । होइन भन्ने हो भने त्यसको पुनर्निर्माण र दिगो समाधान फेरि अलिक टाढै छ कि ?

हामी छौँ कता ? वास्तवमा हामी चुनाव हुनै लाग्दा पनि पनि चौरास्तामा उभिइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई । यो हामीबीचको गम्भीर परिस्थिति हो । हरेक नेपालीले आफ्नो अन्तरआत्मालाई बोल्न सक्ने हिम्मत भगवानले दिउन् भन्ने मलाई लाग्छ । हामी साँच्चै त बोल्छौँ । साँचो बोल्ने कुराको कसम त खान्छौँ तर, बोल्न फेरि अर्कै बोल्छौँ जस्तो अवस्था छ ।

‘फागुन २१ को निर्वाचनबाट देश ट्रयाकमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन’

हामी त्यस्तो परिस्थितिमा छौँ कि जस्तो मलाई पीडाबोध मलाई भइरहेको छ । अहिले धेरै कुराहरू आर्थिक, राजनीति, सुरक्षा, संवैधानिक लगायत कोणबाट हामीले हेरिसक्यौँ । यसबाट बुझ्न नसकिने कुरा के हो भने हाम्रो आत्मविश्वास घटेको, आत्मविश्वास गुमेको छ ।

आत्मविश्वासका लागि नभइनहुने कुरा हो सुरक्षा । जबसम्म मान्छेलाई सुरक्षा अनुभूति हुँदैन, तबसम्म आत्मविश्वास भन्ने आउँदैन । आत्मविश्वास भएको कुरा व्यक्त गर्न फेरि अर्को सुरक्षा चाहिन्छ ।

त्यसकारण सुरक्षा पहिलो शर्त हो । सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सेना र प्रहरीको मात्रै होइन, हामी आफैँले बोल्दा केही नोक्सान हुँदैन भन्ने सुरक्षा अझै धेरै ठूलो अनुभूति हो ।

अहिले हामी साँचो कुरा नबोल्ने स्थितिमा पुगेजस्तो लाग्छ, गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो छ । यस्तै भइरह्यो भने हामी बाँच्छौँ कसरी ?

अहिलेचाहिँ हामी असफल प्रयोगशाला भयौँ जस्तो भएको छ । २००७ सालदेखिको क्रान्ति हेर्यौँ, ००७ साललाई ०१७ सालले, ०४६ साललाई ०६२ सालले, ०६२ साललाई ०७२ सालले, एकले अर्कोलाई असफल बनाउँदै गएको छ । एकपछि अर्को प्रणाली बिग्रिँदै गएको छ ।

हामीले लडाइँ जितेर भएका राजा पनि देखेका हौँ, त्यसपछि कोत पर्वबाट उदाएका जहाँनिया राणा प्रधानमन्त्री पनि हेरेका हौँ । त्यसपछि सम्झौताबाट भएका प्रधानमन्त्री पनि हेरेकै हौँ, सुधारिएको बहुदल पनि हेरेकै हौँ । संसदीय व्यवस्था पनि हेर्‍यौं, सुधारिएको संसद् पनि हेर्‍यौं ।

गणतन्त्रमा आइपुग्यौं, त्यो पनि हेर्‍यौँ । तर, गतिलो कुरा हात लागेजस्तो अनुभूति भने भएन । हामीले फेरि फेरि अर्को गौँडा, फेरि अर्को गौँडा थपेको थप्यै छौँ । हाम्रो गन्तव्य टुंगिएको छैन । अब त यहीँ बसियो भनेजस्तो हाम्रो अवस्था भएन ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि नआउने, संवैधानिक विवादको निरुपण पनि नहुने, यथास्थितिमा सबै थाती राखेर हामीले गर्न खोजेको के हो ? मध्यावधि निर्वाचन हो भने के कुराले मध्यावधिमा लान कुत्कुत्यायो ?

चुनाव हाम्रासामु छ, चुनावमा नजान पनि मिलेको छैन, चुनावको भर गर्न सकिएको पनि छैन । यो कस्तो प्रेम हो यो ? न अँगाल्न सकियो, न फाल्न सकियो । यो यस्तो अनौठो अवस्था हामीले व्यहोरिरहेका छौँ । शासकीय अनुभवमा भन्दा यो धेरै ठूलो चुनौती हो ।

सरोकारवालाको चिन्ता : मूल मुद्दा छाडेर गरिने निर्वाचनले निकास दिँदैन

जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भदौ २३ गतेको ३ बजेसम्म युवा पुस्ताको सुधार र शुसासनको भावान सशक्त रूपमा थियो । त्यसपछि घटना भयो, त्यसको जिम्मेवारी लिनेले लिनुपर्छ । फेरि २४ गतेको घटना डरलाग्दो छ ।

अहिले भदौ २३ गतेका आन्दोलनकारी सडकमा नै छन् । त्यो पक्ष चुनावमा पनि छैन, त्यो सरकारमा पनि छैन, त्यो सडकमै छ । त्यसलाई सडकमै छाडेर भदौ २४ गतेको सेरोफेरो सरकारमा पनि पुग्यो, चुनावमा पनि छ, सबैतिर डर पनि छ ।

भदौ २३ र २४ बीचमा यति बुदियादी अन्तर छ, यसको जाँचबुझ भइरहेको छ । त्यो क्रिमिनलाइज पार्ट हो भने तत्कालीन क्रिमिनल कानुनले कारबाही गर्न के ले छेक्यो ? जाँचबुझ आयोगको बहानाले क्रिमिनल कानुन स्थगित हुँदैन । जाँचबुझ भनेको जाँचबुझ मात्रै हो । त्यो मुल्तवी हुँदैन ।

भदौ २३ र २४ को बीचमा के–के घटना भए, त्यसको जुन क्रिमिनल पार्ट छ, त्यो पार्ट असम्बोधित भएको अवस्थामा छ । त्यसलाई यथावत राख्न खोजेको कारण के हो ? निर्वाचनलाई मार्गप्रशस्त गर्न खोजेको हो ? त्यसकारण भदौ २३ र २४ को बीचमा धेरै ठूलो अन्तर परेको छ ।

जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ, त्यस आयोगले प्रतिवेदन देला । कहिले देला, त्यसको सान्दर्भिकता छ । यदि क्रिमिनल कानुन कार्यान्वयन नगर्ने भए पहिलो प्राथमिकतामा जाँचबुझ आयोगको रिपार्ट आउनुपथ्र्यो, त्यसको कार्यान्वयनको बाटो तय हुनुपथ्र्यो । २४ गते उप्रान्तको पाटोमा सरकार गठन भएको छ, भदौ २७ गते संसद् विघटन भएको छ । यी संवैधानिक प्रश्नका रूपमा विचाराधीन छन् ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि नआउने, संवैधानिक विवादको निरुपण पनि नहुने, यथास्थितिमा सबै थाती राखेर हामीले गर्न खोजेको के हो ? मध्यावधि निर्वाचन हो भने के कुराले मध्यावधिमा लान कुत्कुत्यायो ?

जाँचबुझ आयोगको रिपोर्टबाट पनि बुझ्न सकिएन, यसको वैधताको परीक्षण भएको सुन्न पाइएन । विचाराधीन रहे पनि मुद्दा त छिन्नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुरा पनि भएन । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका जुन निर्णय हुन्, तिनको वैधानिकतामा प्रश्न उठिसकेपछि अविलम्ब निराकरण गरेर निर्वाचन र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो नि ।

विवाद समाधान पछि–पछि र निर्वाचन अघि भनेको के ? यो के हो ? बुझ्न सकेको छैन । निर्णय हुन नसक्ने कारण केही छैन, कारण छैन भने निर्णय हुनुपर्छ होला । लजिकल फ्रेममा कुरा गर्दा विवाद टुंगिएपछि निर्वाचन हो कि कुन राजनीतिक प्रक्रिया हो, त्यो गर्ने होला ।

तर, के हो भने हामीले २३ गते र २४ गतेको सम्बन्धलाई राम्रोसँग कोर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यति महँगो चुनाव गरिसकेपछि त्यो चुनावको उप्रान्त हामीले शंका गरेको जस्तो भरोसा लाग्दो संसद् त आउनुपर्यो नि ।

सामान्य ढंगले भन्दा पहिलो सोच्ने, पछि गर्ने हो । गरिसकेपछि पछुताउने होइन । तर, मैले के देखिरहेको छु भने गर्ने अगाडि, सोच्ने पछाडि भइरहेको छ । त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हामी सभ्य समाजमा छौँ । हामी प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै नगरेको मुलुकका त होइनौँ । ७/७ वटा संविधान मुलुकले देखेको छ । हामीसँग यति धेरै अभ्यास छ, अनुभव छ, तर, त्यसका बावजुद कहिल्यै नदेखेको जस्तो गर्दैछौँ, कहिल्यै नभोगेको जस्तो गर्दैछौँ ।

त्यसकारण मनमा प्रश्न उब्जिएको छ, यो क्रम उल्टो पर्यो कि सुल्टो पर्यो ? एकपछि दुई गर्ने कि, दुईपछि एक गर्ने भन्ने लागिरहेको छ । यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । यसको अर्थ आसन्न निर्वाचनलाई शुभकाना दिन म पछि पर्न सक्दिनँ ।

तर, के हो भने हामीले २३ गते र २४ गतेको सम्बन्धलाई राम्रोसँग कोर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यति महँगो चुनाव गरिसकेपछि त्यो चुनावको उप्रान्त हामीले शंका गरेको जस्तो भरोसा लाग्दो संसद् त आउनुपर्यो नि ।

यदि संविधानमा समस्या हो भने संविधान संशोधनको एउटा भरपर्दो आश्वासन त प्राप्त गर्न सक्न पर्यो नि । शुसासन आउन सक्ने अवस्था त हुनुपर्यो नि । यो चुनावै नदेखेको जस्तो चुनाव त होइन नि । यो राष्ट्रिय चुनाव हो, राष्ट्रिय विवाद समाधानको केन्द्र हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने माध्यम हुनुपर्छ । जनताको आकांक्षा र आशाको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम हुनुपर्छ । आशा गर्ने लजिकल कारण त देखिनुपर्यो नि ।

यसमा हामीले भोगेका समस्या छन्, हाम्रा आफ्ना समस्या पनि छन् । हाम्रो विवेकका पनि समस्या छन्, जनताको स्तरका पनि समस्या छन् । त्यसका अतिरिक्त शासकीय कुरा गर्दा संविधानका समस्या धेरै छन् ।

संविधानमा राम्रो त लेखियो तर, राम्रो रूपान्तरण भएन । रूपान्तरण नहुनु आफैँ संविधानको त्रुटी हो । रूपान्तरण हुने भए भैहाल्थ्यो । नेताले चुनाव हुने र मन्त्री हुने प्रणाली त रूपान्तरण भएकै छ त । चुनाव त समय समयमा भएकै छ । चुनाव गर्नको लागि पैसा भएन भनेर रोकिएको त छैन । जनताको काम न नभएको हो ।

राजनीतिक विषय समय–समयमा कार्यान्वयन भएकै छन्, बाँकी जनताका सामाजिक सांस्कृतिक विकासका कुराहरू हो कार्यान्वयन नभएको । त्यो कार्यान्वयन नभएको किन ? संविधानमा केही राम्रा उद्देश्यका अतिरिक्त यसका संरचनात्क, प्रक्रियात्मक, संस्थागत, समन्वयात्मक लगायतका समस्या छन् ।

जेनजीवाला न चुनावमा भाग लिँदैछन्, न राजनीतिक दल छन्, उनको प्रतिनिधित्व गर्यो कसले ? जेनजीको सरकार भन्छ जेनजीको कोही देखिँदैन । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा हामीले देशलाई कता लैजाँदै छौँ ?

जस्तो, संघीयता अन्तर्गत प्रदेशको मन्त्रीमण्डल गठन र विघटन हेर्यो भने उदेक लाग्दो छ । प्रदेशहरू किन क्रियाशील छैनन् ? तल स्थानीय सरकारले टेर्दैन, संघीय सरकारले सुन्दैन । बीचमा बसेको छ, अपर्याप्त स्रोत साधन छ, अस्पष्ट शक्ति विभाजन छ । यो केन्द्रीयतामुखी संघीयता हो । भन्नाले संघीयता सक्कली होइन । केन्द्रको अधिकार सबै सुरक्षित राखेर संघीयता भनेको छ ।

सरकारको गठनमा समस्या छ, संसदको कार्यप्रणालीमा समस्या छ, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा समस्या छ, त्यसका असरहरू कहिँ न कहिँ देखा परेकै छ ।

यी सबै कुल मिलाएर संवैधानिक प्रणाली जसप्रति हामी नतमस्तक भएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, त्यसले नतिजा दिन सकिरहेको छैन । त्यसको फल जेनजी पुस्ताले भनेजस्तै सुशासन भएन । सुशासन आकाशबाट आउने त होइन, संविधानको, कानुनको, शासकीय प्रवन्धको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएपछि न सुशासन आउँछ । त्यसकारण, यसको सम्बोधन सजिलोसँग हुन सक्दैन ।

जेनजीवाला न चुनावमा भाग लिँदैछन्, न राजनीतिक दल छन्, उनको प्रतिनिधित्व गर्यो कसले ? जेनजीको सरकार भन्छ जेनजीको कोही देखिँदैन । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा हामीले देशलाई कता लैजाँदै छौँ ? आशा गर्दा खेरि आसन्न चुनावमा हामीले शंका गरेका कुराहरू गलत हुनुहँदैन ।

नेपाली जनताले परिणाम चाहेका छन् । चाहे अर्थतन्त्रमा होस् चाहे शासकीय व्यवस्थामा होस्, चाहे संवैधानिक सुधारमा होस् । नेपाली जनतालाई सुधार चाहिएको छ, सबैभन्दा बढी यो राष्ट्रको संरक्षण चाहिएको छ ।

जुन निर्वाचन हुँदैछ, त्यो अगाडि बढेर सफल भएको मान्दा भोलिको दिनमा कुनै बहानाबाजी सुन्नु हुँदैन । हामीले जनताको सहमतिको आधारमा आवश्यक र पर्याप्त संविधानको संशोधन गर्नसक्छु भनेर अठोट व्यक्त गरोस् । तर, अहिलेसम्म कुनै नेता वा दलले भने सो कुरा भनेको छैन ।

हामी बहुदलीय निर्दलय प्रणाली हुँदै गएका छौँ । निर्दलीयताबाट छलाङ मारेर बहुदलीयमा आएको हो, तर सिद्धान्तहीन गठजोड गर्ने, व्यक्तिगत चुनाव लड्ने हो भने कता–कता हाम्रो बहुदलीयतामा निर्दलीयता पनपनीरहेको पो छ कि ? यसलाई खतरको रूपमा बुझ्ने कि अवसरको रूपमा बुझ्ने ? यो एउटा डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

हामीलाई यो राष्ट्र प्यारो छ, यो राष्ट्र जोगिनुपर्छ । यसलाई हदैसम्मको समझदारी, सौहार्दता, स्वीकार्यता हामीले देखाउनुपर्छ । यही कुराको अभाव हामीसँग भइरहेको जस्तो लाग्छ ।

संविधानमा केही राम्रा कुरा होलान्, तर संवैधानिक प्रणालीमा भएका मूल्यलाई रूपान्तरणकारी बनाउन सकिएन भने मूल्यहरू मूल्य हुँदैनन् । लेखिएका शब्दहरू आफैँमा मूल्य होइनन्, गरिएका अभ्यासहरू मूल्य हुन् । मूल्य सिर्जना नगर्ने शब्दहरूलाई हामीले पालिराख्नुको अर्थ हुँदैन, त्यसकारण त्यसका शब्द, अर्थ, भाव र रूपान्तरण गर्ने खालको परिवर्तन चाहिएको छ ।

त्यसकारण जेनजीलाई पाखा लगाइ–लगाइकन, जेनजीको सिरान लगाइ–लगाइकन उसैलाई लोप्पा ख्वाएर अगाडि बढ्न मिल्दैन । यो अहिले पनि र भोलि निर्वाचन पछिको सरकारले पनि अनदेखा गर्न मिल्दैन, होइन भने अर्को खतरा हामीले निम्तो दिइरहेको हुनसक्छ ।

यो राष्ट्र नै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । राष्ट्रहरू नै प्रलय, बिलय र उदय हुने गर्दछन् । राष्ट्र राजनीतिक हुन्, त्यसको उदय पनि हुन्छ, प्रलय पनि हुन्छ र बिलय पनि हुन्छ । तर, हामीलाई यो राष्ट्र प्यारो छ, यो राष्ट्र जोगिनुपर्छ । यसलाई हदैसम्मको समझदारी, सौहार्दता, स्वीकार्यता हामीले देखाउनुपर्छ । यही कुराको अभाव हामीसँग भइरहेको जस्तो लाग्छ ।

कसैले जितेर राष्ट्र हराउन हुँदैन । प्रजातन्त्रमा कसैले जित्ने र कसैले हार्ने त हुन्छ तर, राष्ट्रका लागि त्यो हार र जित पर्याप्त छैन । राष्ट्र जोगिनको लागि सबैको ‘सेन्स अफ बिलोङ्स’ चाहिन्छ, सबैले ‘एकोमोडेट’ गर्नपर्छ । सबैको सम्मानजनक उपस्थितिलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले काठमाडौंमा गरेको छलफल कार्यक्रमा सहभागी हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राखेको धारणा